Export/Import Updates!
Learn more
9 global freight carriers shipped 181 tonnes of pomegranates to 12 overseas destinations from KIA on the city’s northern outskirts from April to August.
CMA CGM has uploaded the Revised IHC file which contains the IHC for Q4- 2020 with effect from 01st October 2020 to 31st December 2020. There has been revision in PIDC charges for Import / Export IHC from and To Mundra
The Commerce Ministry's investigation arm, DGTR, has initiated a probe into alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of measuring tapes from China. The anti-dumping duty on the product was imposed by the Finance Ministry in July this year till July 2025.
The Commerce Ministry's investigation arm, DGTR, has initiated a probe into alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of measuring tapes from China. The anti-dumping duty on the product was imposed by the Finance Ministry in July this year till July 2025.
In the AD investigation on Faced Glasswool in Rolls originating in or exported from China PR, initiated on 24/9/2019, the Competent Authority has accorded permission for extension of time period up to 23rd December, 2020 for completing the subject investigation.
The date for Implementation of track and trace system for export of pharmaceuticals and drug consignments with respect to maintaining the parent-children relationship in packaging levels and its upload on central portal has been extended upto 01 April 2021 for SSI and SSI manufactured drugs.
Time limit for completing the compliance for sending goods out of India for sale or return is extended upto 31.10.2020. The Notification provided that “where, any time limit for completion or compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 30th day of October, 2020. Late fee waived for delay in filing return form GSTR.4 and GSTR 10, up to 31st October, 2020.
Certain amendments are made in the MEIS schedule, Table 2 of Appendix 3B for exports made with effect from 01 Jan 2020.
Centre’s decision to ban onion exports seems to be a pre-emptive strike on onion prices, that begun to rise after a sustained fall. But that alone may not be the full picture.
Even as India has banned over 200 Chinese apps in the past few months, it has no plans to ban imports of electronic equipment from the neighbouring nation. The government has not proposed to ban the import of electronic equipment and parts thereof from China.
Ruhollah Latifi said that saffron accounted for 70 percent of the total value, and 0.5 percent of the total weight of the export during the mentioned five-month period. The IRICA spokesman further said that the Iranian spices have been exported to 43 countries in the first five months of this year and mentioned Azerbaijan, Britain, Australia, Belgium, Canada, Kuwait, Qatar, Afghanistan, Turkey, Armenia, Germany, Pakistan, United Arab Emirates (UAE), Hong Kong, Italy, Japan, India, the Netherlands, Indonesia, France, and Switzerland as some export destinations of the products.
Due to ongoing congestion and industrial action at Sydney port, Maersk has experienced disruption to network schedule, causing significant delays from proforma schedule. To remove uncertainty for customers supply chain and to assist handling of vessels calling Sydney, Maersk is taking the difficult decision to temporarily stop acceptance of all new bookings from Asia, Europe, Middle East, Africa and India Sub-Continent to Sydney effective immediately. It is expected to re-open booking acceptance for Sydney from 1st October, but will continue to review the situation and open earlier if possible.
Further to previous announcement they are pleased to advise that the Port of Felixstowe will once again accept empty container returns as of 0700hrs 19th September.
It was confirmed by Qingdao Authorities that one of the crew members of M.V. Tessa tested positive of the covid-19. They are keeping utmost effort to collaborate with relevant parties for securing transit time and minimizing delay. The vessel is currently shifted to anchorage on request by the Authorities and cargo operations are not allowed until further instruction.
This is in regards to imposition of mandatory BIS on PVC and other polymers under the chairmanship of Jt. Secy EPC (CAP), Department of Commerce, and officers from DCPC. The DCPC officers after the meeting, they have requested for the list of various HS codes of value-added plastics which may be considered for mandatory BIS standards during imports. As such the council has prepared the list of value-added plastics which are imported presently and the value of which was more than USD 5 million in 2019-20. They would further like to know the BIS code for each of these products.
The Gujarat government announced ₹3,700-crore relief package for the farmers who suffered crop loss due to excess rains and flooding in several parts of the State. Making an announcement in the State Assembly, Chief Minister Vijay Rupani stated that total 37 lakh hectares of area under 123 tehsil (taluka) will qualify for the relief. This covers 20 districts of the total 33 districts of the State.
Kolar tomato growers are thrilled that their crop has found an excellent market, not simply in neighbouring states but also over the border in Bangladesh. Kolar’s APMC market saw about 600 tons arriving daily prior to the pandemic. On average, tomatoes are grown on about 4,000 ha in the district, mostly in Mulbagal and Srinivaspura. However, the uncertainties induced by the pandemic led to less than usual harvest this year.
Like the E.U.’s scheme, the scheme will require importers to first register and then report imports. That way, the authorities can track the source and volume of imports. Specifically, the government is focused on imports from China and other southeast Asian markets, the article notes. Only by accumulating hard data can the country develop sensible policies, promoters of the scheme argue.
First train from domestic terminal Tughlakabad to Chennai flagged off on 21st September 2020 by CONCOR.
The changes have been made in the System to allow filing of Shipping Bills where the item UQC does not match with the UQC for that export item in the given license. However, exporters should continue declaring standard UQCs only in the item table of the Shipping Bill. In the license table, the quantity should be given as per the license UQC. DGFT has assured that all future licenses will be issued only in standard UQCs as per the above ICES advisory. For the licenses already issued with non-standard UQCs, they have requested for a relaxation till 30.10.2020.
UK forwarders and shippers who route cargo through the port of Felixstowe will be unable to return empty containers to the port until at least 23 September. The UK’s largest container port continues to grapple with crippling congestion. Maersk told customers today it would temporarily cease acceptance of empty container restitution at the port of Felixstowe, but they will allow inland restitution of empty containers without penalty.
India is working on an arrangement to supply onions to Bangladesh and a few other neighbouring countries in an uninterrupted fashion to uphold the spirit of the ‘neighbourhood first’ policy. The government has yet to firm up a decision but initial talks have taken place on such an arrangement in the backdrop of a crisis in Bangladesh following the decision to ban exports of onion, said people aware of the matter.
Unavailability of containers is turning out to be a big headache for exporters as 50% of their consignments are facing delays. Exporters said that Jaipur used to get around 1,300 containers a month ago, but now that has been reduced to a little over 600. They said the reduction in imports and increasing charges of movement are the major reasons for the reduction in availability of containers
India will impose a 5% customs duty on imports of open cell for televisions from October 1, 2020, as the government seeks to increase local manufacturing and value addition. Government officials said that price increase due to this duty will not be more than Rs. 250 per TV, dismissing claims of substantive price hikes being put forth by the industry.
SRTEPC informs members that the Government will be reimbursing taxes and duties, which were earlier not refunded to exporters through the “Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme (RoDTEP)”. They remind them that data provided should be complete for the exports made during the period 01.10.2019 to 31.03.2020. The data should be supported by copies of relevant documents such as tax invoices of inputs used, shipping bills of export product, State Govt. notifications regarding taxes/levies like electricity duty, mandi tax etc.
After a gap of almost three decades, the central government has amended its Open Sky Policy for foreign cargo carriers with a view to ensuring fair and equal opportunity in the air cargo capacity offered by Indian registered operators. The operations of foreign ad hoc and pure non-scheduled freighter charter service flights will now be restricted to six airports. These are Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad, according to the orders issued by the Directorate General of Civil Aviation on September 18.
The average national spot rate for intermodal shipments by rail have increased 58% since early June. The normally rational intermodal market, a safe haven for many shippers, has succumbed to the pressure of the surging freight volumes arriving on the West Coast. What is more impressive than the absolute rate, which is the highest in five years, is the rate of increase. It has taken only three months for the U.S. average intermodal spot rate to increase beyond the 2018 peak level, which was the previous multiyear high.
The operational performance at Felixstowe has been very challenging for some time, but over the last 24 hours the issues have escalated to a level that could be disastrous for our members’ businesses, which have already been hard hit by the impact of the Covid-19 pandemic. Freight forwarders that are now unable to restitute empty containers to the port of Felixstowe until September 23rd say it is yet another example of appalling service from a port that describes itself as ‘The Port of Britain’.
Severe congestion at India’s prime container harbour, Mundra, is pushing back shipper efforts to clear order backlogs created during COVID-19 lockdowns and seize resurgent growth opportunities presented by evolving global sourcing patterns. Mundra is the flagship facility of the Adani Group. The port’s recent volume upsurge — largely propelled by transhipment handling — has outpaced the market leadership long enjoyed by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).
