Export/Import Updates!
Learn more
Maritime transport carries over 90% of global merchandise trade, totaling 11 billion tons of cargo per year. Digitalizing the sector would bring wide-ranging economic benefits and contribute to a more robust, more sustainable recovery.
CBIC has relaxed the compliance and security requirements for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to get credit as authorised economic operators (AEO).
Container spot rates have been skyrocketing and appear to be decreasing slightly on the main trade lanes, albeit from record-high levels. But it could be too late to save some businesses.
New Dutch quarantine restrictions may push KLM to cancel cargo flights. KLM told the government it would not leave any crew who tested positive in a different country, and if the exemption for the crew were not given, it would cancel all flights requiring an overnight stay – including freighter flights
The Karnataka government has identified Chikkaballapur, Kolar, and Bangalore (Rural) districts as rose onion clusters for encouraging their exports under the Agriculture Export Policy (AEP) of the Centre through various interventions.
Hapag-Lloyd informs that their inland Reefer rates for export only will be increased effective as of February 22, 2021.
Because of construction works in Bremerhaven 2 tracks are closed 7-17h until 29th January. Unfortunately this leads to considerable obstructions in the processing. There could be some delays of the trains from/to Bremerhaven to/from Czechia and Slovakia.
Container Weighing Origin (IWO) Export. The charge applies upon customer request to Carrier haulage shipments. The charges are applicable upon request from the customer and when it is operationally feasible for the carrier at Origin.
Prem Kishan Gupta, Chairman & Managing Director, said that On CFS in the last quarter, they had done more than 30,000 TEUs (twenty-foot equivalent unit) in Q3. It is almost 95% of what they were doing earlier.
The 13,092 teu Maersk Essen, en route from China to Los Angeles, lost approximately 750 containers on Saturday during heavy seas, confirmed the carrier.
Analysing rates from Asia to North Europe during a webinar this week, freight rate benchmarking firm Xeneta showed how the average spot price had jumped some 2,000% over the past five years to $8,300. The spread between the spot market rates has reached an “unprecedented” level, with wide-ranging implications for container shippers this year.
British Airways faces a new strike tomorrow at its Heathrow cargo facility. Unite union members are opposing a “fire and rehire” contract strategy the airline is pursuing. The cargo workers have voted for a nine-day sporadic strike over a proposal for new contracts that, claims the union, will see workers lose between £6,000 and £8,000 a year.
The UK Border Force has been asked to vacate a temporary border control post at Ashford International Truck Stop and move to a permanent location as soon as possible.
Sivakumar Kaliannan, Managing Director PSA Mumbai, said, “With growing volumes and services, PSA Mumbai is strengthening its service contributions with the launch of the new direct service to Europe.” “BMCT also boosted domestic repositioning of containers by rail in January 2021, with over 1,600 TEUs handled so far.
Communication has been received from the Department of Commerce (DoC), Ministry of Commerce & Industry, GOI regarding Reduction of Import Tax to 0% on medical products and suspension of anti-dumping on plastic tubes for vacuum blood collection by Brazil up to 30 June, 2021- regarding. Department of Commerce (DoC) has received a list of 258 items through the Embassy of India in Brazil informing that the Executive Management Committee of the Chamber of Foreign Trade (CAMEX) under the Ministry of Economy, the Republic of Brazil, in its meeting held on 15 January 2021, has approved a temporary reduction of the import duty to 0% on these 258 products which include vital sign monitors, oxygen sensors, cylinders for storing medical gases and various other medical supplies that are essential to fight against the COVID- 19 pandemic. These measures will come into effect from 16 January 2021.
Regional Authorities of DGFT have initiated daily interactive sessions with the exporters through VCs to address the issues faced by exporters. RAs have issued Trade Notices in this regard.
Effective February 18, 2021, all booking amendments are to be done only through our online channels, including Hapag-Lloyd.com, INTTRA, and EDI. The Booking Amendment Fee will only be applied for manual amendments. The Booking Amendment Fee will not be applicable for special cargo identified as DG, Out of Gauge OOG, or Flexi Tank.
Maersk is Implementing the Peak Season Surcharge (PSS) Surcharge for a few containers from India to West African Countries effective 01st February 2021 for All corridors.
Since its initial launch, Otflow has quickly expanded, finding customer bases around the world. Now, the company has expanded further in a new direction with a partnership in India. Minnaar admits that the interest and resulting partnership in India were unexpected, though much appreciated.
JNCH Customs has issued Public Notice No. 7/2021 dated 19 January, 2021 on mandatory uploading of documents in e-Sanchit. As per the Board Circular No. 55/2020-Customs dated 17 December 2020, uploading certain documents in e-Sanchit and declaring their IRN Numbers in the Bill of Entry has become mandatory for certain import items (CTHs) w.e.f. 15 January 2021.
The oral hearing in sunset review investigation concerning imports of “Normal Butanol” from the European Union, Malaysia, Singapore, South Africa, and the USA was scheduled to happen on 21st January 2021 at 1500 Hrs, has now been postponed to 27th January 2021 at 1500 Hrs (IST).
The three new shipping services provided by Evergreen Marine will establish a fast and low-cost shipping logistics channel between the ports in Shandong and Malaysia.
On Thursday, leading exporters from north Kerala formed a new committee under the Kerala Exporters’ Forum to keep them updated on incentives and financial aids given by the Central and State governments for the promotion of export and import.
Space-choked India shippers' eye limited relief from extra Europe capacity. While an extra-loader move is noteworthy, it remains to be seen whether that would be enough to balance out the needs of Indian exporters when cargo rolling has become a serious issue on high-demand routes.
The commerce ministry has recommended the imposition of anti-dumping duty on a Chinese chemical used in dye and pharma industries for five years to guard domestic players from cheap imports.
Container shipping’s capacity crisis has priced some agricultural and chemical commodities out of the market – in favour of breakbulk. As per Estonia-based freight forwarder CF&S, the de-containerisation trend could spread to other cargo categories.
Media speculation indicates that shipping lines could be called to a series of meetings to discuss the container shortage and high rates.
The Ministry of Ports, Shipping, and Waterways said in a statement on Wednesday that a three-day port review meeting will start from Thursday to discuss a future action plan, including the development of satellite ports by all major ports.
Union Minister of Railways; Commerce & Industry; Consumer Affairs and Food & Public Distribution Piyush Goyal said that National Logistics Policy, which is under consultation, along with the National Logistics Council and State Logistics Coordination Committee, will work as a template for better coordination and integrated development for logistics centre.
The Department of Chemicals & Petrochemicals (DCPC) has been identified as the Nodal Department for implementing the provisions of the Order for the Chemicals and petrochemicals sector for giving preference to local suppliers in public procurement. DCPC has already identified 28 products in which there are sufficient capacity and regional competition, and the procurement of these items is to be made from local suppliers.
CMA CGM informs that peak season surcharge will be effective from 1st February 2021 (date of loading in the origin ports) until further notice.
Maersk Essen, a 13,100TEU vessel has reportedly lost many containers on 16 January while en route to Los Angeles from China.
Poland’s Port of Gdynia, around 15km north of Gdansk on the country’s Baltic coast, competes with its neighbour for cargo volumes. Both ports ramp up their development programmes looking to capture hinterland cargoes.
