Export/Import Updates!
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United Kingdom (UK) will find Jardalu mangoes soon. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), in association with the state agriculture department and Bhagalpur district agriculture department, has exported the first consignment of Geographical Indications (GI) tagged Jardalu mangoes to London on Monday.
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The first-ever shipment of Organic Soya Meal in bulk from India and destined to Baltimore in the USA was handled at Deendayal Port (DPT), Kandla. M/s Mystic Shipping Pvt. Ltd., who was the CHA, Stevedore, and the handling agent, coordinated with the DPT authorities to load the cargo on the vessel MV IKAN PULAS. The vessel agent was Tristar Logistics India Pvt. Ltd. The shipment was destined to Baltimore, USA.
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The Chennai Port faces a 25% shortage of containers because of the supply and demand gap sparking concern among exporters who now have to pay double rates to send consignments as the pandemic has triggered a worldwide shipping crisis.
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Two-wheeler exports from India exceeded domestic volumes in May for the first time in the industry's history. In May, total two-wheeler exports stood at 358,756 units, while total domestic sales were at 352,717.
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India’s instant coffee export is one of the bright spots in the economic remnants wrought by the pandemic, experiencing a huge jump so far in 2021. Instant coffee export vaulted by about 124% to 12,078 tonnes from January 1 to June 11 from a year ago, per the latest Coffee Board data.
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One of the global pandemic takeaways is that it has highlighted the significance of enhanced digitisation and e-commerce to promote economic well-being and create opportunities for Indian micro small and medium enterprises (MSMEs). With the government of India looking at an exports-led recovery, India’s proposed Foreign Trade Policy (FTP) 2021-26 suggests a number of important steps to empowering SMEs. Yet, the government can further strengthen the FTP with a renewed focus on B2C e-commerce exports.
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India's banana export is expected to sustain its growth this year in terms of volume and value. A total of 1.91 lakh tonne worth Rs 619 crore has been exported so far, the Ministry of Commerce and Industry said on Wednesday.
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Following a Covid-19 outbreak in the port area and nearby Guangzhou in late May, YICT’s operations were interrupted by prevention and restriction measures. Yantian International Container Terminal (YICT) has informed customers that the bottleneck at the port had eased, and normal operations would resume by the end of the month.
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Liverpool’s container port is “imploding,” with hauliers growing concerned over the gateway’s viability as they grapple for booking slots. One independent local haulier said jobs typically take two hours were now lasting the better part of a day. Another said the port appeared “understaffed and overworked”, with restricted haulier access leading to major slowdowns in cargo flow.
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Bangladesh has surpassed Hong Kong to become India’s fourth-biggest export destination in the first three months of the current calendar year. Moreover, it has climbed four notches to fare in the country’s top five export destinations in 2020-21 because of New Delhi’s diplomatic efforts, logistical ease, and robust demand for Indian farm produce.
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India's exports increased by 69.35% to USD 32.27 billion in May on account of healthy growth in sectors such as engineering, petroleum products, and gems and jewellery, even as the trade deficit dropped to an eight-month low of USD 6.28 billion, according to government data released on Tuesday.
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The Department of Commerce (DoC) has recommended increasing the budget of the Remission of Duties and Taxes on Export Products (RoDTEP) scheme to Rs 20,000 crore to cover all 11,310 tariff lines and allay any legal concerns that it is a mere replacement of the WTO non-compliant Merchandise Export Incentive Scheme.
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With the daily steady inbound flow, the total queue of vessels waiting to berth at the Port of Yantian increases. The Port Authority has been successful with re-opening the west port yard for laden import pickup, and one more berth has been re-opened, allowing a maximum of 7 vessels alongside at the same time. This moves productivity towards 45% of normal levels.
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Initially, it was a crucial shortage of shipping containers due to the pandemic. Then came a huge blockage in the Suez Canal. Now, businesses and consumers are bracing for yet another shipping crisis, as a virus outbreak in southern China disrupts port services and delays deliveries, driving up costs again.
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Demand for containerized rail service at Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) is growing, evidenced by the Container Corporation of India (Concor) launching a new intermodal link from India’s busiest public container complex to Concor’s ICD Whitefield Terminal.
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A port in China’s Guangdong Province has temporarily suspended frozen food imports from Vietnam and ten other Asian countries since Covid-19 prevention measures have hit its loading capacity.
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Major pulses exporting nations such as Australia, Canada, the US, and Russia have welcomed India’s announcement to permit the unrestricted import of pulses, including tur, urad, and moog.
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Further to the advisory dated 7th June – Ref no # CCAI-396-070621 as stated, the standard gate opening/closing cut-off remains unchanged, i.e., gates for 1st VCN byroad cargo shall open five days before vessel arrival. (Early gate-in may be allowed 6 or 7 days before vessel ETA on a ground rent basis)
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CMD Bhumiraj Group details the infrastructural development, mega projects, and crores of investments resulting in enormous employment opportunities in the region. Shah, the Chairman Trustee Board of Builders Association of Navi Mumbai (BANM), declares that the city is on the threshold of a new turning point in terms of development and that JNPT is a significant factor.
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Another ocean carrier has fallen foul to a cyber-attack. This time, it is South Korea’s HMM, which, on 15 June, confirmed a virus attack on its email system on 12 June. HMM said that an unidentified security breach was detected, which led to limited access to the email Outlook system in certain areas.
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The Commerce Ministry said on Monday that the application window for the Production Linked Incentive (PLI) scheme for white goods - ACs and LEDs - will be open for three months from Tuesday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Monday held an interaction with the industry on the PLI scheme on white goods.
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Bangladesh can now avail competitive advantages by importing onion from India to balance its possible shortfall, said Bangladesh high commission in New Delhi, India. The mission's observations came in a report on 'Onion production and market situation of India', which was sent to the commerce ministry for taking required action in this regard.
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According to an FIEO study, the order book position of exporters is healthy. The growth story will continue to be a mixed one as outbound shipment of both value-added goods and raw material will contribute to pushing the country's overall exports.
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The government on Monday suspended the power of the Cashew Export Promotion Council to issue or renew Registration-Cum-Membership Certificate (RCMC) for cashew kernels, cashewnut shell liquid, and kardanol. It authorised the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for the same.
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In a major boost to the agri-exports potential of the eastern region, the first commercial consignment of Geographical Indications (GI) certified “Jardalu” mangoes from Bhagalpur, Bihar, was exported on Monday to the United Kingdom.
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Amendment in Appendix – 2T of Foreign Trade Policy, 2015-2020.
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Amendment in Export Policy of Injection Remdesivir and Remdesivir API.
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International Container Terminal Services Inc has updated the latest version of its website. In the track and trace feature, you can search and view significant terminal and container details, including the status of shipment readily available online.
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Seeks to rescind notification No. 30/2021-Customs, dated 01.05.2021.
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Shippers are facing a perfect storm as the logistics industry has entered “an era of unprecedented disruption,” with ports crippled by acute congestion as the malaise faced by China’s Yantian spreads to others.
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The Maritime Union of Australia (MUA) has begun a series of work stoppages at Patrick Terminals’ Sydney facility. With further action planned for the rest of the month, berth delays now at five days are expected to get longer. It’s “deja vu” on the Australian waterfront, as industrial action again causes lengthy shipping delays.
