Export/Import Updates!
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Hapag-Lloyd announced on June 24 that bookings for cargo moving into Bangladesh via Singapore would not be possible for the next four weeks due to an increased backlog of containers destined for Chattogram at the transshipment port.
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India’s average applied import tariff dropped to 15% in 2020 from as high as 17.6% in the previous year, recording the sharpest annual fall in about a decade and a half.
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According to a high-level decision, the government is to ease import restrictions on several product categories required to manufacture value-added and export-based products for the export market while retaining the ban on vehicle and non-essential imports.
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Andhra Pradesh, the country’s second-largest exporter of coffee, exported coffee worth $142 million in the financial year 2020-21. The State government is encouraging coffee production in Araku valley and other places for the past few years.
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The CBIC has, with effect from July 23, 2021, abolished the requirement of periodic renewals of Licence/Registration issued to Customs Brokers and Authorised Carriers. In addition, the CBIC has amended the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, to state that all such existing licenses/registration would have lifetime validity.
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Seeks to amend notification No. 50/2017-Cus dated 30.06.2017 to reduce the basic customs duty from 10% to Nil on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] and to amend notification No. 11/2021-Cus dated 1.02.21 to reduce the Agriculture Infrastructure Development Cess on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] from 20% to 10%
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The ongoing lockdown in Bangladesh has started taking a toll on the shipping sector, especially on port yards, creating severe congestion as importers are hardly delivering containers.
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The Board of Port Authority, formed under the Major Ports Authority Bill 2020, will now fix tariffs, which will act as a reference during bidding for public-private-partnership (PPP) projects.
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2020-21, India exported fruits and vegetables valued at ₹11,019 crores. The first consignment of vegetables and fruits from Uttarakhand, including curry leaf, okra, pear, and bitter gourd, sourced from the farmers of Haridwar, was exported on Monday to Dubai.
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Revision in Market Access Initiative Scheme on Submission of claims related to expenditure incurred on statutory compliances abroad –Regarding.
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More freight delays are expected in China this week after typhoon In-Fa forced the closure of Shanghai’s container port and airport over the weekend.
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Congestion on Europe’s inland waterways is at its lowest since 20 April, but two sunken vessels continue to cause delays at Liege, and now new storms are threatening the region.
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The US President Joe Biden signed a sweeping order directing the Federal Maritime Commission (FMC) to crack down on ‘unjust and unreasonable fees’ in the ocean shipping industry. This was due to spiralling freight levied by global shipping lines due to various surcharges, which, in turn, was hurting American trade. Can the Indian government intervene and arrest the rising freight rates paid by the country’s trade for moving cargo containers by sea?
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The Indian Railways administered the trial run with a high-speed train on the 34.5 kilometre-long tracks between the two small cities last week. A formal nod from the Commissioner of Railway Safety is expected soon.
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The Ministry of Railways has decided to grant concession on regular haulage charge per twenty-foot equivalent unit (TEU) for movement of empty specialized tank containers used for transportation of bulk cement, aimed at encouraging shipment of the product by rail.
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Important - Continuation of the Market Access Initiative Scheme - reg.
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India cracked into the top ten list of agricultural produce exporters in 2019 with a notable share within the export of rice, soya beans, cotton and meat, according to a World Trade Organisation (WTO) report on trends in world agricultural trade in recent 25 years.
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Typhoon In-Fa is expected to make landfall in the eastern or northeastern coastal areas of Zhejiang province, south of Shanghai, between the afternoon and night on Sunday.
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North American companies are signalling that they will need to build up larger inventory buffers to meet strong US consumer demand, something that will keep up pressure on ocean freight.
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A media release issued by EEPC India on Friday said that while engineering goods exports from India to most key nations recorded high double-digit growth in June, mirroring global trade recovery, shipments to China, Singapore and Malaysia fell sharply during this period.
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Transnet, the operator of South Africa’s major ports and a national freight rail line, was hit by a major cyber-attack on 22nd July 2021. It has disrupted Cape Town and Durban operations, which have also been harmed by a period of civil unrest in the country this month.