The lockdown led to a sharp drop in imports. Normally, the containers used for imports are deployed for exports as exporters have to bear additional transportation cost if they bring empty containers from the ports. According to industry, there has been a surge in industrial activity in Ludhiana and surrounding towns after the lockdown was lifted. It also led to surge in exports as the traders had to meet export obligations. As a result, the demand for containers also shot up.
CMA CGM is facing some technical issues in their system. Hence, there will be delay in retrieving Booking Confirmations or getting reverted from CS teams. Technical team is working to solve the issue.
The port of Pointe Noire, Republic of Congo is affected by a severe congestion since August and the situation has not improved. It has caused a disruption in operations and many delays to the departure of our feeders bound for Cameroon and Democratic Republic of Congo resulting of a huge backlog of cargo. CMA CGM is presently working on a plan of evacuation with the feeder services West Feeder and Douala Feeder and extra capacity from September through October, with the objective of having completed the evacuation as soon possible.
Additional details in the Bill of Entry for capturing declarations while claiming PTA or FTA notifications for any item will be mandatory going forward. The relevant document pertaining to COO will have to be updated mandatorily on the e-Sanchit and the IRN. The above changes wil come to effect from the 21st September, 2020.
Indian authorities on allowed the movement of onion supplies already contracted for by Bangladeshi importers after Dhaka formally complained about the impact of New Delhi’s ban on exports of the commodity. Scores of trucks carrying onions destined for Bangladesh had been stopped at border crossings in West Bengal after the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) banned all exports of the item on Monday following a shortage and sudden increase in prices in the domestic market.
The Directorate General of Trade Remedies under the ministry of commerce and industry, Government of India, has initiated an anti-dumping investigation concerning imports of sodium hydrosulphite originating in or exported from China and South Korea. Sodium hydrosulphite is used in diverse industrial sectors including textiles and as a reducing agent. Sodium hydrosulphite, whether produced using zinc or sodium format, is also known as hydrosulphite concentrate or sodium dithionite or sodium hydrosulphite or SHS. It is a white or greyish white powder, free from visible foreign particles with pungent odour.
With immediate effect, for empty container pick-up from Dalian, Tianjin, Qingdao, Xiamen, Shanghai, Yantian, Shekou and Hongkong ports, containers will be released within 10 days prior to vessel’s estimated time of arrival (ETA). For empty container pick-up from Ningbo ports, containers will be released within 7 days prior to vessel’s estimated time of arrival (ETA).
Many factory accidents (both major and minor) have recently occurred in the chemical and petrochemical industry, thereby causing loss of human life, property and environmental hazard. Hence, Chemexcil in partnership with Kaypear Consulting is organising free to register webinar series dedicated solely to various topics in the areas of Process Safety, Risk Management.
Electricity at Laem Chabang Terminal will temporarily be disconnected on September 27, 2020 from 12 pm to 6 pm (GMT+7). Affected terminals are Terminal C1C2 and Terminal D. In Terminal C1C2, all vessel operations will be ceased, return of outbound reefer containers will not be accepted and general containers is allowed for delivery and pick up as usual. Whereas, in Terminal D, all vessel operations and gate activities will be ceased and all containers are not allowed to be delivered or picked up.
Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 apply to import of goods into India where the importer makes claim of preferential rate of duty in terms of a trade agreement. To claim this, the importer or his agent shall be required to file certain declarations at the time of filing Bill of Entry. Whenever an FTA/PTA Notification is claimed, it will be mandatory to declare the item wise details as per the BE_SW_INFO_TYPE table of the Bill of Entry. The above changes will come into effect from 21.09.2020. Trade and other stakeholders are advised to refer to the new BE message format for filing the Bills of Entry.
Changes have been made in the BE_ITEM_SW_CTRL table of the BE. An updated BE message format has been uploaded on ICEGATE website. For identifying the Warehouses which have been licensed for manufacturing activity under the MOOWR, IEC-Warehouse Mapping menu will be used to validate the Bills of Entry filed with Sec 65 declaration. The changes will come into effect from 21.09.2020. Trade and other stakeholders are advised to refer to the new BE message format for filing the Bills of Entry.
The GOI adds a new Policy condition in Chapter 85 and 94 of ITC (HS), 2017, schedule -1 of Import policy. For the LED products and DC or AC supplied control gears for LED modules will be picked up on random basis from randomly selected consignments and will be sent to BIS recognised labs for testing of limited defined non-destructive safety parameters from the IS standard applicable on the product as identified by MeitY from time to time. Customs clearance would be given only to those consignments that comply with the requirements. If the sample fails to comply, the consignment will either be sent back or destroyed at the cost of importer.
In the line of activities planned towards boosting Indian pharmaceuticals exports and strengthening bilateral trade relations across the globe, Pharmexcil in association with the Embassy of India, Vientiane, Lao PDR is organizing a webinar. This will be followed by B2B meetings on 30 September 2020. The government further offers incentives for investments in the field of agriculture and pharma sectors for promoting herbals/traditional medicines. The webinar will also emphasize on strengths of Indian pharma industry and investment schemes being offered by the Laos government.
In view of the public interest, the GOI has made amendments in the notification of the GOI, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, which is published in the Gazette of India.
For the LED products and DC or AC supplied control gears for LED modules as specified under the Electronics and Information Technology goods Order, 2012, samples will be picked randomly from consignments and be sent to BIS recognised laboratory for testing of limited, defined and non-destructive safety parameters according to IS standard.
The GOI has further amended the Notification No. 34/2020 by the Customs, which was published in the Gazette of India.
Indian jute products have nearly no markets demand at present. The domestic industry is surviving on the government orders of sacks, which is mainly governed by the Jute Packaging Material Act -1987. Without this Act, the jute industry would have ceased to exist. There is a need to transform the demand from that of government orders to market-driven orders and hence IJMA has created this integrated e-commerce platform.
Australia’s escalating tensions with Beijing have shown up its reliance on China trade and propelled a push to increase links with Asia’s other giant economy, India. New enrollments of international students from India expanded 32% in 2019 from a year earlier and it’s the fastest growing major market for Australian services. India has overtaken China as the largest source of net migration to Australia, and its diaspora is the third largest Down Under, just behind China and the U.K.
With effect from 1 December 2020, the name of APL Co. Pte Ltd shall be changed to CMA CGM Asia Shipping Pte. Ltd. The name change does not affect the company’s business, shareholder structure, management, contact details, or agreements it has entered into.
Directorate General of Foreign Trade has authorised the Council to issue Non-Preferential Certificate of Origin (NPCO). Now the system of issuing the said Certificate has been made online. Certificate of Origin is issued only for the products manufactured in India and not for the products imported and shipped out of India.
The GOI, dated 21st August, 2020 announced implementation of the CAROTAR 2020, which shall be applied on import of goods into India where the importer makes claim of preferential rate of duty in terms of a trade agreement. CAROTAR, 2020 shall come into force on 21st day of September, 2020 and the terms are mentioned in the PLEXCONCIL notification.
The officials of the Indian external affairs ministry have begun talks with the commerce ministry officials on allowing at least 1,000 trucks containing onions to proceed to Bangladesh to supply the kitchen staple. The talks began in the wake of reports that the trucks, each containing 25 tonnes of onion, are stranded at the trade points along Bangladesh's border with West Bengal. The trucks are stranded at Petrapole, Mahadipur in Malda, Hili, Ghojaldanga, Changrabandha and Fulbari in West Bengal since the ban on export of onions was announced.
Lobby group Shipping Australia has announced its support to DP World Australia’s application to the Fair Work Commission to terminate industrial action at terminals across the country on the grounds that the action threatens to cause significant damage to the Australian economy and to New South Wales. Strikes have been ongoing at the Patrick, Hutchison and DP World terminals at Brisbane, Sydney and Melbourne over the past week. Port Botany is the latest place to go on strike.
Transpex Silox Industry Private Limited has filed an application to the concerning authorities to initiate Anti-Dumping Investigation concerning imports of Sodium Hydrosuplite originating or exported from China PR and Korea PR. The company has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports from these countries.
In order to facilitate exports by courier and to enhance the global competitiveness of India’s exporters, Board has decided to allow the facility of Auto Let Export Order (LEO) under the Express Cargo Clearance System (ECCS). As per this Circular it has been decided, that export goods which are covered under Courier Shipping Bills and are fully facilitated by RMS (no assessment, no examination) and cleared by customs x-ray scanning, shall be automatically given Let Export Order by the ECCS.
Kolkata Customs is likely to allocate a separate zone within the Syama Prasad Mookerjee port area to handle cargo headed for Nepal. Once operational, this zone will be the first dedicated freight/cargo handling area for Nepal inside any port area in India. It will significantly boost cargo movement and reduce handling time for consignments headed to Nepal through the port in Kolkata. The Nepal Transit and Warehousing Company Ltd, a wholly owned subsidiary of the Nepal government, had sought land to set up a warehouse.