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China has passed the Hainan Free Trade Port Law with immediate effect due to its ongoing efforts to develop a globally influential free trade port in Hainan province. The law was adopted on 10 June by the Standing Committee of the 13th National People's Congress, China's top legislature, providing the country a legal guarantee in pursuit of building a high-quality free trade port in Hainan island.
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International trade through the Hili border resumed on Sunday after the Bangladeshi traders withdrew their demand to vaccinate all Indian truck drivers and cleaners associated with the trade following the second wave of the pandemic in India.
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Under the South Asian Free Trade Area (SAFTA) agreement, zero-duty imports from Nepal have emerged as a major concern for Darjeeling’s tea and edible oil industry. Darjeeling’s tea industry, a major sufferer on account of the entry of cheaper Nepalese teas, has decided to take up the issue with the West Bengal government once the lockdown in the state is withdrawn.
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CONCOR ICD Ankleshwar has commenced the direct rail service to transport containerized export cargo in CONCOR owned containers from Gujarat to Bangladesh. First such train has departed from ICD Ankleshwar on Friday, 11.06.2021.
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China has passed the Hainan Free Trade Port Law with immediate effect due to its ongoing efforts to develop a globally influential free trade port in Hainan province. The law was adopted on 10 June by the Standing Committee of the 13th National People's Congress, China's top legislature, providing the country a legal guarantee in pursuit of building a high-quality free trade port in Hainan island.
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The Maritime Union of Australia (MUA) has begun a series of work stoppages at Patrick Terminals’ Sydney facility. With further action planned for the rest of the month, berth delays now at five days are expected to get longer. It’s “deja vu” on the Australian waterfront, as industrial action again causes lengthy shipping delays.
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Shippers are facing a perfect storm as the logistics industry has entered “an era of unprecedented disruption,” with ports crippled by acute congestion as the malaise faced by China’s Yantian spreads to others.
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Export-Import Bank of India (Exim Bank) has projected India's total merchandise exports for the first quarter of FY22 to reach $87.2 billion. It would be around 70 % higher than $51.3 billion during the same quarter last fiscal, Exim Bank said in a statement.
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A steady flow of export orders and the rebound in automobile sales after last year’s lockdown supported small and medium auto component makers to emerge relatively unharmed from the disturbances caused by the second wave of the pandemic that began towards the end of March.
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Traders and planters said on Sunday that lack of product mix variety, the high price of CTC brew and failure to leverage geographical indication (GI) tag in the overseas market are among the many reasons that have led to a slowdown in Indian tea exports.
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Increasing freight costs over the last year because of the lack of shipping containers are having a damaging impact on small and medium-sized exporters, said a new report. As of June 10, 2021, Drewry’s composite World Container Index (WCI) — a global index for container spot market freight rates on all the major routes, peaked at $6727, up by over 300 per cent since the emergence of the coronavirus in December 2019.
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Container lines are levying congestion surcharges for shipments through Yantian International Containers Terminals as the Shenzen complex slowly improves performance amid a COVID-19 outbreak.
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India has requested Cambodia to withdraw the temporary ban on the import of buffalo meat and other meat products from India immediately, making it clear that the move is harmful to business sentiments, especially when both countries are trying to negotiate a Bilateral Free Trade Agreement.
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Commerce secretary Anup Wadhawan said on Thursday that the government is in the process of formulating appropriate measures to boost services exports, which will be part of the upcoming foreign trade policy (FTP).
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Higher import duties a big hurdle; India must negotiate harder and become part of RCEP-like trade deals. As Kant says, in the globalized economy, multilateral trade agreements and FTAs are a reality and bilateral trade relations will coexist.
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China has suspended the import of frozen seafood products from six Indian marine export companies for a week. This comes after Chinese customs claimed they found traces of coronavirus were detected on the packaging.
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With immediate effect, Hapag-Lloyd has temporarily suspended all Imports into EAST MALAYSIA PORTS (Kuching, Sibu, Bintulu, Kota Kinabalu, Labuan, Sandakan, Tawau) due to feeder space limitation
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CMA CGM and Hapag-Lloyd have announced shipment suspensions in several regions across the world. The French shipping group said that all reefer shipments to Cabinda in Angola are suspended due to continuing congestion, which causes "increasing and extremely irregular" transit times.
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Trade body AISTA said on Friday that the sugar mills in India have exported 4.25 million tonnes of the sweetener so far in the ongoing 2020-21 marketing year ending September, with maximum shipments to Indonesia.
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Sub.: Extension of validity of AEO certification for ease of renewal process.
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With a constant inbound flow every day, the total queue of vessels waiting to berth at the Port of Yantian increases. The Port Authority has been successful with re-opening the west port yard for laden import pickup and one more berth has been re-opened, allowing a maximum of 7 vessels alongside at the same time. This moves productivity towards 45% of normal levels.
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Carriers, faced with growing congestion, low productivity, and a mounting backlog of exports in southern China have been forced to eliminate port calls, extend gate-in times, and, in Ocean Network Express (ONE)’s case, added a $1,000 surcharge on reefer cargo to Yantian.
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CMA CGM informs that the ongoing congestion at CNPNR has led to delayed connection and issues in the evacuation of GHTKD cargo from CNPNR. CMA CGM enforces a complete stop booking until further notice to TAKORADI (GHTKD, in Ghana).
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The situation continues to deteriorate as more positive COVID cases have been confirmed in Shenzhen, where Yantian port and Shekou port are located, and in Guangzhou, where Nansha port is located. MAERSK continues to closely monitor the situation and is doing its best to mitigate the impact on the supply chain where possible.
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A top commerce ministry official said on Thursday that India's agriculture exports (including marine and plantation products) have beaten the pandemic registering a growth of 17.34% to $ 41.25 billion in 2020-21.
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An analysis of the latest data available with the Tea Board shows that India’s tea export in fiscal 2020-21 fell in regards to both value and volume even though there was an increase in the unit price compared to the previous fiscal.
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India has stepped up corn exports as a rally in global prices to their highest since 2013 has made shipments from the South Asian country competitive, easing concerns about rising food inflation in Southeast Asia.
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All types of public transport, shopping malls, hotel-restaurants, ferry/trawler crossings will remain closed in the area. In case of emergency ferries and trawlers can operate. Also, people can take delivery from hotels or restaurants in case of emergency.
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“Draft Amendment to Taiwan's New and Existing Chemical Substances Registration Regulation” Thu, Jun 17, 2021, at 15:00 (IST) in association with Global Product Compliance, Sweden.
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South Korea’s anti-trust authority has struck penalties on 23 liner operators for colluding to fix freight rates. However, the move has angered the Korea Shipowners’ Association (KSA).
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As per the latest data from Container xChange, the ports of Yantian, Shekou and Nansha have been hit worst by the box shortages. The availability of containers at southern Chinese ports proceeds to deteriorate as carriers omit calls due to a wave of Covid outbreaks in Guangzhou province.
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The situation at the Port of Yantian has not shown any signs of improvement yet with the global shipping lines announcing additional measures to control the effects of the evolving container terminal congestion and disruption in and around the Port of Shenzhen.