Mediterranean Shipping Company (MSC) has declared new rates from the United Arab Emirates (UAE), India, and Pakistan to Europe, valid from 1 February until further notice but not beyond 28 February.
Lack of containers has put brakes on sugar exports from India, said exporters adding that with increasing container movement in the US and China, the number of containers available to Indian exporters is lesser.
Under CM Yogi's guidance, many exporters of the state left no stone unturned to balance the state's economy. With their efforts, Uttar Pradesh successfully maintained the fifth position in the country in terms of exports. Goods like rice, medicines, carpets, silk, fertilizers, sugar, toys, fish products, etc., from the state, have got many orders from abroad.
Exports to the US account for 15-17% of India’s merchandise outbound shipments. Though China is at a distant second, it has improved its position from fourth and third-biggest export destination. China also continues to remain the primary source of our imports, with the US in fifth place.
European produce association Freshfel requests EC trade commissioner Vladis Dombroski to secure fruit and vegetable exports to India without additional paperwork after the Indian government passed a new import law requiring non-GM certification.
Engineering exporters have joined with Indian embassies and missions in North America, including Canada and the US, to carve out a more significant market share and promote India as a global manufacturing hub.
Two high courts (HCs) serve notices on the Union government, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), and the Central Board of Indirect Taxes and Customs over the issue of denying rebate on integrated goods and services tax (IGST) paid by exporters enjoying the benefits of advance authorisation (AA) licence. Bombay and Punjab & Haryana HCs have issued these notices.
FIEO is organizing a “Post Budget Discussion on Union Budget 2021-22” in jointly with Ernst & Young LLP (E&Y) to enable members to understand the implications of the budget on various key sectors and exports. For more: https://bit.ly/3oXfoxo
In a significant enhancement to its operations, Kottayam port – the first ICD in the country, is all prepared to commence coastal movement of cargo to and from Kochi on a regular note by next month.
Local officials say that 35,000 tons of pomegranates worth $8 million have been exported from southern Kandahar province abroad this year.
AP Maritime Board proposed to allow handling of surplus rice cargo at the new port. It is being opposed by the port workers and barge owners in the fear that gradually the entire lot may be diverted to DWP and the old port faces threat of closure
India provides multiple business opportunities to the US in different sectors, such as manufacturing. The Covid-19 pandemic has offered a new opportunity to the country to work with America to build resilient and reliable supply chains that will have the ability to weather future shocks.
The fishmeal industry, which makes aquatic feeds, has requested the Centre to decrease GST rates on fish meal and its by-products such as fish soluble paste/stick water and fish oil. The current rates are 5% for fish meal, 18% for fish soluble paste and 12% to fish oil.
India is increasing import duties by 5 to 10 per cent on over 50 items, which includes appliances, electronic components, and smartphones in the upcoming budget.
Over one in three containers are being rolled over worldwide during an unprecedented supply chain challenge hitting the liner community. The latest Ocean Insights figures show that most important ports are seeing elevated levels of rollover cargo from November to December.
Shipping lines in Hong Kong have raised issues regarding the disruption and added costs to the Guangdong and Hong Kong Governments on multiple occasions following the reduction of Pearl River Delta barge connections until after Chinese New Year (CNY) next month.
Airfreight rates out of Bangladesh have multiplied lately, spiked by a serious capacity crunch because of coronavirus-linked operational suspensions and growing demand.
Cargo volumes at Kempegowda International Airport, Bengaluru (KIAB/ BLR Airport) continued to maintain positive momentum as 33,053 tonnes of cargo were processed in December 2020. International shipment grew at 7%, with a throughput of 20,288 tonnes in December 2020, the highest in the last 21 months.
Toughening global supply of soybean and the strike by oilseed workers unions in Argentina helped India record growth in oilmeals exports during December 2020. Export of soybean meal stood at 2,51,221 tonnes and rapeseed meal at 1,41,866 tonnes during December 2020. The cumulative export of soybean meal stood at 8,88,202 tonnes and rapeseed meal at 9,16,715 tonnes during April-December of 2020.
The eligible facility may apply for exemption from Cost Recovery Charges to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs. The jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs shall forward the proposal for regularising posts to DGHRD through the respective Principal Chief Commissioner or Commissioner of Customs within 15 days.
Maersk introduces the Equipment Management Import (Import) for ALL Cargo in Saudi Arabia, SA effective 13th February 2021 for regulated and 1st February 2021 for non-regulated corridors. Maersk has also included the levels and rate structure for some sample corridors Algeciras, ES to Jeddah, SA valid from the date until further notice. These may be subject to future change.
Reference is invited to DGFT notification no. 09 dated 10.06.2020 restricting the export of Diagnostic Kits/Laboratory of Reagents/Diagnostic Apparatus. The quote for export of VTM Kits or its component elements, RNA Extraction Kits or its component elements, and RT-PCR kits (Covid/non-Covid) or its component elements have been fixed for the period from December 2020 to February 2021.
Hapag-Lloyd has announced that it will implement additional services to ease the build-up of containers in India and also to improve the challenging situation at the port of Colombo which is heavily congested.
India is all prepared to produce surplus sugar for a fifth straight year in 2021/22 as farmers expand sugarcane acreage encouraged by surplus rains and government-backed export incentives.
Equipment shortage has been a challenge for Indian shippers scrambling to keep pace with a stronger-than-expected export turnaround following the lifting of COVID-19-related lockdowns. But there seems to be no shortage of finger-pointing over fixing the supply-demand mismatch that is likely to linger at least into the first months of the year, if not beyond.
As the air freight market warms after a fortnight’s pause, Lufthansa Cargo has blamed a high volume of cargo for its decision to “pause” its capacity guarantee.
Bangladeshi apparel exporters accuse private ICD operators of charging higher fees and taking more time than the CPA for releasing goods.
About 27,000 tonnes of onion has been apparently abandoned at the Chattogram port by importers, as its market price crashed.
Container Corporation of India Ltd (Concor) has introduced a container train service from its container terminal at Shalimar, to the Jawaharlal Nehru Port (JNPT, NhavaSheva). This will act as a gateway port for Eastern India.
The Air Cargo Complex (Sahar) has issued Public Notice No. 32/2020-21 dated 14th January 2021 informing about the AEO Cell in Mumbai Customs Zone- III. Public Notice No. 1/2018 dated 9.2.2018 by ACC, Sahar issued in pursuance of CBIC Circular No. 03/2018 dated 17.1.2018 requesting potential clients for AEO status to submit their duly filled up applications to the PRO Cell, O/o Commissioner of Customs (Import), ACC, Sahar.
In a continued effort to improve the port productivity and optimize the yard space utilization, a suspension of all cargo In-Gauge in Flat Rack is put in place. Cargo in Open top in gauge continues to be accepted for discharge. The new regulation takes place with immediate effect.
MSC has decided to cover the costs so that the vessel operator will not declare General Average. This decision was taken to avoid additional costs or delays for our customers due to this fire incident.
All the scheduled activities leading towards N4 Go-Live have been successfully completed well within the schedule advised. The terminal Rail operations recommenced at 0730hrs, 18th January 2021 and the vessel operations have recommenced, as planned, at 0900hrs, 18th January 2021.