The Centre has asked all states to ensure that there should be no restrictions on inter-state and intra-state movement of persons and goods during the ongoing unlocking process. In a communication to chief secretaries of all states and Union Territories, Union Home Secretary Ajay Bhalla said there were reports that local level restrictions on movement were being imposed by various districts and states.
The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) has constituted a Committee for determination of Ceiling Rates to bring out a new scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP). The new RoDTEP scheme is likely to cover currently un-refunded duties and taxes at the Central, State and local level incurred by the exported product including ‘prior stage cumulative indirect taxes on goods and services used in the production of the exported product’.
Five international freight transport and cargo handling organisations are collaborating on the production of new guidance on packing standards for freight containers and other cargo transport units. The Container Owners Association, the Global Shippers Forum, the International Cargo Handling Co-ordination Association, the TT Club and the World Shipping Council are co-operating on a range of activities to further the adoption and implementation of safety practices throughout the global supply chain.
The new rules are based on the provision made in the Customs Act through an amendment made this February. The rules have been framed to curb the practice of claiming concessional customs duty by routing non-originating exports to India through preferential trade countries.
The Ambia season will commence from September 25th 2020. Countries like UAE, Qatar, Bahrain and Africa have already placed orders for 1,000 tons of oranges. Those who are experts in the field of agriculture should guide the farmers from time to time in controlling the diseases which are destroying cash crop like oranges. Three webinars have been conducted under the guidance of Union Minister Nitin Gadkari for orange-growers.
The designated authority had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. Later they received information that the AD duty was being circumvented as it was being imported in an alternative form and assembled here. The Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation to consider an extension of the 'Axle for Trailers' which are manufactured and sold in different variants. The Authority also recommends provisional assessment on all imports of the PUI i.e. parts in SKD/CVD form of Axle for Trailers from China PR.
The Customs Department will closely monitor the import of goods under Free Trade Agreements (FTA) from September 21 to check the misuse of duty benefits claimed at ports. Import of white goods set-top boxes, cameras, electronic goods and incense sticks will be monitored under the new Rules of Origin (ROO) verification norms.
Indian Customs at Kolkata facilitated the maiden voyage of export cargo to Bangladesh on 15/09/2020. The cargo was exported from Century CFS JJP by riverine protocol route via Hemnagar LCS under ECTS system.
The Emirates Shipping Line is ready to do a trial run to implement regulatory changes as per SCMTR for all containers into India. Hence, they have requested for timely SI submission from their clients and stakeholders. Effective date given by CBIC for the same is extended to 30th September 2020. Fine tuning of new system and new process will be taken place before effective. Penalties varying from INR 50,000 to INR 200,000 will be imposed for any incompliance on or after 30th September 2020. Trial run for their CIVS and KCIS service from Asia to India will begin with immediate effect.
The CBIC has launched a new process that eliminates the need for trade to approach personally, customs officials for clearance of cargo. The new initiative is yet another step taken by CBIC for fulfilling its commitment to a Faceless, Paperless, and Contactless Customs under the umbrella of its "Turant Customs" programme. To sensitize the exporters about the CBIC’s new initiatives, DGTS, Bangalore Customs Commissionerate, FIEO and BCHAA is organizing a Video Conference
The government has decided to send 1,475 tonnes of hilsa fish to India as a gesture of goodwill on the occasion of Durga Puja, an annual Hindu festival, and has already given the go-ahead to nine exporters to begin shipments from the next week. The commerce ministry shared the info via a circular issued on September 10.
The Central Government hereby makes an amendment in the Export Policy of Onion. According to that, the export of all varieties of onions is prohibited with immediate effect. The provisions under Transitional Arrangement shall not be applicable.
All the major carriers are experiencing equipment shortages at Asian ports with popular 40ft high cubes in particular short supply at Chinese depots. Anecdotal reports to The Loadstar suggest CMA CGM currently has a shortage of equipment at all of the main Chinese ports, while other carriers are advising of shortages at some docks and near normal availability at others.
The pilot programme of Faceless Assessment was launched in Chennai on 14.08.2019 for electrical machineries. These pilot programmes were followed by the launch of Phase I of Faceless Assessment on 05.06.2020. All India roll-out of faceless assessment at all ports of import for all imported goods has been issued by the CBIC. Nodal Commissioners are administratively responsible for monitoring and ensuring speedy and uniform assessments of the Bills of Entry assigned by the System to the officers of the respective Faceless Assessment Groups.
It has been observed that the usage of harmonized UQC (Unit Quantity Codes) at the time of filing of Shipping Bills and Bills of Entry in ICEGATE is being mandated through various public notices by customs formations. However, some members of the trade and Industry are finding it difficult to comply with the standard UQCs in their old Advance and EPCG authorizations. In order to address this issue, no new authorizations mentioning Non-standard units such as BoU, packs, Boxes cartons and bottles etc. would be issued by RAs. After 1.11.2020, exports/imports without standard UQCs will not be permitted.
The Federation of Indian Export Organisations (FIEO) has sought support from the government to execute new orders amid exporters facing liquidity challenges due to the stoppage of export benefits of over Rs. 10,000 crore under a key scheme along with refunds of the integrated goods and services tax (IGST). The Merchandise Export from India Scheme (MEIS) would be wound up by December 31, 2020 and the government has already capped the benefits under it to Rs. 2 crore per exporter from September 1st – 31st December 2020.
In a stringent view, the Government has launched an inquiry while examining a complaint moved by the largest producer of Vitamin C in India, Bajaj Healthcare, alleging that the domestic industry is impacted due to the dumping of Vitamin C from China. This comes in wake of the complaint moved by Bajaj, which alleged that the domestic industry is impacted due to the dumping of Vitamin C from China PR and sought the imposition of anti-dumping duty on the imports.
Container transport to and from Chattogram port remained suspended for 12 hours as workers running articulated Lorries went on a sudden work abstention demanding appointment letters and protesting sacking of fellows from a private company. The 18 private inland container depots (ICDs) in and around the port city and the port's six berth operators have not issued appointment letters even after signing relevant agreements with the union six months ago.
The Board had decided to leverage the introduction of new technology being provided under Managed Service Provider system to monitor and facilitate transhipment of consignments sealed at ICDs/CFSs and destined for export to Nepal or Bangladesh. Exporters who were opting to avail the facility for export of goods to Bangladesh or Nepal or Bhutan would be able to do so through the ICDs / CFSs listed in the notice. CBIC has decided to extend the said facility to three more LCS namely, Fulbari, Changrabandha and Jaigaon.
Port workers unions have urged the government to withdraw the advisories issued to the 12 state-owned major ports. They have been directed to grant exemption/remission in charges due to force majeure triggered by the pandemic stating that it would plunge them into deeper financial crisis.
Container transport to and from Chittgong port has resumed as workers of prime mover-trailers postponed their work abstention for 17 hours. They postponed their strike for 17 hours from 6pm on Saturday following request from the administration. Their demand includes receiving appointment letters, establishing a minimum wage structure, and reinstating some of their fellow workers terminated by a transport company. Shipment of export-import containers between Chittagong Port and 19 private inland container depots (ICDs) remained suspended due to the strike.
The pilot programme of Faceless Assessment was launched in Chennai on 14.08.2019 for electrical machineries. These pilot programmes were followed by the launch of Phase I of Faceless Assessment on 05.06.2020. All India roll-out of faceless assessment at all ports of import for all imported goods has been issued by the CBIC. Nodal Commissioners are administratively responsible for monitoring and ensuring speedy and uniform assessments of the Bills of Entry assigned by the System to the officers of the respective Faceless Assessment Groups.
India’s refined palm oil imports dipped to zero for the second consecutive month in August this year. It dropped as against 2.57 lakh tonnes imported during the same month last year, according to trade body Solvent Extractors’ Association of India (SEA).
In respect to truck pickup, all the remaining reefer containers scheduled for local pickup from the Detroit Express, Livorno Express, and Glasgow Express are available. Regular gate hours apply. The remaining dry containers that are scheduled for local pickup and were discharged from the Detroit Express will be available for local pickup as of Monday, September 14, 2020. Dry containers scheduled for local pickup that was discharged from the Livorno Express and Glasgow Express are not yet available for pickup. In respect to rail cargo, Rail operations continue 24/7 as and when railcar equipment is available.