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The pandemic caused heavy disturbances. US and European ports became gummed up with PPE and medical equipment. This resulted in port delays and tens of thousands of containers being out of position at destination when needed at origin, further exacerbating a lack of space. Shipping lines that had cut back in the pandemic have been caught on the hop.
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Goods exports from the country in the first seven days of June 2021 continued on the fast track, growing 52.39% (year-on-year) to $7.71 billion, led by engineering goods, petroleum products, and gems & jewellery.
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Maharashtra has become the country’s largest exporter of bananas between April 2020 and February 2021, with exports crossing 1.34 lakh tonne. The country’s banana exports have crossed 1.91 lakh tonne in the same period.
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The Guangzhou Port Company confirmed on 7 June that Nansha Port Area is operating normally without Covid-19 cases. The company has also implemented several prevention measures for truck drivers to control the risk of an epidemic in the port area.
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Transporeon’s monthly Transport Market Monitor’s European capacity index decreased by 11.3% from April and around 58% down on May 2020. Road freight lobby groups have renewed calls for government support to deal with the driver shortage crisis, as research revealed European capacity hit a three-year low last month.
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Garment manufacturers are considering whether to leave Myanmar, creating an unpredictable future for domestic freight forwarders. Human rights groups claim the military has killed over 800 protesters since seizing power four months ago, and with civil disobedience still active, there’s little prospect of a political resolution.
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The next round of PTA negotiation with Iran is expected to take place very soon. Therefore, EPCs have been requested to examine Iran’s wish list as well as India’s draft wish list and provide comments on the same as early as possible.
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TPCI said on Tuesday that the proposed free trade agreement between India and the European Union would benefit domestic exporters as the EU is one of the biggest traditional markets for the country.
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The world economy is slowly recovering from COVID-19 disruptions, and demand for exports rises, container prices at major ports, such as Chennai, Mundra, and Nhava Sheva, remain high.
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India’s marine experts consider that manufacturing containers in India may not be as steady as the government ensures. In a webinar hosted by Maritime Gateway in association with Concor on 3 June, the panel was in consensus that the availability of Corton steel, automation levels, and economies of scale pose a big challenge for local industrialists in manufacturing boxes in the country.
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The groundnut exports from the state stood at Rs 3,505 crore from April 2020 to February 2021. The exporters received an average price of $ 1,139 per tonne for groundnuts in fiscal 2021 — which was 6% higher than the $1,071 per tonne price fetched in 2019-20, the APEDA data further shows
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The Solvent Extractors Association of India (SEA) has stated that the massive influx of soyabean oil from Nepal into India, flouting rules of origin, is seriously hurting domestic refiners and farmers and is causing revenue loss to the government.
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Pushed to an extent by India importing medical goods from China to fight the deadly second wave of the Covid-19 pandemic, trade between the two neighbors soared by more than 70% year-on-year to over $48 billion in the first five months of 2021, China’s customs data showed on Monday.
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A statement from APEDA said exports of 16 varieties of mangoes from the Eastern region include three GI certified Khirsapati and Lakshmanbhog from West Bengal and Zardalu (Bihar) to Bahrain, began on Tuesday.
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Clearing of goods at Chennai port, airport, and container freight stations is getting affected as employees of logistics service providers, including Customs brokers, cannot travel due to non-issuance of e-passes for two-wheelers. About 2,000 e-passes are required daily; travel by 4-wheelers, not cost-effective.
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The council is in receipt of communication from the Embassy of India in Egypt informing that the Mission has been receiving several queries related to the new Advanced Cargo Information System being implemented in Egypt wef 1 July 2021.
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Sub: Made-ups exports to Peru are free from any Safeguard Measures.
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The situation continues to deteriorate as more positive COVID cases have been confirmed in Shenzhen, where Yantian port and Shekou port are located, and in Guangzhou, where Nansha port is located. Yantian International Container Terminal (YICT) yard density remains elevated, with disinfection and quarantine measures being continuously implemented by local authorities to prevent the spread of COVID-19.
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Shippers are desperate for someone to solve the current problems vexing container shipping, but anyone thinking government intervention is an option should reconsider that.
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High-value aquaculture shrimp production has facilitated Vizag Port to continue to be the leading port in India in handling seafood exports in terms of dollar earnings for FY21. Vizag port has earned 28% out of the total $5.96 billion out of marine exports.
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Even as India has sought a three-month extension from the European Union (EU) to barter and resolve with Pakistan its dispute over Protected Geographical Indication (PGI) standing for Basmati rice, it might face a rigid state of affairs with the EU making an attempt to arrange a “New Basmati Authenticity Protocol.”
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On Tuesday, the Ministry of Commerce and Industry informed about opening a window of possibilities of boosting groundnut exports from the eastern region; a consignment of 24 metric tons (MT) of groundnuts was exported to Nepal from West Bengal.
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In its latest market analysis, IATA has reported that air cargo volumes in April this year continued to outpace pre-Covid (2019) levels. The association said this was primarily due to the strong performance of carriers based in North America, the Middle East, and Africa.
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The ongoing container disruption in the Port of Yantian, caused by the Covid-19 outbreak, has already blocked many containers than the number of boxes that were unable to move due to the Suez Canal blockage by Ever Given, according to the container shipping analyst, Lars Jensen.
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South China’s port congestion has gone from bad to worse – delays at Yantian are spilling over to nearby Shekou and Nansha. According to the latest AIS data from MarineTraffic, there are currently 36 vessels with a reported destination of Yantian at anchor, including 33 cargo ships. And with no sign of the situation improving, shipping lines have massively increased the number of Yantian port omissions.
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China overtook the UAE to emerge as India’s second-largest export destination in FY21, behind only the US, for the first time in recent memory, despite the onslaught of the Covid-19 pandemic and a deadly border clash.
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Export units and ancillary firms in Tirupur district are getting ready to resume business from Monday after the state government permitted them to operate in compliance with Covid-19 guidelines.
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In Siliguri's Inland Container Depot (ICD), Pristine Hindustan, a Logistics Service Provider, on Monday started the first consignment to Bangladesh with the mode of Electronic Cargo Tracking System (ECTS).
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The World Bank’s Board of Executive Directors has approved a 500 million dollars program to support the Government of India’s nationwide initiative to revitalize the MSME sector, which the COVID-19 crisis has heavily impacted.
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Tamil Nadu's Tirupur, the export hub of south India, is seeing work resume in export units and garment companies after the state government permitted to operate industrial units, with all necessary Covid-19 protocols in place.
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Remission rates and guidelines for export items under the new Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme are likely to be notified in 10 days; Ajai Sahai, Director General and CEO, Federation of Indian Export Organisations (FIEO), told Financial Express Online. The RoDTEP scheme, which had actually changed MEIS on January 1, 2021, to enhance the worldwide competitiveness of Indian exports, was authorized in 2015.
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India has applied for an exclusive trademark that would grant it sole ownership of the basmati title in the European Union, setting off a dispute that could deal a significant blow to Pakistan’s position in an important export market. From biryani to pilau, Pakistan and India’s shared culinary landscape is defined by basmati, distinctive long-grain rice at the center of the latest tussle between the bitter nuclear rivals.
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HMRC announced it would provide a six-month (175-day) delay on declarations for goods imported 1 January-1 July, but with the first batch of delayed declarations due on 25 June, concerns have been raised over the country’s capacity to process them.