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Industry bodies from coastal Karnataka have expressed concern over the collapse of critical road infrastructure connecting Mangaluru to the rest of the State, especially Bengaluru. This follows the landslide at Shiradi ghat section of National Highway (NH) 75 (which connects Mangaluru to Bengaluru) on July 22 due to the heavy rainfall in the ghat region.
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The Maldives and India have on Thursday signed a Memorandum of Understanding on the exchange of pre-arrival information for trade facilitation and control of customs.
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As per Circular No. 15/2021-Customs dated 15th July, 2021 to its field formations regarding Implementation of RMS for processing of Duty Drawback claims.
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Foreign buyers have started canceling the shipments boarding from India because the exporters cannot avail any containers leading to consignments lying at various ports for weeks together.
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With traditional buyers of Indian onions hesitating to place orders because of the Centre banning exports in September last year and in December, Pakistan is the major gainer as it offers the bulb at a price lower than India.
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CMA CGM experienced severe operation delays in TUNIS / RADES, cumulating an average port stay of 25 days. As a result, TUNIS / RADES cargo evacuation treatment from our MALTA Hub is seriously affected. CMA CGM will be implementing a temporary stop booking for new shipments to TUNIS/RADES with immediate effect and until further notice
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All import and export-oriented products are to come under scanning system at Chittagong port with the aim of building a safe port system with modern technology.
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China suspects coronavirus traces on the outer packaging of the frozen shrimp exported from India. Each of these containers, on average, has 16 tonnes of frozen shrimp. These exports belong to 50 seafood export companies from the country, and of them, 25 are from Andhra Pradesh.
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Bangladesh’s merchandising industry is going through a 19 days operation suspension owing to the Eid-ul-Azha festival, and pandemic linked strict lockdown.
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The lockdown in Ho Chi Minh City (HCMC) was extended for two weeks on Sunday, alongside the 19 other cities and provinces making up the entire southern region.
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The Vietnamese government put the whole southern region into lockdown on Sunday as Covid-19 cases have soared recently. Ships are backing up Yantian-style off southern Vietnam as Covid-19 wreaks further havoc on Asian supply chains.
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Non-basmati rice exports are likely to exceed last fiscal's record shipments of 13.08 million tonnes (mt) or at least remain around that level, according to trade and industry experts. Besides record non-Basmati loads, India, the world's largest rice exporter, also exported 4.6 mt of Basmati rice.
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After the beginning of the domestic cargo terminal (DCT) at the city airport on June 1, the monthly cargo movement had seen an increase of nearly 200 metric tons (MT) compared to the volume when cargo operations were conducted through the temporary arrangement.
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Enlistment as designated port in Para 2.54(d) (iv) of Handbook of Procedure, 2015-20
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According to the trade data released by the country, China’s steel exports rose 23% in June to 6.5 million tonnes (mt) from the preceding month (75% from a year ago) despite the removal of export rebates.
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Nearly two million people are working in different segments of the textile industry in Surat, which includes composite mills, spinning and weaving units, processing houses and about 400 textile trading markets.
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Extension of Date for Mandatory electronic filing of Non-Preferential Certificate of Origin (CoO) through the Common Digital Platform to 01st Oct 2021
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Congestion across North Europe ports is forcing short-sea operators to deploy significantly more capacity just to maintain schedule reliability.
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Clarification regarding applicability of IGST on repair cost, insurance and freight, on goods re-imported after being exported for repairs, on the recommendations of the GST Council made in its 43rd meeting – reg
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Seeks to amend notification No. 45/2017-Customs dated 30th June, 2017, to clarify leviability of IGST, on recommendation of the GST Council.
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Seeks to amend notification No. 46/2017-Customs dated 30th June, 2017, to clarify leviability of IGST, on recommendation of the GST Council.
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The situation appears to be normalising, and the port terminals are back in operation. However, to ensure the optimal operation at the port and facilitate cargo flow, both imports and exports, MAERSK encourages all customers to release shipments and alleviate any impact on port congestion.
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The country’s customs houses and customs stations will remain open to facilitate export and import activities during the Eid-ul-Azha holidays.
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Chilli maintained to be the most sought after in the spices export basket, enabling India’s spices shipments to top the $3.5 billion mark in total exports during the 2020-21 fiscal. In 2019-20, the figure was $3.03 billion.