As India’s merchandise exports come back to regularity, two of its key rivals in global markets have surged ahead with greater vigour, beating the Covid-19 blues. While China has pipped India in scripting a resurgence in exports to the US and the EU (excluding the UK), New Delhi’s largest shipment destinations that account for a third of its overseas despatches, Vietnam outpaced even China in the recovery.
The cargo Movement at Goa International Airport showed a steady rise in December handling 576 tonnes of freights. Domestic shipment in December stood at 509 tonnes, while international freight stood at 67 tonnes.
Sources say Shetkari Sanghatana may take on the government again if the onion export ban returns. The Sanghatana had taken part in the agitation to lift the ban on onion exports last month so that growers get a better rate.
Data collated by government agencies stated that around 7% of the products that face trade remedies against cheap, subsidised imports that cause injury to the domestic industry are capital goods. In contrast, only 2% of the finished products face these levies. Many industries have complained of dumping, but have been either unable to prove it or have joined the trend through production facilities in other countries, often accused of selling cheap stuff in India.
The seventh Trade Policy Review of India by WTO discloses that India has become the most attractive destination as a dump yard of the world, but not the most attractive destination for the country's investment. Additionally, the frequent changes made by the government in the policies had created qualms in trade. The period under review covered the period after June 2015 corresponding to Modi rule in the country.
Maersk has decided to withdraw the Peak Season Surcharge (PSS) for All Reefer Container cargo from Far East Asia Countries to North Europe and Mediterranean Countries effective 1st February 2021 for All Corridors.
The suspension implemented on the import of Indian seafood products by China has cause miseries to Kerala's exporters who are already hit by the COVID-19 pandemic. As per the Seafood Exporters Association of India (SEAI), China has rejected Indian fish consignments alleging detection of COVID-19 traces in them during the past two months. The move followed India’s ban on 267 Chinese mobile apps in the aftermath of the border standoff, said SEAI Kerala chapter president Alex K Ninan.
The eight millionth TEU achieved since its inception in 2009. PSA Chennai offers gratitude to everyone for their support throughout their journey.
SMP Kolkata and HICT, its O&M opt for Container Handling Operations achieved another milestone with a new beginning of containerized laden rake movement of 90 TEU’s to Birgunj, Nepal on 16th January 2021. SPM Port Kolkata thanks all the officers, staff and MSC & CONCOR for their joint endeavour.
FIEO Chief also said that the operationalization of the new RoDTEP effective from January 1, 2021 will remove uncertainty from the minds of the trade and industry and being WTO compatible, the same would provide complete rebating of Indian exports by refunding the taxes including embedded taxes, not rebated through any other mechanism.
Central Government has included jasmine in the list of products with export potential, identified under the ‘Districts as Exports Hubs.”
O/o DGFT has issued Trade Notice No. 38/2020-21 dated 15th January 2021 introducing the online e-PRC System for Application seeking Policy/ Procedure relaxation in terms of Para 2.58 FTP 2015-20.
As per the new policy, higher priority will be given to movement of iron-ore traffic for domestic manufacturing activity
The challenges created over the apparel exporters’ refusal to use the privately-operated Inland Container Depots warrant prompt addressing
India's trade deficit in goods widened to $15.44 billion in December as imports rose to $42.59 billion, pushed by a surge in gold imports, while merchandise exports were up marginally, revised data released by the government on Friday showed.
RoDTEP scheme is being implemented from 1st January 2021, but rates are still awaited/ being worked out by RoDTEP Committee. The committee is asking for RoDTEP data of necessary chemicals even if they are not exported substantially, as they are used as Inputs in the manufacture of other chemicals. Relevant members are requested to take note and please provide data in the specified format (R1, R2, R3) duly attested by 18th January 2021 on e-mail ids: deepak.gupta@chemexcil.gov.in, pwdd@chemexcil.gov.in & rodelhi@chemexcil.gov.in.
The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India will be organising ‘Prarambh’ -Startup India International Summit -on 15 and 16 January 2021 in a virtual format.
With the full reefer yard density and minimal reefer plug availability in Dalian, China, Maersk’s issues a notification that they will stop all new reefer bookings effective 15th January 2021 into Dalian until further notice.
The preparations towards the N4 Go-Live are progressing as per plan. Phased shut down and re-commencement schedules of multiple facilities at the terminal details have been shared as well.
The Directorate is receiving applications for seeking policy/procedure relaxation in terms of Para 2.58 of FTP 2015-20 in manual form. As part of the organization's IT Revamp, the Directorate has decided to introduce a new module, the online e-PRC system, for seeking policy/procedure relaxation in terms of Para 2.58 of FTP. Hence, starting from 25.01.2021, all applications are mandatorily required to be submitted online through the exporter’s dashboard on the DGFT website.
India’s export grew by 10.92% year-on-year to $11.81 billion in the fortnight ended January 14, driven by growth in pharmaceuticals, engineering, and electronics sectors, indicating a revival in activity.
India’s soymeal exports could jump to more than 2 million tonnes in the 2020/21 year that started on Oct. 1, from 825,000 tonnes shipped the previous year, said Atul Chaturvedi, president of Solvent Extractors Association of India, a mills and refining industry body.
On Friday, Agri exports'' body APEDA in association with the Indian Embassy in Azerbaijan organised a Virtual Buyer Seller Meet (VBSM), bringing together stakeholders for strengthening strategic cooperation between India and Azerbaijan in the export of Basmati rice.
India’s trade with China last year fell to the lowest since 2017, with the trade inequity declining to a five-year low on the back of a slump in India’s imports from China.
With effect from 1st February 2021, the Terminal Handling Charges (THC) for both Export THC (THL) and Import THC (THD) at Hazira, India will be revised to the new quantum. The effective date is 1st February 2021. Export (THL) – based on sailing date “ETD from POL”. Import (THD) – based on arrival date “ETA at POD”
The ICD would facilitate movement of cargo to any parts of the country and would be of help for the MSME sector, for the pharma sector of the neighbouring state of Sikkim, for the tea industry and also for the horticulture and agriculture sector of the region. Presence of such a logistic facility would surely encourage fresh industrial investments in north Bengal in the coming days
The shipping line confirmed it had experienced “IT network issues impacting the connectivity across AP Møller-Maersk”.
The DGFT’s “District as Export Hub” initiative is a step forward to identify the potential gaps in each District and draw an actionable roadmap to promote exports. As a part of this exercise, FIEO has been entrusted with preparing District Export Strategies in respect of 20 Districts. In this regard, it is extremely important to have valued views of members covering issues & challenges faced by members in these Districts and suggestions for pushing exports.
The Board has decided to extend the exemption from requirement of furnishing of Bank Guarantee by the carriers for carriage of EXIM cargo for transhipment through foreign territories of Sri Lanka and Bangladesh. This relaxation would apply,if the carrier fulfils the requirement of waiver of Bank Guarantee in a like manner, as provided for by Circular No. 45/2005-Customs, dated 24.11.2005
Reiteration of no requirement of filing a Bill of coastal Goods as was clarified as per para 4(a) of the CBIC Circular no. 14/2016-Cus, dated 27.04.2016 consequent to issue of CBIC Notification no. 56/2016(NT) dated 27.04.2016, if the coastal vessels are carrying exclusively coastal goods whether berthing at coastal berth or EXIM berth
The USDA is ending its recognition agreement that had allowed Agricultural, and Processed Food Products Export Development Authority accredited certifiers to provide USDA organic certification in India. The APEDA is an apex body under the Ministry of Commerce and Industry of the government of India. The USDA’s Organic Program (NOP) is changing its approach to oversight of imports from India.