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The Lakshadweep administration has roped in a private partner for the export of premium quality tuna fish to Japan. The first trial consignment of chilled tuna was transported from Agatti airport to Bengaluru on Saturday.
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The ₹2.5-crore packhouse has been set up under the Vegetables and Fruits Promotion Council Keralam (VFPCK) supervision at Pariyaram, near Chalakudy in Thrissur district. It is expected to give a fillip to the export of fruits and vegetables from Kerala via the marine route. The facility is expected to be inaugurated in about three weeks, sources in VFPCK said.
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On Sunday, Niti Aayog Member (Agriculture) Ramesh Chand said that the second COVID-19 wave would not impact the Indian agriculture sector anyway. Rural areas saw the spread of infections in May when agriculture activities remained bare minimum.
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Surat Directorate of Revenue Intelligence (DRI) officials seized 140 metric tons of dry dates worth Rs 32 lakh from Hazira port, claiming that the consignment was imported from Pakistan, but it was routed through Dubai to evade import duty.
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We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। आयात गिर गया जैसे निर्यात गिरा था। माँग में गिरावट और परिवहन के मुद्दे पर उद्योग को मार पड़ी है।
कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत के बंदरगाहों पर सुचारू कार्गो संचालन सुनिश्चित करने के लिए, शिपिंग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे मैनुअल ट्रेडिंग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दस्तावेजों की मान्यता के लिए सलाह जारी करें। एक्सिम कार्गो को संभालने में आने वाली अड़चनों का हवाला देकर अनुरोध किया गया है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न व्यापार प्रलेखन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक्सिम व्यापार और समुदाय को हर संभव समर्थन देगा। यह कोविड-19 प्रकोप के कारण लॉकडाउन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया है। बंदरगाह जमीन के किराए / कंटेनर किराए, सीएफएस शुल्क, गोदाम किराये की छूट, आदि सहित रियायतों पर विचार कर रहे हैं। रियायतों पर निर्णय शिपिंग मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
भारत सरकार ने 50000 से अधिक चालक दल और यात्रियों के लिए तट मार्ग देने से इनकार किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले खतरे को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
कोंकर भारत सभी कार्गो, कंटेनर निरोध शुल्क और सभी घरेलू और एक्सिम टर्मिनलों के लिए देर से भुगतान अधिभार पर जमीन का किराया माफ कर रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। 20 अप्रैल, 2020 से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रसंस्करण समय से लेकर संवितरण तक पीएसबी को सांकेतिक समय सीमा में जगह देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यवसायों के लिए समय पर ऋण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।
जबकि निर्यातक इस बात से सहमत हैं कि खराब ऋण वर्गीकरण को आराम देने और पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के आरबीआई के निर्णय से मदद मिलेगी; कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने में उन्हें जीवित रखने में मदद के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।
भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए पहले से ही समान प्रतिबंध थे। इसलिए ताजा कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में चीनी एफडीआई की निगरानी और विनियमन करना है, और चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीदना है।
ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए अस्थायी व्यापार-राहत उपाय के रूप में भारत से कुछ श्वसन उपकरणों पर आयात शुल्क घटा दिया है। कोलंबिया, पैराग्वे और इक्वाडोर सहित एक समूह ने गैस मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया है।
एक साथ कई दिनों के लिए पारगमन में फंसे कंटेनरों के साथ, भारत सरकार ने दवाओं के आयात पर कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत एक बड़ा फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन आयातक नहीं है और यह दवा बनाने के लिए सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भर करता है। मौजूदा नियम के तहत, देश में 60 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाले आयातित ड्रग्स की अनुमति नहीं है। मौजूदा स्थिति के लिए इस नियम में ढील दी गई है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग को लागू करने की योजना पर तेजी से नज़र रख रही है। व्यापार प्रलेखन प्रक्रिया और व्यापार की निरंतरता के बाद कोरोनोवायरस खत्म होने के बाद की सुविधा के लिए, इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह पर अड़चन की स्थिति को वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई-बीएल बंदरगाहों पर कार्यगति को सुचारू करेगा।
केपीएल ने पोर्ट गतिविधियों के शुल्क, जैसे किराया, जमीन का किराया, किराया, शुल्क इत्यादि की छूट के बारे में एक नोटिस जारी किया है। एमएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन शुल्कों को 03 मई 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने एमएचए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसलिए मालगाड़ियों की आवाजाही आदि के संबंध में लॉकडाउन अवधि के दौरान परिचालन को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोर्ट-संबंधी गतिविधियों पर शुल्क, किराया आदि नहीं लगाया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो राज्य के भीतर फंसे श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति देता है। लेकिन आदेश में सूचीबद्ध के रूप में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जाना है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य के बाहर श्रम की आवाजाही, जहां वे वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को जैसे वह विस्तार से अनुगमन किया जाना चाहिए।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विस्तारित लॉकडाउन अवधि के कारण, केरल सरकार ने उन गतिविधियों के संशोधित नियमों की घोषणा की है जिनकी अनुमति दी गई हैं और जो राज्य में नहीं हैं। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को राज्य में सभी द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी लंबित असुविधा वाले दावे और आईजीएसटी रिफंड के निपटान को तेज करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उसी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मल सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोविड-19 स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन पैकेजों को मंजूरी देने से पहले देशव्यापी तालाबंदी के बीच दैनिक दांव, किसानों और श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य ने इंजीनियरिंग उत्पादों की सूची में टैरिफ शुल्क को घटाकर 0% कर दिया है। अधिकांश उत्पाद चिकित्सा और चिकित्सा से संबंधित के हैं। नोटिस में विवरण हैं।
लॉकडाउन के दौरान, किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने परिवहन एग्रीगेटर मोबाइल एप्लिकेशन, किसान रथ लॉन्च किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फँसे हुए हैं। इसके अनुसार, भले ही एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो तो पूरा समूह उनके नाम पंजीकृत कर सकता है। एक सप्ताह के भीतर, राज्य के लोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो राज्य से बाहर हैं।
अडानी हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है जो निर्यात गेट की अपनी सेवा के निलंबन के बारे में सूचित करता है। टर्मिनल और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) दोनों यार्ड में सेवाएँ तब तक बंद रहेंगी जब तक कि यार्ड को डिकोड नहीं किया जाता। सरकार की सुविधाओं के बावजूद, माल की निकासी या आवाजाही नहीं हुई है।
काजू प्रौद्योगिकी इकाइयों में परिचालन की अनुमति देने से निर्यातकों के लिए बड़ी मात्रा में असंसाधित स्टॉक हो गए हैं। हालांकि, उन्हें खोए निर्यात बाजारों को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियाँ, आतिथ्य सेवा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे। 20 अप्रैल, 2020 से कृषि और चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी।