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The second amendment to the Railway Services Agreement (RSA) between Nepal and India earlier this month has finally come as good news for those who are concerned about the transit rights of a landlocked country like Nepal.
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Shanmugham said that the shipping price increase is due to the impact of the COVID-19 pandemic that includes shortage of labour, congestion at ports and quarantined cargo.
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Merchandise exports in June 2021 increased by $32.50 billion, 48.34% higher than the $21.91 billion recorded in June 2020 and 29.85% higher than the June 2019 mark of $25.03 billion.
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On Monday, the government announced the launch of the National Logistics Excellence Awards, which will highlight best practices, including consolidation, process standardisation, technological upgrade, digital transformations and sustainable practices in the logistics sector.
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On Tuesday, the central government decided to increase the stock limit on pulses wholesalers and millers and exempt importers from the same. Responding to the decision, pulses prices increased by 1% to 2% in the spot markets across the country.
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CMA CGM has decided to stop accepting bookings for the ports of Tunis and Rades in Tunisia "with immediate effect and until further notice" due to the severe operation delays.
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The railways have decided to run MEMU express special trains between Kakinada Port and Visakhapatnam
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Merchandise exports shrugged off the Covid impact to surge by 48% in June from a year before, while imports staged a smart rebound with a 98% jump, signalling a recovery in both external and internal demands even though the growth was aided by favourable base effect.
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DGFT seeks inputs for the Foreign Trade Policy Agenda (2021-26)
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Because of the shortage of containers in Rajasthan amidst the pandemic, a special train carrying 180 shipping containers from Mundra port in Gujarat will arrive here on Saturday.
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New Foreign Trade Policy (2021-26) - inviting suggestions regarding
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Bangladesh maritime regulator, the department of shipping (DoS), has cancelled the permission of Nemson Container Ltd, BM Container Depot Ltd, and Eastern Logistics Ltd, which conduct Verified of Gross Mass (VGM) in the off docks, due to their violation of the requirements of SOLAS convention and the DoS guidelines.
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The government extended the validity of a key tax refund programme for garments and made-up exporters. It rolled out a Rs 1,624-crore subsidy scheme for the shipping industry over five years, as it sought to offer further assistance to the sectors that have been hit hard by the pandemic.
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With the shortage of domestic edible oil pushing up the need to raise imports quickly, the Indian Customs has put up special motoring and import clearances procedures for the commodity to reduce the clearance time for such consignments to about 3-4 days.
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An increase in global freight charges has made booking charges of shipping containers from India to the US and Europe at least four times more expensive than last year.
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On Thursday, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), in collaboration with the India embassy and the importer LuLu group, organised a mango promotion programme in Dubai for varieties from northern India.
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Durban/KwaZulu Natal remains shut down. Johannesburg / Gauteng, whilst shut down, sees some depot’s and trucking operations starting up on a small scale and subject to appointments.
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Implementation of RMS for processing of Duty Drawback claims.
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Indian sugar exports are down to a trickle as its prices in the global market have dropped below 17 US cents a pound (₹28,150 a tonne). “India is practically out of the sugar market as prices in the global market have dropped to around 17 cents.
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The US had challenged some export promotion schemes of India, alleging that these essentially created an uneven playing field for competing nations. The Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), Exports Oriented Units Scheme, and sector-specific schemes were some of the subsidy programs under the lens.
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On Tuesday afternoon, there were reportedly 41 vessels at anchor waiting for berth space. While Canadian Pacific’s rail line into Vancouver is open, the railway is sharing the line with Canadian National, whose line is still out of service.
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After London and Dubai, sweet jackfruits of Tripura are being exported to Germany for the first time. The first consignment of one metric tonne of fresh jackfruits was flagged off from here Wednesday.
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On Wednesday, a leading trade body said that India’s sugar inventories had been depleted by 19%, and the country could start the 2021/22 marketing year with the lowest stocks in four years after mills exported a record amount in the current year.
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Trains have again been limping out of the port of Vancouver to the Canadian interior due to damaged tracks and increased safety measures.
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On Tuesday, the Finance Ministry said that the Centre continues to toughen the noose around GST evaders through its crackdown on fake invoices slowed down in recent months due to the COVID-19 resurgence.