On Tuesday, The US Department of Agriculture upped its forecast of Indian wheat exports for 2020-21 (July-June) to 1.8 million tonnes (mt), as against its earlier estimate of one mt. That would be the highest ever in the last six years.
Congestion in Tincan port is increasing, consequently, until further notice, CMA CGM wishes to stop all reefer shipments to TINCAN port with positive temperature with immediate effect.
We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। आयात गिर गया जैसे निर्यात गिरा था। माँग में गिरावट और परिवहन के मुद्दे पर उद्योग को मार पड़ी है।
कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत के बंदरगाहों पर सुचारू कार्गो संचालन सुनिश्चित करने के लिए, शिपिंग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे मैनुअल ट्रेडिंग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दस्तावेजों की मान्यता के लिए सलाह जारी करें। एक्सिम कार्गो को संभालने में आने वाली अड़चनों का हवाला देकर अनुरोध किया गया है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न व्यापार प्रलेखन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक्सिम व्यापार और समुदाय को हर संभव समर्थन देगा। यह कोविड-19 प्रकोप के कारण लॉकडाउन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया है। बंदरगाह जमीन के किराए / कंटेनर किराए, सीएफएस शुल्क, गोदाम किराये की छूट, आदि सहित रियायतों पर विचार कर रहे हैं। रियायतों पर निर्णय शिपिंग मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
भारत सरकार ने 50000 से अधिक चालक दल और यात्रियों के लिए तट मार्ग देने से इनकार किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले खतरे को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
कोंकर भारत सभी कार्गो, कंटेनर निरोध शुल्क और सभी घरेलू और एक्सिम टर्मिनलों के लिए देर से भुगतान अधिभार पर जमीन का किराया माफ कर रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। 20 अप्रैल, 2020 से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रसंस्करण समय से लेकर संवितरण तक पीएसबी को सांकेतिक समय सीमा में जगह देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यवसायों के लिए समय पर ऋण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।
जबकि निर्यातक इस बात से सहमत हैं कि खराब ऋण वर्गीकरण को आराम देने और पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के आरबीआई के निर्णय से मदद मिलेगी; कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने में उन्हें जीवित रखने में मदद के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।
भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए पहले से ही समान प्रतिबंध थे। इसलिए ताजा कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में चीनी एफडीआई की निगरानी और विनियमन करना है, और चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीदना है।
ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए अस्थायी व्यापार-राहत उपाय के रूप में भारत से कुछ श्वसन उपकरणों पर आयात शुल्क घटा दिया है। कोलंबिया, पैराग्वे और इक्वाडोर सहित एक समूह ने गैस मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया है।
एक साथ कई दिनों के लिए पारगमन में फंसे कंटेनरों के साथ, भारत सरकार ने दवाओं के आयात पर कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत एक बड़ा फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन आयातक नहीं है और यह दवा बनाने के लिए सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भर करता है। मौजूदा नियम के तहत, देश में 60 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाले आयातित ड्रग्स की अनुमति नहीं है। मौजूदा स्थिति के लिए इस नियम में ढील दी गई है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग को लागू करने की योजना पर तेजी से नज़र रख रही है। व्यापार प्रलेखन प्रक्रिया और व्यापार की निरंतरता के बाद कोरोनोवायरस खत्म होने के बाद की सुविधा के लिए, इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह पर अड़चन की स्थिति को वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई-बीएल बंदरगाहों पर कार्यगति को सुचारू करेगा।
केपीएल ने पोर्ट गतिविधियों के शुल्क, जैसे किराया, जमीन का किराया, किराया, शुल्क इत्यादि की छूट के बारे में एक नोटिस जारी किया है। एमएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन शुल्कों को 03 मई 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने एमएचए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसलिए मालगाड़ियों की आवाजाही आदि के संबंध में लॉकडाउन अवधि के दौरान परिचालन को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोर्ट-संबंधी गतिविधियों पर शुल्क, किराया आदि नहीं लगाया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो राज्य के भीतर फंसे श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति देता है। लेकिन आदेश में सूचीबद्ध के रूप में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जाना है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य के बाहर श्रम की आवाजाही, जहां वे वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को जैसे वह विस्तार से अनुगमन किया जाना चाहिए।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विस्तारित लॉकडाउन अवधि के कारण, केरल सरकार ने उन गतिविधियों के संशोधित नियमों की घोषणा की है जिनकी अनुमति दी गई हैं और जो राज्य में नहीं हैं। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को राज्य में सभी द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी लंबित असुविधा वाले दावे और आईजीएसटी रिफंड के निपटान को तेज करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उसी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मल सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोविड-19 स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन पैकेजों को मंजूरी देने से पहले देशव्यापी तालाबंदी के बीच दैनिक दांव, किसानों और श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य ने इंजीनियरिंग उत्पादों की सूची में टैरिफ शुल्क को घटाकर 0% कर दिया है। अधिकांश उत्पाद चिकित्सा और चिकित्सा से संबंधित के हैं। नोटिस में विवरण हैं।
लॉकडाउन के दौरान, किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने परिवहन एग्रीगेटर मोबाइल एप्लिकेशन, किसान रथ लॉन्च किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फँसे हुए हैं। इसके अनुसार, भले ही एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो तो पूरा समूह उनके नाम पंजीकृत कर सकता है। एक सप्ताह के भीतर, राज्य के लोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो राज्य से बाहर हैं।
अडानी हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है जो निर्यात गेट की अपनी सेवा के निलंबन के बारे में सूचित करता है। टर्मिनल और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) दोनों यार्ड में सेवाएँ तब तक बंद रहेंगी जब तक कि यार्ड को डिकोड नहीं किया जाता। सरकार की सुविधाओं के बावजूद, माल की निकासी या आवाजाही नहीं हुई है।
काजू प्रौद्योगिकी इकाइयों में परिचालन की अनुमति देने से निर्यातकों के लिए बड़ी मात्रा में असंसाधित स्टॉक हो गए हैं। हालांकि, उन्हें खोए निर्यात बाजारों को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियाँ, आतिथ्य सेवा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे। 20 अप्रैल, 2020 से कृषि और चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी।
रमजान के दौरान मांस की माँग बढ़ जाती है, जो 23 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदारों से अधिक संख्या में पूछताछ हो रही है, और कुछ निर्यातकों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और सऊदी अरब में भैंस के मांस की भारी माँग है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने राज्य-सीमाओं के पार ट्रकों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही करने की माँग की है। इसने प्रत्येक ट्रक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी माँगा। एआईटीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए ई-पास का इस्तेमाल बीमा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक चालक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन ने हवा के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोच्चि हवाई अड्डे से कार्गो का परिवहन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। जहां तक बंदरगाह की बात है, कार्गो की चाल सामान्य है।
75,000 कंटेनर चेन्नई बंदरगाह और शहर के विभिन्न सीएफएस में फँसे हुए हैं। इससे अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि वे कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए ड्राइवरों की कमी हो रही है। और पोर्ट से कंटेनरों की शिफ्टिंग लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सड़कें अब ट्रैफिक से मुक्त हैं और यह बाद में अराजकता पैदा कर सकती हैं।