Please be advised that due to a combination of factors including industrial action, we are now experiencing heavy congestion at Sydney terminals. This congestion has led to significant delays to our vessel schedules causing an increase in overall operational costs. ANL and CMA CGM wish to advise customers that a Port Congestion Surcharge of USD 285 per TEU (both standard and reefer containers) will be introduced for all containers arriving/departing Sydney.
With an aim to make Kempegowda International Airport (KAI) a cargo hub, Bangalore International Airport Limited (BIAL) recently opened what is said to be India’s first on-Airport Public Bonded Warehouse, which is expected to reduce supply chain costs and facilitate trade in and around Bengaluru. According to BIAL, the facility will help re-export of goods, long-term storage of bonded cargo, assist in partial clearances and allow value-added services such as labelling, packing and re-packing services.
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) have issued an Advisory Circular for registration of beneficiaries on ICEGATE. It is mandatory for all the importers and Exporters to upload the documents relating to regulatory compliances electronically. All the beneficiaries of LPCOs are essentially required to register on ICEGATE. To receive the benefits of eSANCHIT, it is requested that the IEC holders transacting with SRTEPC are directed to mandatorily register on ICEGATE before applying for any Licence, Permits, and Certificates & Other Authorizations (LPCO). A detailed procedure on registration is available at ICEGATE website.
Bharat Mumbai Container Terminals (BMCT) is the facility run by Singapore’s PSA International Pte Ltd at Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) near Mumbai. BMCT has launched a digital online payments solution for Direct Port Delivery (DPD) customers with ODeX. BMCT’s DPD customers will now be able to process their documentation and pay terminal handling charges on the ODeX platform from September 15, 2020
India will now export pomegranate to Australia following completion of the required protocols after months of negotiations between the two sides. While Australia already produces pomegranates, India is well placed as one of the world’s largest pomegranate producers to meet shortfalls in the Australian market.
Back-to-back typhoons and surging shipping demand have meant lengthy vessel delays for ocean freight out of Asia. According to Resilience360, Typhoon Haishen made landfall south-east of Gangneung in South Korea on 7 September, following Typhoon Maysak, which struck near the port of Busan on 3 September with winds of 100 mph. Supply chains in east Asia are still facing impacts ranging from congested ports to closed production plants.
UK importers are facing numerous challenges these days. They include port delays, vessels diversions, a shortage of haulage availability and limited slots at ports to collect containers. Forwarders have reported significant issues with the UK’s inland container transport, which were exacerbated by last week’s bank holiday. The lack of haulage capacity is one of the biggest problems. Many EU drivers are not working, either because of holidays or quarantine requirements, and the overall pool of drivers has been reduced by many others who were furloughed during the lockdown and then got other jobs in retail and e-commerce distribution that pay better.
Shipping companies have blasted a new round of industrial action set for Brisbane, warning of huge costs to importers and crisis levels of empty containers. The Maritime Union of Australia (MUA) has declared protected industrial action for 24 hours at the DP World Terminal, according to liner lobby group Shipping Australia.
The CBIC intends to empower the citizens by providing CTH wise and commodity wise mandatory compliance information of all partner Government Agencies (PGAs), pertaining to laws, regulations, duties and procedures for import and export of commodities at the Compliance information Portal. Exporters and Importers are requested to visit the portal and verify the data given in the Beta version of CIP pertaining to their CTHs for imports as well as exports.
The CBIC intends to empower the citizens by providing CTH wise and commodity wise mandatory compliance information of all partner Government Agencies (PGAs), pertaining to laws, regulations, duties and procedures for import and export of commodities at the Compliance information Portal. Exporters and Importers are requested to visit the portal and verify the data given in the Beta version of CIP pertaining to their CTHs for imports as well as exports.
An application is designed to establish a paperless environment in Government offices, increase efficiency, transparency, effectiveness, employee convenience and accountability and to give better services to the taxpayers. It is developed by the National Informatics Centre under the Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India, to carry out office work electronically and will be launched in Audit Commissionerate, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva from 11.09.2020.
The JNCH has requested that all communication to the Commissionerate may be sent only to the designated email id given in the notice. This will ensure that it is invariably attended to by the Commissionerate. All the members of the Regional Advisory Committee and Trade Associations and Chamber of Commerce in the State of Maharashtra are requested to circulate this Trade Notice amongst their constituent members for wide dissemination.
In regards to the cancellation of LUT Bond/BG , 263 EODCs under the EPCG authorization scheme licenses, have been received till 31.08.2020. Out of these EODCs, 14 cases (5%) have been selected for verification. The list of 249 cases, where verification is not required, the importer should submit the copy of original EPCG license, EODC issued by DGFT and the Installation Certificate which will accepted by the department .
An application is developed by the National Informatics Centre under the Ministry of Electronics and Information Technology, GOI, to carry out office work electronically. The application is designed to establish a paperless environment in Government offices, increase efficiency, transparency, effectiveness, employee convenience and accountability and to give better services to the taxpayers. This will be launched in NS-I Commissionerate, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva from 11.09.2020.
The JNCH has requested that all communication to the Commissionerate may be sent only to the designated email id given in the notice. This will ensure that it is invariably attended to by the Commissionerate. All the members of the Regional Advisory Committee and Trade Associations and Chamber of Commerce in the State of Maharashtra are requested to circulate this Trade Notice amongst their constituent members for wide dissemination.
JNCH has invited the attention of importers, Customs Brokers and other stakeholders to empower the faceless assessments pertaining to imports made in Mumbai Zone II jurisdiction. Setting up of Turant Suvidha Kendra (TSK) in this Zone shall suitably cater to the relevant functions. The concerned Commissioner(s) would interact with trade and industry for inputs, and on issues relating to assessment, and inter alia assist stakeholders, by taking suitable measures, locally and as part of National Assessment Centres constituted by Board.
Auto component makers are looking to shore up exports and cut down on imports as they seek to reduce vulnerability to currency swings and become self-reliant. Top executives at various auto component firms said exports, which have been intrinsic to the overall strategy, will likely increase at a rapid pace over 2-5 years. These firms, however, will continue to import high volume, low-value parts, as making them in India is financially unviable given higher logistics and power costs.
Union Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare, Rural Development and Panchayati Raj Narendra Singh Tomar inaugurated 22 bamboo clusters in nine States. Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Assam, Odisha, Nagaland, Tripura, Uttarakhand & Karnataka were the states where the bamboo clusters were inaugurated through virtual mode. He also released a logo for the National Bamboo Mission. India is now gearing up to increase the export of bamboo products.
India has begun an anti-dumping probe in the imports of certain flat rolled products of aluminum originating in or exported from China based on a complaint by Hindalco Industries NSE -1.31 % alleging injury to the domestic industry due to the dumped goods. The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) will probe the dumping from FY17 to December 2019. The alleged dumping has led to price suppression and depression on the domestic industry.
The BIFA says that recent announcements by some container shipping lines that they will discontinue low sulphur fuel surcharges will be welcome news for its members. The trade association for UK freight forwarding and logistics companies has long challenged the legitimacy of shipping line surcharges. It accused the carriers of profiteering when they announced in 2018, almost in unison, that they would be introducing the low sulphur surcharges significantly in advance of the IMO 2020 regulation which took effect on January 1st 2020.
Recently, the export price of Indian dried chillies to China has increased. The main reason is that, on the one hand, India’s domestic stock is gradually decreasing. On the other hand, the economic recovery of major importing countries such as China is gaining momentum; especially the catering industry has started to recover after a long period of inactivity, which makes the market's demand for condiments and other raw materials to begin to increase.