रमजान के दौरान मांस की माँग बढ़ जाती है, जो 23 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदारों से अधिक संख्या में पूछताछ हो रही है, और कुछ निर्यातकों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और सऊदी अरब में भैंस के मांस की भारी माँग है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने राज्य-सीमाओं के पार ट्रकों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही करने की माँग की है। इसने प्रत्येक ट्रक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी माँगा। एआईटीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए ई-पास का इस्तेमाल बीमा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक चालक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन ने हवा के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोच्चि हवाई अड्डे से कार्गो का परिवहन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। जहां तक बंदरगाह की बात है, कार्गो की चाल सामान्य है।
75,000 कंटेनर चेन्नई बंदरगाह और शहर के विभिन्न सीएफएस में फँसे हुए हैं। इससे अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि वे कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए ड्राइवरों की कमी हो रही है। और पोर्ट से कंटेनरों की शिफ्टिंग लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सड़कें अब ट्रैफिक से मुक्त हैं और यह बाद में अराजकता पैदा कर सकती हैं।
कोलकाता बंदरगाह, लोगों को जाने और कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने और अपना माल प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी कर रहा है। पास एक आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं जिन्हें अधिकारियों को भरना और मेल करना होता है। जारी किए गए अधिसूचना में उसी के लिए प्रारूप और प्रक्रियाएं संलग्न हैं।
एमएचए ने एसईजेड और ईओयू में चयनात्मक गतिविधियों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच संचालित करने के उपायों को नोटिस में विवरण के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में 'नियंत्रण क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अगली सूचना तक काम नहीं करने दिया जाएगा।
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने अमेरिका को अपने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत अतिरिक्त 745 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह शिपमेंट को अपेक्षाकृत कम टैरिफ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत को प्रतिवर्ष 10,000 टन तक अमेरिका को शुल्क मुक्त चीनी निर्यात प्राप्त है।
उद्योग निकाय आईसीसी ने उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्राथमिकता ऋण और कमतर कर शामिल हैं। 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के साथ, संचित हानि का अनुमान एविएशन सेक्टर से आने वाले उच्चतम नुकसान के रूप में 50,000 करोड़ रुपये है।
निजी कंटेनर टर्मिनलों, सीएफएस और कंटेनर वाहकों ने एक शिपिंग मंत्रालय के सलाहकार द्वारा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट को दी जाने वाली सलाह पे अवहेलना की है कि वह विलंब शुल्क और ग्राउंड रेंट और अन्य शुल्क माफ कर दे। कस्टम्स विभाग ने शिकायतें मिलने के बाद सीएफएस को लिखा है। सीएफएस ऑपरेटरों का कहना है कि जमीनी किराया शुल्क माफ करना अनुचित था।
पूरी क्षमता से कोविड-19 संकट से निपटने के बावजूद, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनलों में भीड़ है, जिससे बंदरगाह के अंदर भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आयातकों को दी जाने वाली रियायतें 16 अप्रैल के बाद समाप्त हो गई हैं और आयातकों को पोर्ट किराया और टर्मिनल शुल्क देना होगा। साथ ही, कोलंबो को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन को सूचीबद्ध करेगा। ये कार्यान्वयन बागवानी और कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं जिनकी अनुमति है। अन्य दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वित्तीय क्षेत्रों और निर्माण गतिविधियों में अनुमत गतिविधियों के बारे में हैं।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि पेरासिटामॉल से बने योगों को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, पेरासिटामॉल एपीआई अभी भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
आरबीआई की घोषणाओं के जवाब में, एफआईईओ के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि इस कठिन समय में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा राहत प्रदान कर सकती है और संचालन की योजना बना सकती है। विस्तृत विवरण नोटिस में संलग्न है।
कोविड -19 के प्रकोप और विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर, आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। इस कथन में मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन से लेकर, अतिरिक्त उपायों तक, तरलता प्रबंधन तक, नियामक उपायों और काफी चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने आश्वासन दिया कि वे लगातार विकसित होती स्थिति की निगरानी करेंगे और महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे।
केरल सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
चूंकि फार्मा उत्पादों को समाप्त किया जा रहा है और बद्दी में व्यावसायिक इकाइयों से ले जाया जा रहा है, इसलिए कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान कड़े कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बाहर से बद्दी जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति 14 दिनों तक क्वारंटाइन के तहत जिले के बाहर रहेगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन कार्यान्वयन 19 अप्रैल तक मान्य होगा। और, चूंकि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाया गया है, 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देश और उपायों का पालन किया जाएगा और उसी के विवरण आदेश में संलग्न हैं।
दिल्ली के एनसीटी की डीडीएमए सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पास / प्राधिकरण पत्रों की वैधता को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इन पासों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा फिर से सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वे विस्तारित लॉकडाउन अवधि का उपयोग और रेड हॉटस्पॉट को ऑरेंज और फिर ग्रीन ज़ोन में बदलें। राज्यों को भी हर हफ्ते पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता है। जब अंतिम मामले परीक्षण नकारात्मक होने के बाद किसी क्षेत्र से 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो रोकथाम संचालन पर विचार किया जाएगा।
कोविड -19 के स्थानीय प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की योजना का पता लगाते हुए, प्रभावित क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- कंटेनर जोन और बफर जोन। बीमारी के स्थानीय संचरण को मैप करने और छूत को फैलने से रोकने के लिए कंटेंट ज़ोन बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार के दौरान संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन कार्यों और गतिविधियों की अनुमति दी गई है, और जिन विभिन्न उद्योगों और आम जनता के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें विस्तार से बताया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किए जाने वाले उपायों का सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्पाइस बोर्ड का गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संचालन प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी निर्यात प्रेषण के लिए अनिवार्य प्री-शिपमेंट नमूनाकरण संभव नहीं है। इसलिए, अनिवार्य नमूनाकरण उन देशों के लिए नहीं किया जाएगा जो निर्वहन के बंदरगाह पर नमूने की रिपोर्ट के उत्पादन को अनिवार्य नहीं करते हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में लगभग 1,000 इकाइयाँ चालू हो सकती हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को आर्थिक गतिविधि की आंशिक बहाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे। नई अनुमत गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में ही शुरू हो सकती हैं।
भारत ने चावल, मूंगफली, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी और जैविक उत्पादों जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।
देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार से वित्तीय सहायता चाहते हैं क्योंकि ये फर्म भले ही फिर से खुलने का प्रबंधन कर लें पर चल नहीं पाएँगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एमएसएमई को आराम से संपार्श्विक मानदंडों से धन की मदद करने की सिफारिश की है।
चेन्नई कस्टम्स को शिकायतें मिली हैं कि भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद ग्राहकों से प्रतिमान, जमीन की फीस, जुर्माना, किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। चेन्नई कस्टम्स ने सीएफएस को इन शुल्कों को नहीं लगाने की सलाह दी है क्योंकि सीएफएस बंदरगाहों की विस्तारित शाखा हैं और वर्तमान में लॉकडाउन अवधि के दौरान इसे डॉक के रूप में माना जा रहा है।
एमएससी भूमध्य शिपिंग कंपनी (एमएससी) पुष्टि करती है कि हाल ही में नेटवर्क आउटेज समस्या का समाधान किया गया है। वेबसाइट और माई एमएससी ऐप सही हो गए हैं और चल रहे हैं। सभी कार्गो बुकिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं।