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Exclusive data from maritime intelligence service eeSea shows the world’s most congested box spots, ranking all ports by the sum of mainline vessels either in port or waiting.
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The Chittagong Port Authority (CPA) has approved plying of four new feeder vessels in the Chittagong-Colombo route to lessen the mounting export cargo backlog at the inland container depots (ICDs).
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The government on Wednesday decided to extend the RoSCTL scheme for providing a rebate on central and state taxes to garment exporters on their outward shipments till March 2024.
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On Wednesday, the Union Cabinet approved a scheme to provide Rs 1,624 crore over five years as a subsidy to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSEs for the import of government cargo, an official statement said.
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Both Japan and the USA have strongly objected to India’s frequent ban on onion exports at the World Trade Organization (WTO), claiming that such prohibitions without prior notification put importing countries in a difficult position.
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The Federation of Indian Export Organizations Director General & Chief Executive Officer Ajay Sahai addresses the impact on exporters' profits because of the rise in freight prices, plus India's exports forecast for the current fiscal year.
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The Bangladesh government has made mandatory use of a global positioning system (GPS) tracker in covered vans to prevent theft of cargos on roads.
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Pact to help India increase exports in goods, services; lead to possible FTA with GCC. India has started talks on a free trade agreement (FTA) with the UAE, with expectations of a more significant pact with the group of Gulf Cooperation Council (GCC) countries taking place subsequently, a person tracking the matter has said.
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The Indian Government will soon sign a memorandum of understanding (MoU) with Bangladesh to export 10 lakh bales of cotton every year. "The MoU will facilitate a government-to-government transaction.
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Edible oil imports declined by 20% in June in view of upper stock within the nation. Import of edible oils into the nation stood at 0.96 million tonnes (mt) in June 2021 towards 1.21 mt throughout Could 2021, recording a decline of 20.08%.
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Extension of time limit for filing claims under Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agricultural products.
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Puran Dawar, President of Agra Footwear Manufacturers and Exporters Chamber (AFMEC), recalls the days when leather goods exported from Agra were acknowledged globally for their quality and competitive pricing. But leather exports got a blow because of Covid lockdowns and some policy missteps, Dawar says.
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The surging diesel prices and the environment-friendly option that trains offer are now giving Railways a significant edge over road transport. The world’s most extensive shipping line on Saturday sent its first-ever consignment from Bengaluru to US, UK, and Middle East markets via a container train from Whitefield.
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The government has identified a host of Customs exemptions for review and has invited suggestions from trade and industry bodies on the same.
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Bangladesh jumped four notches to become India’s fifth-largest export destination in the year ended 31 March as exports to many of the nation’s traditional markets flinched because of the pandemic while its eastern neighbor continued to report economic growth.
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While the government’s certificate of inspection is already compulsory for exporting rice from India to 27 EU countries and Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland; its mandatory requirement for the remaining 23 European countries have been extended from July 1, 2021, to January 1, 2022, an official said requesting anonymity.
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Importer-Exporter (IEC) verification is now easy and real time. DGFT has made IEC verification APIs available on API Setu
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The agriculture ministry’s aggregation centre facilitates the sale of 40 metric tonnes of cabbages every day. However, farmers say many are rotting in the fields. According to lyonpo, the government has requested an exemption to import cabbage for this season before the pest risk analysis approval, which will take some months
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UK international trade secretary Liz Truss has hailed the export of apples from England to India, for the first time in 50 years, as a sign of the UK-India Enhanced Trade Partnership in action.
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Regulations needing import containers from 40 countries across Europe, Asia, the Middle East, and Africa to be fumigated to prevent the migration of Khapra beetles into Australia will be enforced from 12th July 2021.
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Antwerp is the new North European box port to suffer from the knock-on effect of terminal and quay congestion, with vessel berthing waiting times now extending to five days at the Belgium hub.
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Seeks to exempt basic customs duty on imports of specified API/ excipients for Amphotericin B and raw materials for manufacturing COVID test kits, till specified period.