We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। आयात गिर गया जैसे निर्यात गिरा था। माँग में गिरावट और परिवहन के मुद्दे पर उद्योग को मार पड़ी है।
कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत के बंदरगाहों पर सुचारू कार्गो संचालन सुनिश्चित करने के लिए, शिपिंग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे मैनुअल ट्रेडिंग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दस्तावेजों की मान्यता के लिए सलाह जारी करें। एक्सिम कार्गो को संभालने में आने वाली अड़चनों का हवाला देकर अनुरोध किया गया है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न व्यापार प्रलेखन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक्सिम व्यापार और समुदाय को हर संभव समर्थन देगा। यह कोविड-19 प्रकोप के कारण लॉकडाउन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया है। बंदरगाह जमीन के किराए / कंटेनर किराए, सीएफएस शुल्क, गोदाम किराये की छूट, आदि सहित रियायतों पर विचार कर रहे हैं। रियायतों पर निर्णय शिपिंग मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
भारत सरकार ने 50000 से अधिक चालक दल और यात्रियों के लिए तट मार्ग देने से इनकार किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले खतरे को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
कोंकर भारत सभी कार्गो, कंटेनर निरोध शुल्क और सभी घरेलू और एक्सिम टर्मिनलों के लिए देर से भुगतान अधिभार पर जमीन का किराया माफ कर रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। 20 अप्रैल, 2020 से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रसंस्करण समय से लेकर संवितरण तक पीएसबी को सांकेतिक समय सीमा में जगह देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यवसायों के लिए समय पर ऋण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।
जबकि निर्यातक इस बात से सहमत हैं कि खराब ऋण वर्गीकरण को आराम देने और पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के आरबीआई के निर्णय से मदद मिलेगी; कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने में उन्हें जीवित रखने में मदद के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।
भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए पहले से ही समान प्रतिबंध थे। इसलिए ताजा कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में चीनी एफडीआई की निगरानी और विनियमन करना है, और चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीदना है।
ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए अस्थायी व्यापार-राहत उपाय के रूप में भारत से कुछ श्वसन उपकरणों पर आयात शुल्क घटा दिया है। कोलंबिया, पैराग्वे और इक्वाडोर सहित एक समूह ने गैस मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया है।
एक साथ कई दिनों के लिए पारगमन में फंसे कंटेनरों के साथ, भारत सरकार ने दवाओं के आयात पर कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत एक बड़ा फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन आयातक नहीं है और यह दवा बनाने के लिए सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भर करता है। मौजूदा नियम के तहत, देश में 60 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाले आयातित ड्रग्स की अनुमति नहीं है। मौजूदा स्थिति के लिए इस नियम में ढील दी गई है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग को लागू करने की योजना पर तेजी से नज़र रख रही है। व्यापार प्रलेखन प्रक्रिया और व्यापार की निरंतरता के बाद कोरोनोवायरस खत्म होने के बाद की सुविधा के लिए, इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह पर अड़चन की स्थिति को वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई-बीएल बंदरगाहों पर कार्यगति को सुचारू करेगा।
केपीएल ने पोर्ट गतिविधियों के शुल्क, जैसे किराया, जमीन का किराया, किराया, शुल्क इत्यादि की छूट के बारे में एक नोटिस जारी किया है। एमएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन शुल्कों को 03 मई 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने एमएचए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसलिए मालगाड़ियों की आवाजाही आदि के संबंध में लॉकडाउन अवधि के दौरान परिचालन को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोर्ट-संबंधी गतिविधियों पर शुल्क, किराया आदि नहीं लगाया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो राज्य के भीतर फंसे श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति देता है। लेकिन आदेश में सूचीबद्ध के रूप में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जाना है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य के बाहर श्रम की आवाजाही, जहां वे वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को जैसे वह विस्तार से अनुगमन किया जाना चाहिए।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विस्तारित लॉकडाउन अवधि के कारण, केरल सरकार ने उन गतिविधियों के संशोधित नियमों की घोषणा की है जिनकी अनुमति दी गई हैं और जो राज्य में नहीं हैं। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को राज्य में सभी द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी लंबित असुविधा वाले दावे और आईजीएसटी रिफंड के निपटान को तेज करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उसी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मल सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोविड-19 स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन पैकेजों को मंजूरी देने से पहले देशव्यापी तालाबंदी के बीच दैनिक दांव, किसानों और श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य ने इंजीनियरिंग उत्पादों की सूची में टैरिफ शुल्क को घटाकर 0% कर दिया है। अधिकांश उत्पाद चिकित्सा और चिकित्सा से संबंधित के हैं। नोटिस में विवरण हैं।
लॉकडाउन के दौरान, किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने परिवहन एग्रीगेटर मोबाइल एप्लिकेशन, किसान रथ लॉन्च किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फँसे हुए हैं। इसके अनुसार, भले ही एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो तो पूरा समूह उनके नाम पंजीकृत कर सकता है। एक सप्ताह के भीतर, राज्य के लोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो राज्य से बाहर हैं।
अडानी हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है जो निर्यात गेट की अपनी सेवा के निलंबन के बारे में सूचित करता है। टर्मिनल और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) दोनों यार्ड में सेवाएँ तब तक बंद रहेंगी जब तक कि यार्ड को डिकोड नहीं किया जाता। सरकार की सुविधाओं के बावजूद, माल की निकासी या आवाजाही नहीं हुई है।
काजू प्रौद्योगिकी इकाइयों में परिचालन की अनुमति देने से निर्यातकों के लिए बड़ी मात्रा में असंसाधित स्टॉक हो गए हैं। हालांकि, उन्हें खोए निर्यात बाजारों को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियाँ, आतिथ्य सेवा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे। 20 अप्रैल, 2020 से कृषि और चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी।
रमजान के दौरान मांस की माँग बढ़ जाती है, जो 23 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदारों से अधिक संख्या में पूछताछ हो रही है, और कुछ निर्यातकों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और सऊदी अरब में भैंस के मांस की भारी माँग है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने राज्य-सीमाओं के पार ट्रकों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही करने की माँग की है। इसने प्रत्येक ट्रक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी माँगा। एआईटीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए ई-पास का इस्तेमाल बीमा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक चालक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन ने हवा के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोच्चि हवाई अड्डे से कार्गो का परिवहन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। जहां तक बंदरगाह की बात है, कार्गो की चाल सामान्य है।
75,000 कंटेनर चेन्नई बंदरगाह और शहर के विभिन्न सीएफएस में फँसे हुए हैं। इससे अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि वे कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए ड्राइवरों की कमी हो रही है। और पोर्ट से कंटेनरों की शिफ्टिंग लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सड़कें अब ट्रैफिक से मुक्त हैं और यह बाद में अराजकता पैदा कर सकती हैं।
कोलकाता बंदरगाह, लोगों को जाने और कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने और अपना माल प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी कर रहा है। पास एक आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं जिन्हें अधिकारियों को भरना और मेल करना होता है। जारी किए गए अधिसूचना में उसी के लिए प्रारूप और प्रक्रियाएं संलग्न हैं।
एमएचए ने एसईजेड और ईओयू में चयनात्मक गतिविधियों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच संचालित करने के उपायों को नोटिस में विवरण के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में 'नियंत्रण क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अगली सूचना तक काम नहीं करने दिया जाएगा।
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने अमेरिका को अपने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत अतिरिक्त 745 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह शिपमेंट को अपेक्षाकृत कम टैरिफ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत को प्रतिवर्ष 10,000 टन तक अमेरिका को शुल्क मुक्त चीनी निर्यात प्राप्त है।
उद्योग निकाय आईसीसी ने उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्राथमिकता ऋण और कमतर कर शामिल हैं। 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के साथ, संचित हानि का अनुमान एविएशन सेक्टर से आने वाले उच्चतम नुकसान के रूप में 50,000 करोड़ रुपये है।
निजी कंटेनर टर्मिनलों, सीएफएस और कंटेनर वाहकों ने एक शिपिंग मंत्रालय के सलाहकार द्वारा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट को दी जाने वाली सलाह पे अवहेलना की है कि वह विलंब शुल्क और ग्राउंड रेंट और अन्य शुल्क माफ कर दे। कस्टम्स विभाग ने शिकायतें मिलने के बाद सीएफएस को लिखा है। सीएफएस ऑपरेटरों का कहना है कि जमीनी किराया शुल्क माफ करना अनुचित था।
पूरी क्षमता से कोविड-19 संकट से निपटने के बावजूद, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनलों में भीड़ है, जिससे बंदरगाह के अंदर भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आयातकों को दी जाने वाली रियायतें 16 अप्रैल के बाद समाप्त हो गई हैं और आयातकों को पोर्ट किराया और टर्मिनल शुल्क देना होगा। साथ ही, कोलंबो को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन को सूचीबद्ध करेगा। ये कार्यान्वयन बागवानी और कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं जिनकी अनुमति है। अन्य दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वित्तीय क्षेत्रों और निर्माण गतिविधियों में अनुमत गतिविधियों के बारे में हैं।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि पेरासिटामॉल से बने योगों को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, पेरासिटामॉल एपीआई अभी भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
आरबीआई की घोषणाओं के जवाब में, एफआईईओ के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि इस कठिन समय में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा राहत प्रदान कर सकती है और संचालन की योजना बना सकती है। विस्तृत विवरण नोटिस में संलग्न है।