कोलकाता बंदरगाह, लोगों को जाने और कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने और अपना माल प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी कर रहा है। पास एक आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं जिन्हें अधिकारियों को भरना और मेल करना होता है। जारी किए गए अधिसूचना में उसी के लिए प्रारूप और प्रक्रियाएं संलग्न हैं।
एमएचए ने एसईजेड और ईओयू में चयनात्मक गतिविधियों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच संचालित करने के उपायों को नोटिस में विवरण के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में 'नियंत्रण क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अगली सूचना तक काम नहीं करने दिया जाएगा।
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने अमेरिका को अपने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत अतिरिक्त 745 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह शिपमेंट को अपेक्षाकृत कम टैरिफ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत को प्रतिवर्ष 10,000 टन तक अमेरिका को शुल्क मुक्त चीनी निर्यात प्राप्त है।
उद्योग निकाय आईसीसी ने उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्राथमिकता ऋण और कमतर कर शामिल हैं। 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के साथ, संचित हानि का अनुमान एविएशन सेक्टर से आने वाले उच्चतम नुकसान के रूप में 50,000 करोड़ रुपये है।
निजी कंटेनर टर्मिनलों, सीएफएस और कंटेनर वाहकों ने एक शिपिंग मंत्रालय के सलाहकार द्वारा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट को दी जाने वाली सलाह पे अवहेलना की है कि वह विलंब शुल्क और ग्राउंड रेंट और अन्य शुल्क माफ कर दे। कस्टम्स विभाग ने शिकायतें मिलने के बाद सीएफएस को लिखा है। सीएफएस ऑपरेटरों का कहना है कि जमीनी किराया शुल्क माफ करना अनुचित था।
पूरी क्षमता से कोविड-19 संकट से निपटने के बावजूद, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनलों में भीड़ है, जिससे बंदरगाह के अंदर भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आयातकों को दी जाने वाली रियायतें 16 अप्रैल के बाद समाप्त हो गई हैं और आयातकों को पोर्ट किराया और टर्मिनल शुल्क देना होगा। साथ ही, कोलंबो को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन को सूचीबद्ध करेगा। ये कार्यान्वयन बागवानी और कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं जिनकी अनुमति है। अन्य दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वित्तीय क्षेत्रों और निर्माण गतिविधियों में अनुमत गतिविधियों के बारे में हैं।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि पेरासिटामॉल से बने योगों को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, पेरासिटामॉल एपीआई अभी भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
आरबीआई की घोषणाओं के जवाब में, एफआईईओ के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि इस कठिन समय में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा राहत प्रदान कर सकती है और संचालन की योजना बना सकती है। विस्तृत विवरण नोटिस में संलग्न है।
कोविड -19 के प्रकोप और विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर, आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। इस कथन में मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन से लेकर, अतिरिक्त उपायों तक, तरलता प्रबंधन तक, नियामक उपायों और काफी चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने आश्वासन दिया कि वे लगातार विकसित होती स्थिति की निगरानी करेंगे और महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे।
केरल सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
चूंकि फार्मा उत्पादों को समाप्त किया जा रहा है और बद्दी में व्यावसायिक इकाइयों से ले जाया जा रहा है, इसलिए कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान कड़े कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बाहर से बद्दी जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति 14 दिनों तक क्वारंटाइन के तहत जिले के बाहर रहेगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन कार्यान्वयन 19 अप्रैल तक मान्य होगा। और, चूंकि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाया गया है, 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देश और उपायों का पालन किया जाएगा और उसी के विवरण आदेश में संलग्न हैं।
दिल्ली के एनसीटी की डीडीएमए सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पास / प्राधिकरण पत्रों की वैधता को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इन पासों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा फिर से सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वे विस्तारित लॉकडाउन अवधि का उपयोग और रेड हॉटस्पॉट को ऑरेंज और फिर ग्रीन ज़ोन में बदलें। राज्यों को भी हर हफ्ते पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता है। जब अंतिम मामले परीक्षण नकारात्मक होने के बाद किसी क्षेत्र से 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो रोकथाम संचालन पर विचार किया जाएगा।
कोविड -19 के स्थानीय प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की योजना का पता लगाते हुए, प्रभावित क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- कंटेनर जोन और बफर जोन। बीमारी के स्थानीय संचरण को मैप करने और छूत को फैलने से रोकने के लिए कंटेंट ज़ोन बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार के दौरान संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन कार्यों और गतिविधियों की अनुमति दी गई है, और जिन विभिन्न उद्योगों और आम जनता के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें विस्तार से बताया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किए जाने वाले उपायों का सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्पाइस बोर्ड का गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संचालन प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी निर्यात प्रेषण के लिए अनिवार्य प्री-शिपमेंट नमूनाकरण संभव नहीं है। इसलिए, अनिवार्य नमूनाकरण उन देशों के लिए नहीं किया जाएगा जो निर्वहन के बंदरगाह पर नमूने की रिपोर्ट के उत्पादन को अनिवार्य नहीं करते हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में लगभग 1,000 इकाइयाँ चालू हो सकती हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को आर्थिक गतिविधि की आंशिक बहाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे। नई अनुमत गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में ही शुरू हो सकती हैं।
भारत ने चावल, मूंगफली, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी और जैविक उत्पादों जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।
देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार से वित्तीय सहायता चाहते हैं क्योंकि ये फर्म भले ही फिर से खुलने का प्रबंधन कर लें पर चल नहीं पाएँगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एमएसएमई को आराम से संपार्श्विक मानदंडों से धन की मदद करने की सिफारिश की है।
चेन्नई कस्टम्स को शिकायतें मिली हैं कि भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद ग्राहकों से प्रतिमान, जमीन की फीस, जुर्माना, किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। चेन्नई कस्टम्स ने सीएफएस को इन शुल्कों को नहीं लगाने की सलाह दी है क्योंकि सीएफएस बंदरगाहों की विस्तारित शाखा हैं और वर्तमान में लॉकडाउन अवधि के दौरान इसे डॉक के रूप में माना जा रहा है।
एमएससी भूमध्य शिपिंग कंपनी (एमएससी) पुष्टि करती है कि हाल ही में नेटवर्क आउटेज समस्या का समाधान किया गया है। वेबसाइट और माई एमएससी ऐप सही हो गए हैं और चल रहे हैं। सभी कार्गो बुकिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं।
एफआईईओ के अध्यक्ष शरद कुमार सरफ का कहना है कि निर्यात और विनिर्माण 80-85% निर्माण को धीरे-धीरे खोलकर और तेजी से आपूर्ति करके वापस पटरी पर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इससे उन प्रवासी श्रमिकों के बीच विश्वास बहाल होगा जो विस्तारित लॉकडाउन अवधि से चिंतित हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि लॉकडाउन के विस्तार के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत के लगभग आधे निर्यात क्षेत्र के आदेश रद्द हो रहे हैं और इकाइयां महामारी और तालाबंदी के कारण अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोविड-19 स्थिति के कारण एक अरब नौकरियाँ दांव पर हो सकती हैं। भारत के निर्यातक चीन और अन्य पड़ोसी देशों से हार रहे हैं।
किसी भी मद या एचएस कोड के लिए एमईआईएस योजना के तहत लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। रोडीटीईपी योजना के तहत की गई कोई भी वस्तु एमईआईएस योजना के तहत नहीं की जाएगी। रोडीटीईपी के विस्तृत परिचालन ढांचे को सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