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The civil unrest in South Africa has broken out across the country, with significant incidents in the Durban and Gauteng areas. The political turmoil has resulted in some depots shutting down, and terminals are operating with a skeleton staff. For the period of 12th July – 19th July 2021, no detention will be invoiced. If there are any demurrage charges applicable, it will be in line with the advice from Transnet.
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Revision in Para 2.96 (b) of HBP, 2015-2020 and format of ANF-2C – reducing regulatory compliance burden-reg.
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Amendment in format of ANF-2H and ANF-2I of HBP, 2015-2020 – reducing regulatory compliance burden-reg.
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Amendment of Policy conditions of Chapter-48 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).
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Supply of essential commodities to the Republic of Maldives during Year 2021-22 to 2023-24
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Hapag-Lloyd has announced that it will not accept bookings from Bahrain to India, Pakistan, Bangladesh, Colombo, United Arab Emirates, Oman, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Yemen and Qatar
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The Punjab Rice Millers and Exporters’ Industry is bothered over increasing freight charges by ‘self-styled’ truck unions by more than 50% for ferrying the export cargo to seaports in Gujarat and Maharashtra, thereby disrupting the rice trade.
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We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। आयात गिर गया जैसे निर्यात गिरा था। माँग में गिरावट और परिवहन के मुद्दे पर उद्योग को मार पड़ी है।
कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत के बंदरगाहों पर सुचारू कार्गो संचालन सुनिश्चित करने के लिए, शिपिंग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे मैनुअल ट्रेडिंग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दस्तावेजों की मान्यता के लिए सलाह जारी करें। एक्सिम कार्गो को संभालने में आने वाली अड़चनों का हवाला देकर अनुरोध किया गया है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न व्यापार प्रलेखन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक्सिम व्यापार और समुदाय को हर संभव समर्थन देगा। यह कोविड-19 प्रकोप के कारण लॉकडाउन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया है। बंदरगाह जमीन के किराए / कंटेनर किराए, सीएफएस शुल्क, गोदाम किराये की छूट, आदि सहित रियायतों पर विचार कर रहे हैं। रियायतों पर निर्णय शिपिंग मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
भारत सरकार ने 50000 से अधिक चालक दल और यात्रियों के लिए तट मार्ग देने से इनकार किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले खतरे को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
कोंकर भारत सभी कार्गो, कंटेनर निरोध शुल्क और सभी घरेलू और एक्सिम टर्मिनलों के लिए देर से भुगतान अधिभार पर जमीन का किराया माफ कर रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। 20 अप्रैल, 2020 से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रसंस्करण समय से लेकर संवितरण तक पीएसबी को सांकेतिक समय सीमा में जगह देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यवसायों के लिए समय पर ऋण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।
जबकि निर्यातक इस बात से सहमत हैं कि खराब ऋण वर्गीकरण को आराम देने और पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के आरबीआई के निर्णय से मदद मिलेगी; कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने में उन्हें जीवित रखने में मदद के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।
भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए पहले से ही समान प्रतिबंध थे। इसलिए ताजा कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में चीनी एफडीआई की निगरानी और विनियमन करना है, और चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीदना है।
ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए अस्थायी व्यापार-राहत उपाय के रूप में भारत से कुछ श्वसन उपकरणों पर आयात शुल्क घटा दिया है। कोलंबिया, पैराग्वे और इक्वाडोर सहित एक समूह ने गैस मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया है।