कोविड -19 के प्रकोप और विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर, आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। इस कथन में मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन से लेकर, अतिरिक्त उपायों तक, तरलता प्रबंधन तक, नियामक उपायों और काफी चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने आश्वासन दिया कि वे लगातार विकसित होती स्थिति की निगरानी करेंगे और महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे।
केरल सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
चूंकि फार्मा उत्पादों को समाप्त किया जा रहा है और बद्दी में व्यावसायिक इकाइयों से ले जाया जा रहा है, इसलिए कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान कड़े कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बाहर से बद्दी जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति 14 दिनों तक क्वारंटाइन के तहत जिले के बाहर रहेगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन कार्यान्वयन 19 अप्रैल तक मान्य होगा। और, चूंकि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाया गया है, 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देश और उपायों का पालन किया जाएगा और उसी के विवरण आदेश में संलग्न हैं।
दिल्ली के एनसीटी की डीडीएमए सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पास / प्राधिकरण पत्रों की वैधता को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इन पासों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा फिर से सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वे विस्तारित लॉकडाउन अवधि का उपयोग और रेड हॉटस्पॉट को ऑरेंज और फिर ग्रीन ज़ोन में बदलें। राज्यों को भी हर हफ्ते पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता है। जब अंतिम मामले परीक्षण नकारात्मक होने के बाद किसी क्षेत्र से 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो रोकथाम संचालन पर विचार किया जाएगा।
कोविड -19 के स्थानीय प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की योजना का पता लगाते हुए, प्रभावित क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- कंटेनर जोन और बफर जोन। बीमारी के स्थानीय संचरण को मैप करने और छूत को फैलने से रोकने के लिए कंटेंट ज़ोन बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार के दौरान संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन कार्यों और गतिविधियों की अनुमति दी गई है, और जिन विभिन्न उद्योगों और आम जनता के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें विस्तार से बताया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किए जाने वाले उपायों का सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्पाइस बोर्ड का गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संचालन प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी निर्यात प्रेषण के लिए अनिवार्य प्री-शिपमेंट नमूनाकरण संभव नहीं है। इसलिए, अनिवार्य नमूनाकरण उन देशों के लिए नहीं किया जाएगा जो निर्वहन के बंदरगाह पर नमूने की रिपोर्ट के उत्पादन को अनिवार्य नहीं करते हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में लगभग 1,000 इकाइयाँ चालू हो सकती हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को आर्थिक गतिविधि की आंशिक बहाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे। नई अनुमत गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में ही शुरू हो सकती हैं।
भारत ने चावल, मूंगफली, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी और जैविक उत्पादों जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।
देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार से वित्तीय सहायता चाहते हैं क्योंकि ये फर्म भले ही फिर से खुलने का प्रबंधन कर लें पर चल नहीं पाएँगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एमएसएमई को आराम से संपार्श्विक मानदंडों से धन की मदद करने की सिफारिश की है।
चेन्नई कस्टम्स को शिकायतें मिली हैं कि भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद ग्राहकों से प्रतिमान, जमीन की फीस, जुर्माना, किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। चेन्नई कस्टम्स ने सीएफएस को इन शुल्कों को नहीं लगाने की सलाह दी है क्योंकि सीएफएस बंदरगाहों की विस्तारित शाखा हैं और वर्तमान में लॉकडाउन अवधि के दौरान इसे डॉक के रूप में माना जा रहा है।
एमएससी भूमध्य शिपिंग कंपनी (एमएससी) पुष्टि करती है कि हाल ही में नेटवर्क आउटेज समस्या का समाधान किया गया है। वेबसाइट और माई एमएससी ऐप सही हो गए हैं और चल रहे हैं। सभी कार्गो बुकिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं।
एफआईईओ के अध्यक्ष शरद कुमार सरफ का कहना है कि निर्यात और विनिर्माण 80-85% निर्माण को धीरे-धीरे खोलकर और तेजी से आपूर्ति करके वापस पटरी पर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इससे उन प्रवासी श्रमिकों के बीच विश्वास बहाल होगा जो विस्तारित लॉकडाउन अवधि से चिंतित हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि लॉकडाउन के विस्तार के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत के लगभग आधे निर्यात क्षेत्र के आदेश रद्द हो रहे हैं और इकाइयां महामारी और तालाबंदी के कारण अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोविड-19 स्थिति के कारण एक अरब नौकरियाँ दांव पर हो सकती हैं। भारत के निर्यातक चीन और अन्य पड़ोसी देशों से हार रहे हैं।
किसी भी मद या एचएस कोड के लिए एमईआईएस योजना के तहत लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। रोडीटीईपी योजना के तहत की गई कोई भी वस्तु एमईआईएस योजना के तहत नहीं की जाएगी। रोडीटीईपी के विस्तृत परिचालन ढांचे को सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
भारत सरकार ने मसालों और अनिवार्य परीक्षणों की एक सूची जारी की है जो मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता है। अलग-अलग देशों में जाने वाले अलग-अलग मसालों के लिए अलग-अलग परीक्षणों की सिफारिश की गई है।
एमएचए की अधिसूचना महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति देती है। इन उपायों को अनुमति, मुख्य रूप से किसानों, दैनिक वेतन भोगियों की बेहतरी और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए दी गई है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारतीय निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। आदेशों को रद्द करना, कस्टम्स निकासी में देरी और क्रेडिट तक कोई पहुँच न होना, उनके सामने प्रमुख समस्याएँ हैं। जबकि अधिकांश उद्योग इससे प्रभावित हैं, भारतीय फार्मा वस्तुओं की उच्च माँग के कारण राहत की सांस ली जा सकती है। उद्योग सस्ती दवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में विकसित हो सकता है।
केंद्र कृषि-निर्यात को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। पोर्ट, महासागर माल सेवाओं, कोरियर सेवाओं और आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक समाधान के लिए विचार किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग, मसाले और काजू क्षेत्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान 25-30% कर्मचारियों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गुजरात के सूती धागे के निर्यातक अपने खरीदारों से धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे न तो विदेशी बैंकों को बिल भेज पा रहे हैं और न ही उनके आयातकों को। कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर सभी कोरियर सेवाओं को बंद करने के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान फँसे हुए हैं।
3 मई तक की अवधि को बल के रूप में मानते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन अवधि के विस्तार के कारण किसी भी प्रकार के विलंब शुल्क, घाटियों, ढेर लगाने, अस्तबल, निरोध और जमीन के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अन्यथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी माल सेवाओं को निरंतर चला रहा है।
एमएचए ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा देश भर में पालन किए जाने वाले समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था के लिए एसओपी का भी उल्लेख किया गया है। रिलीज़ होने तक ऑनबोर्डिंग से प्रभावित कोविड-19 के उपाय दिशानिर्देशों में शामिल हैं।
15वीं अप्रैल से छोटे स्तर के कारखाने, जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है, का संचालन फिर से शुरू किया गया। वे न्यूनतम घंटों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों को झाड़ियों से चाय की पत्तियों की कटाई के लिए सेट किया जाता है जो कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के कारण उग आए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार पर एक नोटिस जारी किया है। आवाजाही और गतिविधियों पर सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा जैसे कि अब तक इसका पालन किया जा रहा है। एमएचए द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन उपायों का 3 मई 2020 तक पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता नियमों को लागू करने के संबंध में, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी और रमदान के त्योहार के कारण इस साल बासमती चावल की वैश्विक माँग में बढ़ोतरी है। बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष FY20 में शिपमेंट का रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है क्योंकि इसकी मात्रा 4.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रेषण, बंदरगाहों और विदेशी गंतव्य पर मार्च के अंतिम सप्ताह से फंसे हुए थे। मध्य पूर्व से रमदान के लिए माँग में वृद्धि को उच्च खरीद से भी बल मिला है।
भारत एक साल में 9 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है। डीजीएफटी द्वारा ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त आयातक या आयात की अनुमति वाले लोग तेल आयात कर सकते हैं। भारत ने नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में मुक्त श्रेणी से वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया।
पेपरलेस कस्टम्स, इंटरफ़ेस को कम करके या अधिकारियों के साथ संपर्क करके, कोविड-19 के प्रसार में मदद करेगा। लागत कम करने के अलावा, चेक करने के बाद कस्टम्स क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही आसान हो जाती है। आयातकों और कस्टम्स दलालों को प्रवेश और गेट पास के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां देने से, कस्टम्स निकासी सुविधाजनक बन गई है।
घटनाओं या बुकिंग के लिए अग्रिमों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाली संस्थाएँ, सीबीआईसी के अनुसार रिफंड का दावा कर सकती हैं। यह कदम पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है, जो देशव्यापी बंद के कारण व्यापारिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण चीन को कई देशों में व्यापार खोने का खतरा है। भारत किफायती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकल्प बन सकता है। जापान जैसे देश हैं जो चीन में अपने निवेश को मोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार उद्योगों को खोलने और अत्यधिक प्राथमिकता के साथ स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचे समझे दृष्टिकोण को देखेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। एमएचए द्वारा कोविड-19 के प्रसार को लागू करने के उपायों को संशोधित किया गया है और 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में धन प्रवाह की तरलता को सीमित करते हुए 3 मई तक बढ़ाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए एक विशेष कोविड-19 ऋण पेश किया है। नोट के माध्यम से इस योजना की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टीएएमपी ने आईजीटीपीएल के लिए दरों को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। डीपी विश्व कोचीन ने कोविड-19 संकट के कारण संशोधित टैरिफ कार्यान्वयन को 10 मई 2020 तक स्थगित करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है।