भारत सरकार ने मसालों और अनिवार्य परीक्षणों की एक सूची जारी की है जो मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता है। अलग-अलग देशों में जाने वाले अलग-अलग मसालों के लिए अलग-अलग परीक्षणों की सिफारिश की गई है।
एमएचए की अधिसूचना महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति देती है। इन उपायों को अनुमति, मुख्य रूप से किसानों, दैनिक वेतन भोगियों की बेहतरी और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए दी गई है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारतीय निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। आदेशों को रद्द करना, कस्टम्स निकासी में देरी और क्रेडिट तक कोई पहुँच न होना, उनके सामने प्रमुख समस्याएँ हैं। जबकि अधिकांश उद्योग इससे प्रभावित हैं, भारतीय फार्मा वस्तुओं की उच्च माँग के कारण राहत की सांस ली जा सकती है। उद्योग सस्ती दवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में विकसित हो सकता है।
केंद्र कृषि-निर्यात को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। पोर्ट, महासागर माल सेवाओं, कोरियर सेवाओं और आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक समाधान के लिए विचार किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग, मसाले और काजू क्षेत्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान 25-30% कर्मचारियों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गुजरात के सूती धागे के निर्यातक अपने खरीदारों से धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे न तो विदेशी बैंकों को बिल भेज पा रहे हैं और न ही उनके आयातकों को। कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर सभी कोरियर सेवाओं को बंद करने के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान फँसे हुए हैं।
3 मई तक की अवधि को बल के रूप में मानते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन अवधि के विस्तार के कारण किसी भी प्रकार के विलंब शुल्क, घाटियों, ढेर लगाने, अस्तबल, निरोध और जमीन के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अन्यथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी माल सेवाओं को निरंतर चला रहा है।
एमएचए ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा देश भर में पालन किए जाने वाले समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था के लिए एसओपी का भी उल्लेख किया गया है। रिलीज़ होने तक ऑनबोर्डिंग से प्रभावित कोविड-19 के उपाय दिशानिर्देशों में शामिल हैं।
15वीं अप्रैल से छोटे स्तर के कारखाने, जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है, का संचालन फिर से शुरू किया गया। वे न्यूनतम घंटों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों को झाड़ियों से चाय की पत्तियों की कटाई के लिए सेट किया जाता है जो कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के कारण उग आए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार पर एक नोटिस जारी किया है। आवाजाही और गतिविधियों पर सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा जैसे कि अब तक इसका पालन किया जा रहा है। एमएचए द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन उपायों का 3 मई 2020 तक पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता नियमों को लागू करने के संबंध में, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी और रमदान के त्योहार के कारण इस साल बासमती चावल की वैश्विक माँग में बढ़ोतरी है। बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष FY20 में शिपमेंट का रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है क्योंकि इसकी मात्रा 4.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रेषण, बंदरगाहों और विदेशी गंतव्य पर मार्च के अंतिम सप्ताह से फंसे हुए थे। मध्य पूर्व से रमदान के लिए माँग में वृद्धि को उच्च खरीद से भी बल मिला है।
भारत एक साल में 9 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है। डीजीएफटी द्वारा ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त आयातक या आयात की अनुमति वाले लोग तेल आयात कर सकते हैं। भारत ने नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में मुक्त श्रेणी से वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया।
पेपरलेस कस्टम्स, इंटरफ़ेस को कम करके या अधिकारियों के साथ संपर्क करके, कोविड-19 के प्रसार में मदद करेगा। लागत कम करने के अलावा, चेक करने के बाद कस्टम्स क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही आसान हो जाती है। आयातकों और कस्टम्स दलालों को प्रवेश और गेट पास के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां देने से, कस्टम्स निकासी सुविधाजनक बन गई है।
घटनाओं या बुकिंग के लिए अग्रिमों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाली संस्थाएँ, सीबीआईसी के अनुसार रिफंड का दावा कर सकती हैं। यह कदम पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है, जो देशव्यापी बंद के कारण व्यापारिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण चीन को कई देशों में व्यापार खोने का खतरा है। भारत किफायती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकल्प बन सकता है। जापान जैसे देश हैं जो चीन में अपने निवेश को मोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार उद्योगों को खोलने और अत्यधिक प्राथमिकता के साथ स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचे समझे दृष्टिकोण को देखेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। एमएचए द्वारा कोविड-19 के प्रसार को लागू करने के उपायों को संशोधित किया गया है और 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में धन प्रवाह की तरलता को सीमित करते हुए 3 मई तक बढ़ाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए एक विशेष कोविड-19 ऋण पेश किया है। नोट के माध्यम से इस योजना की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टीएएमपी ने आईजीटीपीएल के लिए दरों को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। डीपी विश्व कोचीन ने कोविड-19 संकट के कारण संशोधित टैरिफ कार्यान्वयन को 10 मई 2020 तक स्थगित करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है।
गोवा सरकार ने कृषि कार्यों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक नोटिस जारी किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नोटिस में सूचीबद्ध उपाय आवश्यक हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए। धान, सब्जियों, दालों, नारियल, काजू और अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है।
गोवा सरकार ने कोविड-19 संकट के आलोक में की गई विभिन्न पहलों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टरों की एक सूची नियुक्त की है। नोटिस में उल्लिखित अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यदि वे पिछले 15 दिनों में गोवा से बाहर यात्रा करते हैं, तो उन्हें शामिल होने से पहले उल्लेख करना होगा।
केंद्र ने निर्दिष्ट उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ उठाने के लिए कृषि उपज के निर्यातकों को प्रक्रिया में ढील दी है। अधिकांश कृषि वस्तु योजना के अंतर्गत आती हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन कैश्यू इंडस्ट्री ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि काजू के लगभग 9,000 करोड़ रुपये लॉकडाउन होने के कारण भारत के कई कारखानों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति में देरी से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रैफ़िक विभाग से नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण पोर्ट उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को देखते हुए यह उपाय किया गया है।
ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर 80% तक कीमतें बढ़ा रहे हैं। माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटर माल के परिवहन के लिए उप-कार्यभार जोड़ रहे हैं क्योंकि वे नियामक चुनौतियों, श्रमशक्ति की कमी और आपूर्ति में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादों के बढ़ने की भी संभावना होगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश भारतीय बंदरगाहों ने बल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी बंद के कारण कार्गो निकासी और आवाजाही नहीं हो रही है। कार्गो टर्मिनल 30% से कम की क्षमता पर चल रहे हैं। भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटीय रेखा भारत के 90% से अधिक व्यापार को पूरा करती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने और तरलता को कम करने से उद्योग को मदद मिल सकती है।
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने अनुपालन आवश्यकताओं के पालन में करदाताओं की चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। सीजीएसटी और जीएसटी से जुड़े अन्य प्रश्नों के मुद्दों की जांच की गई है। नोटिस, क्षेत्र के निर्माण के दौरान कानून के प्रावधानों के परिपालन की व्याख्या करता है।