एक साथ कई दिनों के लिए पारगमन में फंसे कंटेनरों के साथ, भारत सरकार ने दवाओं के आयात पर कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत एक बड़ा फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन आयातक नहीं है और यह दवा बनाने के लिए सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भर करता है। मौजूदा नियम के तहत, देश में 60 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाले आयातित ड्रग्स की अनुमति नहीं है। मौजूदा स्थिति के लिए इस नियम में ढील दी गई है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग को लागू करने की योजना पर तेजी से नज़र रख रही है। व्यापार प्रलेखन प्रक्रिया और व्यापार की निरंतरता के बाद कोरोनोवायरस खत्म होने के बाद की सुविधा के लिए, इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह पर अड़चन की स्थिति को वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई-बीएल बंदरगाहों पर कार्यगति को सुचारू करेगा।
केपीएल ने पोर्ट गतिविधियों के शुल्क, जैसे किराया, जमीन का किराया, किराया, शुल्क इत्यादि की छूट के बारे में एक नोटिस जारी किया है। एमएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन शुल्कों को 03 मई 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने एमएचए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसलिए मालगाड़ियों की आवाजाही आदि के संबंध में लॉकडाउन अवधि के दौरान परिचालन को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोर्ट-संबंधी गतिविधियों पर शुल्क, किराया आदि नहीं लगाया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो राज्य के भीतर फंसे श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति देता है। लेकिन आदेश में सूचीबद्ध के रूप में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जाना है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य के बाहर श्रम की आवाजाही, जहां वे वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को जैसे वह विस्तार से अनुगमन किया जाना चाहिए।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विस्तारित लॉकडाउन अवधि के कारण, केरल सरकार ने उन गतिविधियों के संशोधित नियमों की घोषणा की है जिनकी अनुमति दी गई हैं और जो राज्य में नहीं हैं। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को राज्य में सभी द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी लंबित असुविधा वाले दावे और आईजीएसटी रिफंड के निपटान को तेज करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उसी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मल सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोविड-19 स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन पैकेजों को मंजूरी देने से पहले देशव्यापी तालाबंदी के बीच दैनिक दांव, किसानों और श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य ने इंजीनियरिंग उत्पादों की सूची में टैरिफ शुल्क को घटाकर 0% कर दिया है। अधिकांश उत्पाद चिकित्सा और चिकित्सा से संबंधित के हैं। नोटिस में विवरण हैं।
लॉकडाउन के दौरान, किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने परिवहन एग्रीगेटर मोबाइल एप्लिकेशन, किसान रथ लॉन्च किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फँसे हुए हैं। इसके अनुसार, भले ही एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो तो पूरा समूह उनके नाम पंजीकृत कर सकता है। एक सप्ताह के भीतर, राज्य के लोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो राज्य से बाहर हैं।
अडानी हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है जो निर्यात गेट की अपनी सेवा के निलंबन के बारे में सूचित करता है। टर्मिनल और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) दोनों यार्ड में सेवाएँ तब तक बंद रहेंगी जब तक कि यार्ड को डिकोड नहीं किया जाता। सरकार की सुविधाओं के बावजूद, माल की निकासी या आवाजाही नहीं हुई है।
काजू प्रौद्योगिकी इकाइयों में परिचालन की अनुमति देने से निर्यातकों के लिए बड़ी मात्रा में असंसाधित स्टॉक हो गए हैं। हालांकि, उन्हें खोए निर्यात बाजारों को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियाँ, आतिथ्य सेवा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे। 20 अप्रैल, 2020 से कृषि और चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी।
रमजान के दौरान मांस की माँग बढ़ जाती है, जो 23 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदारों से अधिक संख्या में पूछताछ हो रही है, और कुछ निर्यातकों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और सऊदी अरब में भैंस के मांस की भारी माँग है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने राज्य-सीमाओं के पार ट्रकों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही करने की माँग की है। इसने प्रत्येक ट्रक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी माँगा। एआईटीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए ई-पास का इस्तेमाल बीमा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक चालक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन ने हवा के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोच्चि हवाई अड्डे से कार्गो का परिवहन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। जहां तक बंदरगाह की बात है, कार्गो की चाल सामान्य है।
75,000 कंटेनर चेन्नई बंदरगाह और शहर के विभिन्न सीएफएस में फँसे हुए हैं। इससे अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि वे कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए ड्राइवरों की कमी हो रही है। और पोर्ट से कंटेनरों की शिफ्टिंग लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सड़कें अब ट्रैफिक से मुक्त हैं और यह बाद में अराजकता पैदा कर सकती हैं।