एफआईईओ के अध्यक्ष शरद कुमार सरफ का कहना है कि निर्यात और विनिर्माण 80-85% निर्माण को धीरे-धीरे खोलकर और तेजी से आपूर्ति करके वापस पटरी पर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इससे उन प्रवासी श्रमिकों के बीच विश्वास बहाल होगा जो विस्तारित लॉकडाउन अवधि से चिंतित हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि लॉकडाउन के विस्तार के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत के लगभग आधे निर्यात क्षेत्र के आदेश रद्द हो रहे हैं और इकाइयां महामारी और तालाबंदी के कारण अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोविड-19 स्थिति के कारण एक अरब नौकरियाँ दांव पर हो सकती हैं। भारत के निर्यातक चीन और अन्य पड़ोसी देशों से हार रहे हैं।
किसी भी मद या एचएस कोड के लिए एमईआईएस योजना के तहत लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। रोडीटीईपी योजना के तहत की गई कोई भी वस्तु एमईआईएस योजना के तहत नहीं की जाएगी। रोडीटीईपी के विस्तृत परिचालन ढांचे को सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
भारत सरकार ने मसालों और अनिवार्य परीक्षणों की एक सूची जारी की है जो मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता है। अलग-अलग देशों में जाने वाले अलग-अलग मसालों के लिए अलग-अलग परीक्षणों की सिफारिश की गई है।
एमएचए की अधिसूचना महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति देती है। इन उपायों को अनुमति, मुख्य रूप से किसानों, दैनिक वेतन भोगियों की बेहतरी और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए दी गई है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारतीय निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। आदेशों को रद्द करना, कस्टम्स निकासी में देरी और क्रेडिट तक कोई पहुँच न होना, उनके सामने प्रमुख समस्याएँ हैं। जबकि अधिकांश उद्योग इससे प्रभावित हैं, भारतीय फार्मा वस्तुओं की उच्च माँग के कारण राहत की सांस ली जा सकती है। उद्योग सस्ती दवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में विकसित हो सकता है।
केंद्र कृषि-निर्यात को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। पोर्ट, महासागर माल सेवाओं, कोरियर सेवाओं और आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक समाधान के लिए विचार किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग, मसाले और काजू क्षेत्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान 25-30% कर्मचारियों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गुजरात के सूती धागे के निर्यातक अपने खरीदारों से धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे न तो विदेशी बैंकों को बिल भेज पा रहे हैं और न ही उनके आयातकों को। कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर सभी कोरियर सेवाओं को बंद करने के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान फँसे हुए हैं।
3 मई तक की अवधि को बल के रूप में मानते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन अवधि के विस्तार के कारण किसी भी प्रकार के विलंब शुल्क, घाटियों, ढेर लगाने, अस्तबल, निरोध और जमीन के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अन्यथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी माल सेवाओं को निरंतर चला रहा है।
एमएचए ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा देश भर में पालन किए जाने वाले समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था के लिए एसओपी का भी उल्लेख किया गया है। रिलीज़ होने तक ऑनबोर्डिंग से प्रभावित कोविड-19 के उपाय दिशानिर्देशों में शामिल हैं।
15वीं अप्रैल से छोटे स्तर के कारखाने, जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है, का संचालन फिर से शुरू किया गया। वे न्यूनतम घंटों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों को झाड़ियों से चाय की पत्तियों की कटाई के लिए सेट किया जाता है जो कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के कारण उग आए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार पर एक नोटिस जारी किया है। आवाजाही और गतिविधियों पर सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा जैसे कि अब तक इसका पालन किया जा रहा है। एमएचए द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन उपायों का 3 मई 2020 तक पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता नियमों को लागू करने के संबंध में, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी और रमदान के त्योहार के कारण इस साल बासमती चावल की वैश्विक माँग में बढ़ोतरी है। बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष FY20 में शिपमेंट का रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है क्योंकि इसकी मात्रा 4.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रेषण, बंदरगाहों और विदेशी गंतव्य पर मार्च के अंतिम सप्ताह से फंसे हुए थे। मध्य पूर्व से रमदान के लिए माँग में वृद्धि को उच्च खरीद से भी बल मिला है।
भारत एक साल में 9 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है। डीजीएफटी द्वारा ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त आयातक या आयात की अनुमति वाले लोग तेल आयात कर सकते हैं। भारत ने नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में मुक्त श्रेणी से वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया।
पेपरलेस कस्टम्स, इंटरफ़ेस को कम करके या अधिकारियों के साथ संपर्क करके, कोविड-19 के प्रसार में मदद करेगा। लागत कम करने के अलावा, चेक करने के बाद कस्टम्स क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही आसान हो जाती है। आयातकों और कस्टम्स दलालों को प्रवेश और गेट पास के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां देने से, कस्टम्स निकासी सुविधाजनक बन गई है।
घटनाओं या बुकिंग के लिए अग्रिमों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाली संस्थाएँ, सीबीआईसी के अनुसार रिफंड का दावा कर सकती हैं। यह कदम पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है, जो देशव्यापी बंद के कारण व्यापारिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण चीन को कई देशों में व्यापार खोने का खतरा है। भारत किफायती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकल्प बन सकता है। जापान जैसे देश हैं जो चीन में अपने निवेश को मोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार उद्योगों को खोलने और अत्यधिक प्राथमिकता के साथ स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचे समझे दृष्टिकोण को देखेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। एमएचए द्वारा कोविड-19 के प्रसार को लागू करने के उपायों को संशोधित किया गया है और 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में धन प्रवाह की तरलता को सीमित करते हुए 3 मई तक बढ़ाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए एक विशेष कोविड-19 ऋण पेश किया है। नोट के माध्यम से इस योजना की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टीएएमपी ने आईजीटीपीएल के लिए दरों को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। डीपी विश्व कोचीन ने कोविड-19 संकट के कारण संशोधित टैरिफ कार्यान्वयन को 10 मई 2020 तक स्थगित करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है।
गोवा सरकार ने कृषि कार्यों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक नोटिस जारी किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नोटिस में सूचीबद्ध उपाय आवश्यक हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए। धान, सब्जियों, दालों, नारियल, काजू और अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है।
गोवा सरकार ने कोविड-19 संकट के आलोक में की गई विभिन्न पहलों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टरों की एक सूची नियुक्त की है। नोटिस में उल्लिखित अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यदि वे पिछले 15 दिनों में गोवा से बाहर यात्रा करते हैं, तो उन्हें शामिल होने से पहले उल्लेख करना होगा।
केंद्र ने निर्दिष्ट उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ उठाने के लिए कृषि उपज के निर्यातकों को प्रक्रिया में ढील दी है। अधिकांश कृषि वस्तु योजना के अंतर्गत आती हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन कैश्यू इंडस्ट्री ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि काजू के लगभग 9,000 करोड़ रुपये लॉकडाउन होने के कारण भारत के कई कारखानों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति में देरी से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रैफ़िक विभाग से नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण पोर्ट उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को देखते हुए यह उपाय किया गया है।
ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर 80% तक कीमतें बढ़ा रहे हैं। माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटर माल के परिवहन के लिए उप-कार्यभार जोड़ रहे हैं क्योंकि वे नियामक चुनौतियों, श्रमशक्ति की कमी और आपूर्ति में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादों के बढ़ने की भी संभावना होगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश भारतीय बंदरगाहों ने बल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी बंद के कारण कार्गो निकासी और आवाजाही नहीं हो रही है। कार्गो टर्मिनल 30% से कम की क्षमता पर चल रहे हैं। भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटीय रेखा भारत के 90% से अधिक व्यापार को पूरा करती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने और तरलता को कम करने से उद्योग को मदद मिल सकती है।