टीएमए के लिए आवेदन की एक भौतिक प्रति जमा करने का प्रावधान शिथिल किया गया है। विशिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आरए के साथ आवेदन में ढील दी गई है और इसे 30 अक्टूबर 2020 तक भरा जा सकता है।
ड्राइवरों की उपलब्धता की कमी के कारण कार्गो आवाजाही प्रभावित हुई है। चेन्नई पोर्ट अधिकारियों ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ड्राइवरों के विवरण के साथ-साथ अपने ड्राइवरों के लिए पास का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भरें। पत्र को तमिलनाडु के डीजीपी को संबोधित किया जाना चाहिए और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
भारत सरकार ने सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने और लेनदेन लागत को कम करने के लिए सीबीआईसी उपाय जारी किए हैं। कोविड-19 प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सक्षम हो गया है और निकासी प्रक्रिया अब स्वचालित, ऑनलाइन, पेपर-लेस और संपर्क रहित है। मोबाइल ऐप आइसट्रैक को डाउनलोड करना और आइसगेट पर पंजीकरण करना इस बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी के लिए कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
कोविड -19 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक पहुँच गया है, जिसमें दो सकारात्मक मामले हैं। उनमें से एक सीआईएसएफ जवान की 40 वर्षीय पत्नी है, जो बंदरगाह पर तैनात है। दूसरा मामला एक 30 वर्षीय वकील का है, जो एक व्यापारी का बेटा है जो बंदरगाह के पास रहता है। अधिकारियों ने अब संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर सीआईएसएफ जवान के संपर्क में आने वालों को समझा रहे हैं।
बीसीबीए एसोसिएशन ने उन समस्याओं को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिनके सदस्य आयात और निर्यात प्रेषण की कस्टम मंजूरी के संबंध में परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जैसा कि सदस्य, शिपिंग लाइनों के साथ कुशलता से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, एसोसिएशन ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कठिनाइयों का विवरण शिपिंग लाइनों को ईमेल करें, ताकि वे इसे सही चैनलों को संबोधित कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2020 तक स्वचालित सावधानी लिस्टिंग के प्रावधानों को छह महीने तक लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। एडी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बकाया शिपिंग बिलों को निर्धारित समय में कम करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के इंजन चालू होने लगे हैं, कृषि, कारखाने और माल क्षेत्र का परिवहन 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले चरण में लॉकडाउन नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। कारखानों के लिए "लॉक-इन" लागू किया जा सकता है। कार्यकर्ता अलग रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। केंद्र प्रवासी श्रमिकों को अपने कारखानों में, संभवतः विशेष बसों या ट्रेनों को चलाकर, लाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
कोंकर के आईसीडी मुलुंड और आईसीडी तारापुर डीपीडी कंटेनरों की मंजूरी के संबंध में जेएनपीटी का "विस्तारित पोर्ट गेट" रहा है। विस्तारित गेट सुविधा का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन 12 अप्रैल 2020 को कोंकर की तरफ से भेजी गई थी।
एफआईईओ के अध्यक्ष ने एमएचए से अनुरोध किया है कि वह सभी निर्यात उद्योगों, एमएसएमई सहित एसईज़ेड और ईओयू को तुरंत खोलने का आदेश जारी करें। यह निर्यातकों को पिछले दो महीनों में भारी रद्द होने के बाद बचे हुए छोटे आदेशों को निष्पादित करने में मदद करेगा। वह कहते हैं कि यह विदेशी खरीदारों को सही संकेत भेजेगा कि भारत में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और उन्हें हमारे साथ आर्डर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार को देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए माल / वाहक वाहनों के स्वतंत्र आवागमन से संबंधित उपायों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एमएचए ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनका पालन करें और देश भर में आवश्यक आवाजाही की अनुमति दें। इसके अपवाद वे क्षेत्र हैं जिनमें नियंत्रण, संगरोध और निगरानी के उपायों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की कम घटनाओं के साथ शहरी और औद्योगिक ग्रीन ज़ोन या क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की है। खेती के सभी प्रकारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी पर विचार चल रहा है।
तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के साथ, अब कुछ औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का विचार है। भारत सरकार सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मेडिकल गियर के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति देती है।
डीपीआईआईटी का पत्र सुझाव देता है कि सेक्टरों की लंबी सूची में विनिर्माण इकाइयों को फिर से खोला जाना चाहिए। कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह आर्थिक गतिविधि में सुधार और लोगों के हाथों में तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले परिवहन वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी गई, तो यह कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सामानों की कमी पैदा कर सकता है। एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी सामानों या मालवाहक वाहनों की राज्य के भीतर और राज्य से राज्य की आवाजाही की अनुमति है, जब तक कि चालक के पास वैध चालक लाइसेंस है।
तालाबंदी की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कई उपाय कर रहा है। पीएम-किसान योजना से लगभग 7.77 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 15,531 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनएचबी ने नर्सरी की स्टार-रेटेड प्रमाणपत्र की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अन्य विवरण नोटिस में संलग्न हैं।
30 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि की घोषणा के बाद, पीएसए इंडिया ने अपने भंडारण प्रोत्साहन को संशोधित किया है। 16 अप्रैल 2020 से, पीएसए चेन्नई, पीएसए मुंबई और पीएसए सिकल में सभी आयातों के लिए 30 अप्रैल 2020 तक भंडारण शुल्क पर 50% की छूट होगी। पीएसए मुंबई को 1 अप्रैल 2020 से 1.13% की टैरिफ वृद्धि के लिए 9 अप्रैल 2020 को एक टीएएमपी अधिसूचना प्राप्त हुई। । यह पीएसए चेन्नई और पीएसए मुंबई के लिए 1 मई 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए और सीबीआईसी ने प्रवेश के 7821 बिलों के आरएस 29 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क को माफ किया है। यह कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान लिए गए सुविधा उपाय का हिस्सा है।
एआईएमटीसी, ट्रांसपोर्टर्स के एक शीर्ष निकाय ने सभी परिवहन प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों का विवरण दें जो विभिन्न स्थानों पर फँसे हुए हैं। कोविड-19 के वर्तमान गंभीर परिदृश्य के कारण, लगभग 6 लाख ट्रक देश के निर्जन कोने तक आवश्यक आपूर्ति करने वाली सड़कों पर हैं। एआईएमटीसी एसोसिएशन का इरादा हिरासत में लिए गए वाहनों की सूची मंत्रालय को देने का है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। और भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है ताकी भारतीय निर्यात मंथन और परेशानी से बचे। 11 अप्रैल को समाप्त होने वाले एफ़टीपी प्रोत्साहन के लिए विस्तार की पेशकश की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि निर्यात को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह उन्हें राज्यों में कार्गो की मुफ्त आवाजाही के साथ काम करने की अनुमति देगा।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में एक्वाकल्चर उद्योग और समुद्री मछली पकड़ने के संचालन को लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तालाबंदी के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संबंधित लोगों के लिए परमिट और पास, अधिकारियों द्वारा अधिनियम में उपलब्ध हैं।
हम आपसे इस लिंक को सभी के साथ साझा करने का निवेदन करते हैं ताकि सभी व्यवसाय उद्योग और सरकारी सूचनाओं पर अधिसूचित रहें। इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, कोगोपोर्ट आप सभी के साथ खड़े रहने का वादा करता है।
साथ मिलकर हम कठिन समय से बचेंगे और बढ़ेंगे।
अस्वीकरण: कोगोपोर्ट सलाहकारों को प्रमाणित नहीं करता है। हम सभी की मदद के लिए इसे मिला रहे हैं।
Indian Prime Minister Narendra Modi's government has extended a nationwide COVID-19 lockdown until May 17. But some relaxations are allowed after 04th May. Travel by air, rail and metro and inter-state movement of people by road remains banned all over the country. There will be no restriction on the movement of goods between states or on the manufacturing and distribution of essential items.