गोवा सरकार ने कृषि कार्यों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक नोटिस जारी किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नोटिस में सूचीबद्ध उपाय आवश्यक हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए। धान, सब्जियों, दालों, नारियल, काजू और अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है।
गोवा सरकार ने कोविड-19 संकट के आलोक में की गई विभिन्न पहलों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टरों की एक सूची नियुक्त की है। नोटिस में उल्लिखित अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यदि वे पिछले 15 दिनों में गोवा से बाहर यात्रा करते हैं, तो उन्हें शामिल होने से पहले उल्लेख करना होगा।
केंद्र ने निर्दिष्ट उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ उठाने के लिए कृषि उपज के निर्यातकों को प्रक्रिया में ढील दी है। अधिकांश कृषि वस्तु योजना के अंतर्गत आती हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन कैश्यू इंडस्ट्री ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि काजू के लगभग 9,000 करोड़ रुपये लॉकडाउन होने के कारण भारत के कई कारखानों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति में देरी से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रैफ़िक विभाग से नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण पोर्ट उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को देखते हुए यह उपाय किया गया है।
ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर 80% तक कीमतें बढ़ा रहे हैं। माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटर माल के परिवहन के लिए उप-कार्यभार जोड़ रहे हैं क्योंकि वे नियामक चुनौतियों, श्रमशक्ति की कमी और आपूर्ति में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादों के बढ़ने की भी संभावना होगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश भारतीय बंदरगाहों ने बल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी बंद के कारण कार्गो निकासी और आवाजाही नहीं हो रही है। कार्गो टर्मिनल 30% से कम की क्षमता पर चल रहे हैं। भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटीय रेखा भारत के 90% से अधिक व्यापार को पूरा करती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने और तरलता को कम करने से उद्योग को मदद मिल सकती है।
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने अनुपालन आवश्यकताओं के पालन में करदाताओं की चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। सीजीएसटी और जीएसटी से जुड़े अन्य प्रश्नों के मुद्दों की जांच की गई है। नोटिस, क्षेत्र के निर्माण के दौरान कानून के प्रावधानों के परिपालन की व्याख्या करता है।
टीएमए के लिए आवेदन की एक भौतिक प्रति जमा करने का प्रावधान शिथिल किया गया है। विशिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आरए के साथ आवेदन में ढील दी गई है और इसे 30 अक्टूबर 2020 तक भरा जा सकता है।
ड्राइवरों की उपलब्धता की कमी के कारण कार्गो आवाजाही प्रभावित हुई है। चेन्नई पोर्ट अधिकारियों ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ड्राइवरों के विवरण के साथ-साथ अपने ड्राइवरों के लिए पास का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भरें। पत्र को तमिलनाडु के डीजीपी को संबोधित किया जाना चाहिए और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
भारत सरकार ने सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने और लेनदेन लागत को कम करने के लिए सीबीआईसी उपाय जारी किए हैं। कोविड-19 प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सक्षम हो गया है और निकासी प्रक्रिया अब स्वचालित, ऑनलाइन, पेपर-लेस और संपर्क रहित है। मोबाइल ऐप आइसट्रैक को डाउनलोड करना और आइसगेट पर पंजीकरण करना इस बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी के लिए कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
कोविड -19 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक पहुँच गया है, जिसमें दो सकारात्मक मामले हैं। उनमें से एक सीआईएसएफ जवान की 40 वर्षीय पत्नी है, जो बंदरगाह पर तैनात है। दूसरा मामला एक 30 वर्षीय वकील का है, जो एक व्यापारी का बेटा है जो बंदरगाह के पास रहता है। अधिकारियों ने अब संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर सीआईएसएफ जवान के संपर्क में आने वालों को समझा रहे हैं।
बीसीबीए एसोसिएशन ने उन समस्याओं को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिनके सदस्य आयात और निर्यात प्रेषण की कस्टम मंजूरी के संबंध में परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जैसा कि सदस्य, शिपिंग लाइनों के साथ कुशलता से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, एसोसिएशन ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कठिनाइयों का विवरण शिपिंग लाइनों को ईमेल करें, ताकि वे इसे सही चैनलों को संबोधित कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2020 तक स्वचालित सावधानी लिस्टिंग के प्रावधानों को छह महीने तक लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। एडी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बकाया शिपिंग बिलों को निर्धारित समय में कम करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के इंजन चालू होने लगे हैं, कृषि, कारखाने और माल क्षेत्र का परिवहन 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले चरण में लॉकडाउन नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। कारखानों के लिए "लॉक-इन" लागू किया जा सकता है। कार्यकर्ता अलग रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। केंद्र प्रवासी श्रमिकों को अपने कारखानों में, संभवतः विशेष बसों या ट्रेनों को चलाकर, लाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
कोंकर के आईसीडी मुलुंड और आईसीडी तारापुर डीपीडी कंटेनरों की मंजूरी के संबंध में जेएनपीटी का "विस्तारित पोर्ट गेट" रहा है। विस्तारित गेट सुविधा का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन 12 अप्रैल 2020 को कोंकर की तरफ से भेजी गई थी।
एफआईईओ के अध्यक्ष ने एमएचए से अनुरोध किया है कि वह सभी निर्यात उद्योगों, एमएसएमई सहित एसईज़ेड और ईओयू को तुरंत खोलने का आदेश जारी करें। यह निर्यातकों को पिछले दो महीनों में भारी रद्द होने के बाद बचे हुए छोटे आदेशों को निष्पादित करने में मदद करेगा। वह कहते हैं कि यह विदेशी खरीदारों को सही संकेत भेजेगा कि भारत में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और उन्हें हमारे साथ आर्डर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार को देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए माल / वाहक वाहनों के स्वतंत्र आवागमन से संबंधित उपायों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एमएचए ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनका पालन करें और देश भर में आवश्यक आवाजाही की अनुमति दें। इसके अपवाद वे क्षेत्र हैं जिनमें नियंत्रण, संगरोध और निगरानी के उपायों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की कम घटनाओं के साथ शहरी और औद्योगिक ग्रीन ज़ोन या क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की है। खेती के सभी प्रकारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी पर विचार चल रहा है।
तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के साथ, अब कुछ औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का विचार है। भारत सरकार सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मेडिकल गियर के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति देती है।
डीपीआईआईटी का पत्र सुझाव देता है कि सेक्टरों की लंबी सूची में विनिर्माण इकाइयों को फिर से खोला जाना चाहिए। कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह आर्थिक गतिविधि में सुधार और लोगों के हाथों में तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले परिवहन वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी गई, तो यह कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सामानों की कमी पैदा कर सकता है। एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी सामानों या मालवाहक वाहनों की राज्य के भीतर और राज्य से राज्य की आवाजाही की अनुमति है, जब तक कि चालक के पास वैध चालक लाइसेंस है।
तालाबंदी की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कई उपाय कर रहा है। पीएम-किसान योजना से लगभग 7.77 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 15,531 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनएचबी ने नर्सरी की स्टार-रेटेड प्रमाणपत्र की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अन्य विवरण नोटिस में संलग्न हैं।
30 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि की घोषणा के बाद, पीएसए इंडिया ने अपने भंडारण प्रोत्साहन को संशोधित किया है। 16 अप्रैल 2020 से, पीएसए चेन्नई, पीएसए मुंबई और पीएसए सिकल में सभी आयातों के लिए 30 अप्रैल 2020 तक भंडारण शुल्क पर 50% की छूट होगी। पीएसए मुंबई को 1 अप्रैल 2020 से 1.13% की टैरिफ वृद्धि के लिए 9 अप्रैल 2020 को एक टीएएमपी अधिसूचना प्राप्त हुई। । यह पीएसए चेन्नई और पीएसए मुंबई के लिए 1 मई 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए और सीबीआईसी ने प्रवेश के 7821 बिलों के आरएस 29 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क को माफ किया है। यह कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान लिए गए सुविधा उपाय का हिस्सा है।
एआईएमटीसी, ट्रांसपोर्टर्स के एक शीर्ष निकाय ने सभी परिवहन प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों का विवरण दें जो विभिन्न स्थानों पर फँसे हुए हैं। कोविड-19 के वर्तमान गंभीर परिदृश्य के कारण, लगभग 6 लाख ट्रक देश के निर्जन कोने तक आवश्यक आपूर्ति करने वाली सड़कों पर हैं। एआईएमटीसी एसोसिएशन का इरादा हिरासत में लिए गए वाहनों की सूची मंत्रालय को देने का है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। और भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है ताकी भारतीय निर्यात मंथन और परेशानी से बचे। 11 अप्रैल को समाप्त होने वाले एफ़टीपी प्रोत्साहन के लिए विस्तार की पेशकश की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि निर्यात को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह उन्हें राज्यों में कार्गो की मुफ्त आवाजाही के साथ काम करने की अनुमति देगा।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में एक्वाकल्चर उद्योग और समुद्री मछली पकड़ने के संचालन को लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तालाबंदी के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संबंधित लोगों के लिए परमिट और पास, अधिकारियों द्वारा अधिनियम में उपलब्ध हैं।
हम आपसे इस लिंक को सभी के साथ साझा करने का निवेदन करते हैं ताकि सभी व्यवसाय उद्योग और सरकारी सूचनाओं पर अधिसूचित रहें। इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, कोगोपोर्ट आप सभी के साथ खड़े रहने का वादा करता है।
साथ मिलकर हम कठिन समय से बचेंगे और बढ़ेंगे।
अस्वीकरण: कोगोपोर्ट सलाहकारों को प्रमाणित नहीं करता है। हम सभी की मदद के लिए इसे मिला रहे हैं।
Indian Prime Minister Narendra Modi's government has extended a nationwide COVID-19 lockdown until May 17. But some relaxations are allowed after 04th May. Travel by air, rail and metro and inter-state movement of people by road remains banned all over the country. There will be no restriction on the movement of goods between states or on the manufacturing and distribution of essential items.