कोलकाता बंदरगाह, लोगों को जाने और कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने और अपना माल प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी कर रहा है। पास एक आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं जिन्हें अधिकारियों को भरना और मेल करना होता है। जारी किए गए अधिसूचना में उसी के लिए प्रारूप और प्रक्रियाएं संलग्न हैं।
एमएचए ने एसईजेड और ईओयू में चयनात्मक गतिविधियों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच संचालित करने के उपायों को नोटिस में विवरण के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में 'नियंत्रण क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अगली सूचना तक काम नहीं करने दिया जाएगा।
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने अमेरिका को अपने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत अतिरिक्त 745 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह शिपमेंट को अपेक्षाकृत कम टैरिफ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत को प्रतिवर्ष 10,000 टन तक अमेरिका को शुल्क मुक्त चीनी निर्यात प्राप्त है।
उद्योग निकाय आईसीसी ने उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्राथमिकता ऋण और कमतर कर शामिल हैं। 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के साथ, संचित हानि का अनुमान एविएशन सेक्टर से आने वाले उच्चतम नुकसान के रूप में 50,000 करोड़ रुपये है।
निजी कंटेनर टर्मिनलों, सीएफएस और कंटेनर वाहकों ने एक शिपिंग मंत्रालय के सलाहकार द्वारा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट को दी जाने वाली सलाह पे अवहेलना की है कि वह विलंब शुल्क और ग्राउंड रेंट और अन्य शुल्क माफ कर दे। कस्टम्स विभाग ने शिकायतें मिलने के बाद सीएफएस को लिखा है। सीएफएस ऑपरेटरों का कहना है कि जमीनी किराया शुल्क माफ करना अनुचित था।
पूरी क्षमता से कोविड-19 संकट से निपटने के बावजूद, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनलों में भीड़ है, जिससे बंदरगाह के अंदर भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आयातकों को दी जाने वाली रियायतें 16 अप्रैल के बाद समाप्त हो गई हैं और आयातकों को पोर्ट किराया और टर्मिनल शुल्क देना होगा। साथ ही, कोलंबो को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन को सूचीबद्ध करेगा। ये कार्यान्वयन बागवानी और कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं जिनकी अनुमति है। अन्य दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वित्तीय क्षेत्रों और निर्माण गतिविधियों में अनुमत गतिविधियों के बारे में हैं।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि पेरासिटामॉल से बने योगों को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, पेरासिटामॉल एपीआई अभी भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
आरबीआई की घोषणाओं के जवाब में, एफआईईओ के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि इस कठिन समय में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा राहत प्रदान कर सकती है और संचालन की योजना बना सकती है। विस्तृत विवरण नोटिस में संलग्न है।
कोविड -19 के प्रकोप और विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर, आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। इस कथन में मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन से लेकर, अतिरिक्त उपायों तक, तरलता प्रबंधन तक, नियामक उपायों और काफी चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने आश्वासन दिया कि वे लगातार विकसित होती स्थिति की निगरानी करेंगे और महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे।
केरल सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
चूंकि फार्मा उत्पादों को समाप्त किया जा रहा है और बद्दी में व्यावसायिक इकाइयों से ले जाया जा रहा है, इसलिए कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान कड़े कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बाहर से बद्दी जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति 14 दिनों तक क्वारंटाइन के तहत जिले के बाहर रहेगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन कार्यान्वयन 19 अप्रैल तक मान्य होगा। और, चूंकि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाया गया है, 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देश और उपायों का पालन किया जाएगा और उसी के विवरण आदेश में संलग्न हैं।
दिल्ली के एनसीटी की डीडीएमए सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पास / प्राधिकरण पत्रों की वैधता को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इन पासों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा फिर से सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वे विस्तारित लॉकडाउन अवधि का उपयोग और रेड हॉटस्पॉट को ऑरेंज और फिर ग्रीन ज़ोन में बदलें। राज्यों को भी हर हफ्ते पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता है। जब अंतिम मामले परीक्षण नकारात्मक होने के बाद किसी क्षेत्र से 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो रोकथाम संचालन पर विचार किया जाएगा।