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने अनुपालन आवश्यकताओं के पालन में करदाताओं की चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। सीजीएसटी और जीएसटी से जुड़े अन्य प्रश्नों के मुद्दों की जांच की गई है। नोटिस, क्षेत्र के निर्माण के दौरान कानून के प्रावधानों के परिपालन की व्याख्या करता है।
टीएमए के लिए आवेदन की एक भौतिक प्रति जमा करने का प्रावधान शिथिल किया गया है। विशिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आरए के साथ आवेदन में ढील दी गई है और इसे 30 अक्टूबर 2020 तक भरा जा सकता है।
ड्राइवरों की उपलब्धता की कमी के कारण कार्गो आवाजाही प्रभावित हुई है। चेन्नई पोर्ट अधिकारियों ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ड्राइवरों के विवरण के साथ-साथ अपने ड्राइवरों के लिए पास का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भरें। पत्र को तमिलनाडु के डीजीपी को संबोधित किया जाना चाहिए और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
भारत सरकार ने सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने और लेनदेन लागत को कम करने के लिए सीबीआईसी उपाय जारी किए हैं। कोविड-19 प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सक्षम हो गया है और निकासी प्रक्रिया अब स्वचालित, ऑनलाइन, पेपर-लेस और संपर्क रहित है। मोबाइल ऐप आइसट्रैक को डाउनलोड करना और आइसगेट पर पंजीकरण करना इस बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी के लिए कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
कोविड -19 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक पहुँच गया है, जिसमें दो सकारात्मक मामले हैं। उनमें से एक सीआईएसएफ जवान की 40 वर्षीय पत्नी है, जो बंदरगाह पर तैनात है। दूसरा मामला एक 30 वर्षीय वकील का है, जो एक व्यापारी का बेटा है जो बंदरगाह के पास रहता है। अधिकारियों ने अब संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर सीआईएसएफ जवान के संपर्क में आने वालों को समझा रहे हैं।
बीसीबीए एसोसिएशन ने उन समस्याओं को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिनके सदस्य आयात और निर्यात प्रेषण की कस्टम मंजूरी के संबंध में परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जैसा कि सदस्य, शिपिंग लाइनों के साथ कुशलता से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, एसोसिएशन ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कठिनाइयों का विवरण शिपिंग लाइनों को ईमेल करें, ताकि वे इसे सही चैनलों को संबोधित कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2020 तक स्वचालित सावधानी लिस्टिंग के प्रावधानों को छह महीने तक लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। एडी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बकाया शिपिंग बिलों को निर्धारित समय में कम करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के इंजन चालू होने लगे हैं, कृषि, कारखाने और माल क्षेत्र का परिवहन 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले चरण में लॉकडाउन नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। कारखानों के लिए "लॉक-इन" लागू किया जा सकता है। कार्यकर्ता अलग रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। केंद्र प्रवासी श्रमिकों को अपने कारखानों में, संभवतः विशेष बसों या ट्रेनों को चलाकर, लाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
कोंकर के आईसीडी मुलुंड और आईसीडी तारापुर डीपीडी कंटेनरों की मंजूरी के संबंध में जेएनपीटी का "विस्तारित पोर्ट गेट" रहा है। विस्तारित गेट सुविधा का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन 12 अप्रैल 2020 को कोंकर की तरफ से भेजी गई थी।
एफआईईओ के अध्यक्ष ने एमएचए से अनुरोध किया है कि वह सभी निर्यात उद्योगों, एमएसएमई सहित एसईज़ेड और ईओयू को तुरंत खोलने का आदेश जारी करें। यह निर्यातकों को पिछले दो महीनों में भारी रद्द होने के बाद बचे हुए छोटे आदेशों को निष्पादित करने में मदद करेगा। वह कहते हैं कि यह विदेशी खरीदारों को सही संकेत भेजेगा कि भारत में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और उन्हें हमारे साथ आर्डर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार को देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए माल / वाहक वाहनों के स्वतंत्र आवागमन से संबंधित उपायों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एमएचए ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनका पालन करें और देश भर में आवश्यक आवाजाही की अनुमति दें। इसके अपवाद वे क्षेत्र हैं जिनमें नियंत्रण, संगरोध और निगरानी के उपायों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की कम घटनाओं के साथ शहरी और औद्योगिक ग्रीन ज़ोन या क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की है। खेती के सभी प्रकारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी पर विचार चल रहा है।
तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के साथ, अब कुछ औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का विचार है। भारत सरकार सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मेडिकल गियर के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति देती है।
डीपीआईआईटी का पत्र सुझाव देता है कि सेक्टरों की लंबी सूची में विनिर्माण इकाइयों को फिर से खोला जाना चाहिए। कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह आर्थिक गतिविधि में सुधार और लोगों के हाथों में तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले परिवहन वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी गई, तो यह कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सामानों की कमी पैदा कर सकता है। एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी सामानों या मालवाहक वाहनों की राज्य के भीतर और राज्य से राज्य की आवाजाही की अनुमति है, जब तक कि चालक के पास वैध चालक लाइसेंस है।
तालाबंदी की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कई उपाय कर रहा है। पीएम-किसान योजना से लगभग 7.77 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 15,531 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनएचबी ने नर्सरी की स्टार-रेटेड प्रमाणपत्र की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अन्य विवरण नोटिस में संलग्न हैं।
30 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि की घोषणा के बाद, पीएसए इंडिया ने अपने भंडारण प्रोत्साहन को संशोधित किया है। 16 अप्रैल 2020 से, पीएसए चेन्नई, पीएसए मुंबई और पीएसए सिकल में सभी आयातों के लिए 30 अप्रैल 2020 तक भंडारण शुल्क पर 50% की छूट होगी। पीएसए मुंबई को 1 अप्रैल 2020 से 1.13% की टैरिफ वृद्धि के लिए 9 अप्रैल 2020 को एक टीएएमपी अधिसूचना प्राप्त हुई। । यह पीएसए चेन्नई और पीएसए मुंबई के लिए 1 मई 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए और सीबीआईसी ने प्रवेश के 7821 बिलों के आरएस 29 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क को माफ किया है। यह कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान लिए गए सुविधा उपाय का हिस्सा है।
एआईएमटीसी, ट्रांसपोर्टर्स के एक शीर्ष निकाय ने सभी परिवहन प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों का विवरण दें जो विभिन्न स्थानों पर फँसे हुए हैं। कोविड-19 के वर्तमान गंभीर परिदृश्य के कारण, लगभग 6 लाख ट्रक देश के निर्जन कोने तक आवश्यक आपूर्ति करने वाली सड़कों पर हैं। एआईएमटीसी एसोसिएशन का इरादा हिरासत में लिए गए वाहनों की सूची मंत्रालय को देने का है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। और भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है ताकी भारतीय निर्यात मंथन और परेशानी से बचे। 11 अप्रैल को समाप्त होने वाले एफ़टीपी प्रोत्साहन के लिए विस्तार की पेशकश की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि निर्यात को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह उन्हें राज्यों में कार्गो की मुफ्त आवाजाही के साथ काम करने की अनुमति देगा।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में एक्वाकल्चर उद्योग और समुद्री मछली पकड़ने के संचालन को लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तालाबंदी के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संबंधित लोगों के लिए परमिट और पास, अधिकारियों द्वारा अधिनियम में उपलब्ध हैं।
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Indian Prime Minister Narendra Modi's government has extended a nationwide COVID-19 lockdown until May 17. But some relaxations are allowed after 04th May. Travel by air, rail and metro and inter-state movement of people by road remains banned all over the country. There will be no restriction on the movement of goods between states or on the manufacturing and distribution of essential items.