Transporters including Denmark’s Maersk are increasingly moving critical medical equipment to Europe from China by rail as air and sea cargoes struggle with lockdowns due to the COVID-19 outbreak. Continued restrictions on air travel and delays to port entry have hampered traditional supply lines for freight companies. In the past, they have relied heavily on flights and shipping to move goods around the world.
South Korea reported no new domestic COVID-19 cases for the first time since February. KCDC reported four new infections, all imported cases, taking the national tally to 10,765. 247 have succumbed to the pandemic while 9,059 have been discharged.
A populous region in northern China that includes Beijing will ease restrictions imposed to halt the spread of COVID-19 pandemic. The country gradually transitions to a new state of normal. Many other provinces have eased curbs to restart and repair local economies.
Faced with a mushrooming coronavirus outbreak and ongoing trade wars, global manufacturers need to focus on “operational hedging. Given how turbulent and bumpy the world now is, operational hedging strategies connected to tariffs and natural disasters could help the situation. However, it may be expensive for smaller firms, but they can push their outsourcing partners to provide flexibility in costs.
Bentley will make wearing face masks compulsory at its British car factory. They have redesigned the site to introduce a two-metre distance between workers which will see output halved over the first couple of weeks of production. Also, they are one of the first automakers to resume production in Britain.
ASEAN Reporting will be running live updates about the outbreak and widespread of the COVID-19 pandemic. These country-wise updates will provide the latest and relevant regional news to keep businesses involved in ASEAN and Asia.
The vehicle manufacturers restart production in Europe after shutdowns caused by the Covid-19 pandemic. However, the outbound logistics sector could hamper distribution and sales. In markets with lockdowns, car sales have come to a virtual standstill. New vehicle sales have dropped around 70% in Spain and France, and 85% in Italy.
More than 500 garment factories in Bangladesh supplying to global brands reopened after a month-long shutdown. Clothing manufacturers in Dhaka and the port city of Chittagong have been permitted to resume work by following strict measures. Wearing masks, washing hands at the entrance, undergo temperature checks, and physical distancing are some of them.
The food supply chain in the US seems to be at stake as the major meat suppliers warn about limited supply in the wake of the COVID-19 pandemic. The facilities have closed temporarily due to a wide outbreak of the pandemic. The USDA had been criticized as millions of pounds of food rot while the country’s food banks deplete due to increased demands.
France, Italy and Spain who had the highest numbers of confirmed cases of Covid-19 in the world are preparing to loosen restrictions. Various exit plans are being discussed to safely emerge from the crippling lockdowns. Decisions on reopening will be vital to help people and businesses to cope with the effects of pandemic and risks of new outbreaks or further shutdowns. Other countries curiously watch closely.
The companies are adapting to a global economy beset with weak demand and widespread uncertainty in the wake of the COVID-19 outbreak. The creaking supply chains in many companies across several countries are beginning to adjust to new patterns of demand and securing new supply routes for resources slowly.
Warehouses are getting so full of goods that the retailers are asking shipping companies to push back deliveries. Shipments have probably fallen about 15% so far this year due to the COVID-19 pandemic. It is said to fall by 30% in the coming few months. The slump is a setback for shipping giants while forward bookings from Asia to North America and Europe have slowed for April and into May.
The impact of the COVID-19 hits the Oil and Gas industry hard in the UK. Oil & Gas UK is calling for the government’s support for a Covid-19 resilience package. They will be pressing the case to protect the supply chain, jobs and reposition themselves in the coming days. The sector is also set to play a key role in achieving a low carbon future for the UK.
One of the biggest concerns for the trucking industry for the remainder of 2020 is the shrinking number of drivers in the sector. While the driver shortage is nothing new, it is increasingly getting worse and making a greater impact on delivery and supply chains.
According to a survey, 79% of today’s supply chain leaders worry about recruiting people able to handle the increasing pace of change within the industry. While CSCOs have always been critical to a company’s success, recent world events underscore the need for strategic and adaptable supply chain leaders.
Truckers and transporters are increasing prices by 80%. Freighter operators are adding surcharges for transportation of goods. They are facing regulatory challenges, shortage of manpower and a huge slump in supply. Blue Dart has implemented a 25% emergency situation surcharge (ESS). Air India might increase freight charges by 90% per kilo if it doesn’t have sufficient cargo to ferry.
The CMA CGM Group and its subsidiary CEVA Logistics are mobilizing their expertise and logistical resources to respond to the national emergency. CEVA Logistics is contributing to the logistical bridge arranged from China to the United States and Latin America. Also, they are set to deliver 20 million masks as well as medical supplies to France by 12th April 2020.
Global container supply chains could face a congestion crisis. The port congestion in some parts of the world might create significant liability issues for shippers globally. The severe lockdown situation has prevented Dockers from going to ports to unload cargo from ships. Truckers are unable to collect import cargo from CTs and CFSs, and warehouse capacity is being maxed out.
MSC Cargo has informed that their online platform is not available temporarily. They are working on fixing the issue, which was caused due to network outage in one of their data centres. For customer support, They have tweeted online that local agent can be contacted for customer support.
While strict measures are being followed to battle the spread of COVID-19, European supply chains are being challenged. It has been difficult to meet the demands for personal care products, food and entertainment. Air cargo volume and frequency is going up. Ocean shipping has not been impeded by the outbreak of the pandemic. Dutch customs are offering relief to entrepreneurs and protective gear imports. HIDC is open to answer any questions and related queries.
Here is a guideline for all those stakeholders who are concerned about customs procedures and formalities in the wake of the COVID 19 emergency. You can learn about the customs provisions, uniform application of the UCC, the decision-making process and more, even in this time of crisis.
Mc Kinsey’s research provides information on epidemiological factors for COVID 19 and its growing impact on the global economy. This pandemic damages economy structurally. It can lead to the lack of policy response to prevent wide-scale bankruptcies, unemployment, and a financial crisis. The set of perspectives in this article provide insights for organizations to understand the pandemic and lead through the crisis.
The massive impact on the economy with the recent COVID 19 outbreak in China needs immediate re-thinking towards the supply chain. The pandemic is a heavy blow to an already falling market. The conventional supply chain strategies must be disrupted to improvise in these changing times.
Europe’s largest port, The Port of Rotterdam, witnesses a drop in the trade as the European economy takes a hit in the wake of the COVID 19 emergency across the continent. Every month of the continued outbreak in China is expected to trim off 2 million tonnes of cargo throughput. Seven container ships from China have been cancelled and trans-shipments have been reduced.
We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