Transporters including Denmark’s Maersk are increasingly moving critical medical equipment to Europe from China by rail as air and sea cargoes struggle with lockdowns due to the COVID-19 outbreak. Continued restrictions on air travel and delays to port entry have hampered traditional supply lines for freight companies. In the past, they have relied heavily on flights and shipping to move goods around the world.
South Korea reported no new domestic COVID-19 cases for the first time since February. KCDC reported four new infections, all imported cases, taking the national tally to 10,765. 247 have succumbed to the pandemic while 9,059 have been discharged.
A populous region in northern China that includes Beijing will ease restrictions imposed to halt the spread of COVID-19 pandemic. The country gradually transitions to a new state of normal. Many other provinces have eased curbs to restart and repair local economies.
Faced with a mushrooming coronavirus outbreak and ongoing trade wars, global manufacturers need to focus on “operational hedging. Given how turbulent and bumpy the world now is, operational hedging strategies connected to tariffs and natural disasters could help the situation. However, it may be expensive for smaller firms, but they can push their outsourcing partners to provide flexibility in costs.
Bentley will make wearing face masks compulsory at its British car factory. They have redesigned the site to introduce a two-metre distance between workers which will see output halved over the first couple of weeks of production. Also, they are one of the first automakers to resume production in Britain.
ASEAN Reporting will be running live updates about the outbreak and widespread of the COVID-19 pandemic. These country-wise updates will provide the latest and relevant regional news to keep businesses involved in ASEAN and Asia.
The vehicle manufacturers restart production in Europe after shutdowns caused by the Covid-19 pandemic. However, the outbound logistics sector could hamper distribution and sales. In markets with lockdowns, car sales have come to a virtual standstill. New vehicle sales have dropped around 70% in Spain and France, and 85% in Italy.
More than 500 garment factories in Bangladesh supplying to global brands reopened after a month-long shutdown. Clothing manufacturers in Dhaka and the port city of Chittagong have been permitted to resume work by following strict measures. Wearing masks, washing hands at the entrance, undergo temperature checks, and physical distancing are some of them.
The food supply chain in the US seems to be at stake as the major meat suppliers warn about limited supply in the wake of the COVID-19 pandemic. The facilities have closed temporarily due to a wide outbreak of the pandemic. The USDA had been criticized as millions of pounds of food rot while the country’s food banks deplete due to increased demands.
France, Italy and Spain who had the highest numbers of confirmed cases of Covid-19 in the world are preparing to loosen restrictions. Various exit plans are being discussed to safely emerge from the crippling lockdowns. Decisions on reopening will be vital to help people and businesses to cope with the effects of pandemic and risks of new outbreaks or further shutdowns. Other countries curiously watch closely.
The companies are adapting to a global economy beset with weak demand and widespread uncertainty in the wake of the COVID-19 outbreak. The creaking supply chains in many companies across several countries are beginning to adjust to new patterns of demand and securing new supply routes for resources slowly.
Warehouses are getting so full of goods that the retailers are asking shipping companies to push back deliveries. Shipments have probably fallen about 15% so far this year due to the COVID-19 pandemic. It is said to fall by 30% in the coming few months. The slump is a setback for shipping giants while forward bookings from Asia to North America and Europe have slowed for April and into May.
The impact of the COVID-19 hits the Oil and Gas industry hard in the UK. Oil & Gas UK is calling for the government’s support for a Covid-19 resilience package. They will be pressing the case to protect the supply chain, jobs and reposition themselves in the coming days. The sector is also set to play a key role in achieving a low carbon future for the UK.
One of the biggest concerns for the trucking industry for the remainder of 2020 is the shrinking number of drivers in the sector. While the driver shortage is nothing new, it is increasingly getting worse and making a greater impact on delivery and supply chains.
According to a survey, 79% of today’s supply chain leaders worry about recruiting people able to handle the increasing pace of change within the industry. While CSCOs have always been critical to a company’s success, recent world events underscore the need for strategic and adaptable supply chain leaders.
Truckers and transporters are increasing prices by 80%. Freighter operators are adding surcharges for transportation of goods. They are facing regulatory challenges, shortage of manpower and a huge slump in supply. Blue Dart has implemented a 25% emergency situation surcharge (ESS). Air India might increase freight charges by 90% per kilo if it doesn’t have sufficient cargo to ferry.
The CMA CGM Group and its subsidiary CEVA Logistics are mobilizing their expertise and logistical resources to respond to the national emergency. CEVA Logistics is contributing to the logistical bridge arranged from China to the United States and Latin America. Also, they are set to deliver 20 million masks as well as medical supplies to France by 12th April 2020.
Global container supply chains could face a congestion crisis. The port congestion in some parts of the world might create significant liability issues for shippers globally. The severe lockdown situation has prevented Dockers from going to ports to unload cargo from ships. Truckers are unable to collect import cargo from CTs and CFSs, and warehouse capacity is being maxed out.
MSC Cargo has informed that their online platform is not available temporarily. They are working on fixing the issue, which was caused due to network outage in one of their data centres. For customer support, They have tweeted online that local agent can be contacted for customer support.
While strict measures are being followed to battle the spread of COVID-19, European supply chains are being challenged. It has been difficult to meet the demands for personal care products, food and entertainment. Air cargo volume and frequency is going up. Ocean shipping has not been impeded by the outbreak of the pandemic. Dutch customs are offering relief to entrepreneurs and protective gear imports. HIDC is open to answer any questions and related queries.
Here is a guideline for all those stakeholders who are concerned about customs procedures and formalities in the wake of the COVID 19 emergency. You can learn about the customs provisions, uniform application of the UCC, the decision-making process and more, even in this time of crisis.
Mc Kinsey’s research provides information on epidemiological factors for COVID 19 and its growing impact on the global economy. This pandemic damages economy structurally. It can lead to the lack of policy response to prevent wide-scale bankruptcies, unemployment, and a financial crisis. The set of perspectives in this article provide insights for organizations to understand the pandemic and lead through the crisis.
The massive impact on the economy with the recent COVID 19 outbreak in China needs immediate re-thinking towards the supply chain. The pandemic is a heavy blow to an already falling market. The conventional supply chain strategies must be disrupted to improvise in these changing times.
Europe’s largest port, The Port of Rotterdam, witnesses a drop in the trade as the European economy takes a hit in the wake of the COVID 19 emergency across the continent. Every month of the continued outbreak in China is expected to trim off 2 million tonnes of cargo throughput. Seven container ships from China have been cancelled and trans-shipments have been reduced.
We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