Transporters including Denmark’s Maersk are increasingly moving critical medical equipment to Europe from China by rail as air and sea cargoes struggle with lockdowns due to the COVID-19 outbreak. Continued restrictions on air travel and delays to port entry have hampered traditional supply lines for freight companies. In the past, they have relied heavily on flights and shipping to move goods around the world.
South Korea reported no new domestic COVID-19 cases for the first time since February. KCDC reported four new infections, all imported cases, taking the national tally to 10,765. 247 have succumbed to the pandemic while 9,059 have been discharged.
A populous region in northern China that includes Beijing will ease restrictions imposed to halt the spread of COVID-19 pandemic. The country gradually transitions to a new state of normal. Many other provinces have eased curbs to restart and repair local economies.
Faced with a mushrooming coronavirus outbreak and ongoing trade wars, global manufacturers need to focus on “operational hedging. Given how turbulent and bumpy the world now is, operational hedging strategies connected to tariffs and natural disasters could help the situation. However, it may be expensive for smaller firms, but they can push their outsourcing partners to provide flexibility in costs.
Bentley will make wearing face masks compulsory at its British car factory. They have redesigned the site to introduce a two-metre distance between workers which will see output halved over the first couple of weeks of production. Also, they are one of the first automakers to resume production in Britain.
ASEAN Reporting will be running live updates about the outbreak and widespread of the COVID-19 pandemic. These country-wise updates will provide the latest and relevant regional news to keep businesses involved in ASEAN and Asia.
The vehicle manufacturers restart production in Europe after shutdowns caused by the Covid-19 pandemic. However, the outbound logistics sector could hamper distribution and sales. In markets with lockdowns, car sales have come to a virtual standstill. New vehicle sales have dropped around 70% in Spain and France, and 85% in Italy.
More than 500 garment factories in Bangladesh supplying to global brands reopened after a month-long shutdown. Clothing manufacturers in Dhaka and the port city of Chittagong have been permitted to resume work by following strict measures. Wearing masks, washing hands at the entrance, undergo temperature checks, and physical distancing are some of them.
The food supply chain in the US seems to be at stake as the major meat suppliers warn about limited supply in the wake of the COVID-19 pandemic. The facilities have closed temporarily due to a wide outbreak of the pandemic. The USDA had been criticized as millions of pounds of food rot while the country’s food banks deplete due to increased demands.
France, Italy and Spain who had the highest numbers of confirmed cases of Covid-19 in the world are preparing to loosen restrictions. Various exit plans are being discussed to safely emerge from the crippling lockdowns. Decisions on reopening will be vital to help people and businesses to cope with the effects of pandemic and risks of new outbreaks or further shutdowns. Other countries curiously watch closely.
The companies are adapting to a global economy beset with weak demand and widespread uncertainty in the wake of the COVID-19 outbreak. The creaking supply chains in many companies across several countries are beginning to adjust to new patterns of demand and securing new supply routes for resources slowly.
Warehouses are getting so full of goods that the retailers are asking shipping companies to push back deliveries. Shipments have probably fallen about 15% so far this year due to the COVID-19 pandemic. It is said to fall by 30% in the coming few months. The slump is a setback for shipping giants while forward bookings from Asia to North America and Europe have slowed for April and into May.
The impact of the COVID-19 hits the Oil and Gas industry hard in the UK. Oil & Gas UK is calling for the government’s support for a Covid-19 resilience package. They will be pressing the case to protect the supply chain, jobs and reposition themselves in the coming days. The sector is also set to play a key role in achieving a low carbon future for the UK.
One of the biggest concerns for the trucking industry for the remainder of 2020 is the shrinking number of drivers in the sector. While the driver shortage is nothing new, it is increasingly getting worse and making a greater impact on delivery and supply chains.
According to a survey, 79% of today’s supply chain leaders worry about recruiting people able to handle the increasing pace of change within the industry. While CSCOs have always been critical to a company’s success, recent world events underscore the need for strategic and adaptable supply chain leaders.
Truckers and transporters are increasing prices by 80%. Freighter operators are adding surcharges for transportation of goods. They are facing regulatory challenges, shortage of manpower and a huge slump in supply. Blue Dart has implemented a 25% emergency situation surcharge (ESS). Air India might increase freight charges by 90% per kilo if it doesn’t have sufficient cargo to ferry.
The CMA CGM Group and its subsidiary CEVA Logistics are mobilizing their expertise and logistical resources to respond to the national emergency. CEVA Logistics is contributing to the logistical bridge arranged from China to the United States and Latin America. Also, they are set to deliver 20 million masks as well as medical supplies to France by 12th April 2020.
Global container supply chains could face a congestion crisis. The port congestion in some parts of the world might create significant liability issues for shippers globally. The severe lockdown situation has prevented Dockers from going to ports to unload cargo from ships. Truckers are unable to collect import cargo from CTs and CFSs, and warehouse capacity is being maxed out.
MSC Cargo has informed that their online platform is not available temporarily. They are working on fixing the issue, which was caused due to network outage in one of their data centres. For customer support, They have tweeted online that local agent can be contacted for customer support.
While strict measures are being followed to battle the spread of COVID-19, European supply chains are being challenged. It has been difficult to meet the demands for personal care products, food and entertainment. Air cargo volume and frequency is going up. Ocean shipping has not been impeded by the outbreak of the pandemic. Dutch customs are offering relief to entrepreneurs and protective gear imports. HIDC is open to answer any questions and related queries.
Here is a guideline for all those stakeholders who are concerned about customs procedures and formalities in the wake of the COVID 19 emergency. You can learn about the customs provisions, uniform application of the UCC, the decision-making process and more, even in this time of crisis.
Mc Kinsey’s research provides information on epidemiological factors for COVID 19 and its growing impact on the global economy. This pandemic damages economy structurally. It can lead to the lack of policy response to prevent wide-scale bankruptcies, unemployment, and a financial crisis. The set of perspectives in this article provide insights for organizations to understand the pandemic and lead through the crisis.
The massive impact on the economy with the recent COVID 19 outbreak in China needs immediate re-thinking towards the supply chain. The pandemic is a heavy blow to an already falling market. The conventional supply chain strategies must be disrupted to improvise in these changing times.
Europe’s largest port, The Port of Rotterdam, witnesses a drop in the trade as the European economy takes a hit in the wake of the COVID 19 emergency across the continent. Every month of the continued outbreak in China is expected to trim off 2 million tonnes of cargo throughput. Seven container ships from China have been cancelled and trans-shipments have been reduced.
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