कोविड -19 के स्थानीय प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की योजना का पता लगाते हुए, प्रभावित क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- कंटेनर जोन और बफर जोन। बीमारी के स्थानीय संचरण को मैप करने और छूत को फैलने से रोकने के लिए कंटेंट ज़ोन बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार के दौरान संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन कार्यों और गतिविधियों की अनुमति दी गई है, और जिन विभिन्न उद्योगों और आम जनता के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें विस्तार से बताया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किए जाने वाले उपायों का सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्पाइस बोर्ड का गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संचालन प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी निर्यात प्रेषण के लिए अनिवार्य प्री-शिपमेंट नमूनाकरण संभव नहीं है। इसलिए, अनिवार्य नमूनाकरण उन देशों के लिए नहीं किया जाएगा जो निर्वहन के बंदरगाह पर नमूने की रिपोर्ट के उत्पादन को अनिवार्य नहीं करते हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में लगभग 1,000 इकाइयाँ चालू हो सकती हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को आर्थिक गतिविधि की आंशिक बहाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे। नई अनुमत गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में ही शुरू हो सकती हैं।
भारत ने चावल, मूंगफली, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी और जैविक उत्पादों जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।
देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार से वित्तीय सहायता चाहते हैं क्योंकि ये फर्म भले ही फिर से खुलने का प्रबंधन कर लें पर चल नहीं पाएँगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एमएसएमई को आराम से संपार्श्विक मानदंडों से धन की मदद करने की सिफारिश की है।
चेन्नई कस्टम्स को शिकायतें मिली हैं कि भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद ग्राहकों से प्रतिमान, जमीन की फीस, जुर्माना, किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। चेन्नई कस्टम्स ने सीएफएस को इन शुल्कों को नहीं लगाने की सलाह दी है क्योंकि सीएफएस बंदरगाहों की विस्तारित शाखा हैं और वर्तमान में लॉकडाउन अवधि के दौरान इसे डॉक के रूप में माना जा रहा है।
एमएससी भूमध्य शिपिंग कंपनी (एमएससी) पुष्टि करती है कि हाल ही में नेटवर्क आउटेज समस्या का समाधान किया गया है। वेबसाइट और माई एमएससी ऐप सही हो गए हैं और चल रहे हैं। सभी कार्गो बुकिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं।
एफआईईओ के अध्यक्ष शरद कुमार सरफ का कहना है कि निर्यात और विनिर्माण 80-85% निर्माण को धीरे-धीरे खोलकर और तेजी से आपूर्ति करके वापस पटरी पर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इससे उन प्रवासी श्रमिकों के बीच विश्वास बहाल होगा जो विस्तारित लॉकडाउन अवधि से चिंतित हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि लॉकडाउन के विस्तार के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत के लगभग आधे निर्यात क्षेत्र के आदेश रद्द हो रहे हैं और इकाइयां महामारी और तालाबंदी के कारण अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोविड-19 स्थिति के कारण एक अरब नौकरियाँ दांव पर हो सकती हैं। भारत के निर्यातक चीन और अन्य पड़ोसी देशों से हार रहे हैं।
किसी भी मद या एचएस कोड के लिए एमईआईएस योजना के तहत लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। रोडीटीईपी योजना के तहत की गई कोई भी वस्तु एमईआईएस योजना के तहत नहीं की जाएगी। रोडीटीईपी के विस्तृत परिचालन ढांचे को सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
भारत सरकार ने मसालों और अनिवार्य परीक्षणों की एक सूची जारी की है जो मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता है। अलग-अलग देशों में जाने वाले अलग-अलग मसालों के लिए अलग-अलग परीक्षणों की सिफारिश की गई है।
एमएचए की अधिसूचना महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति देती है। इन उपायों को अनुमति, मुख्य रूप से किसानों, दैनिक वेतन भोगियों की बेहतरी और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए दी गई है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारतीय निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। आदेशों को रद्द करना, कस्टम्स निकासी में देरी और क्रेडिट तक कोई पहुँच न होना, उनके सामने प्रमुख समस्याएँ हैं। जबकि अधिकांश उद्योग इससे प्रभावित हैं, भारतीय फार्मा वस्तुओं की उच्च माँग के कारण राहत की सांस ली जा सकती है। उद्योग सस्ती दवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में विकसित हो सकता है।
केंद्र कृषि-निर्यात को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। पोर्ट, महासागर माल सेवाओं, कोरियर सेवाओं और आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक समाधान के लिए विचार किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग, मसाले और काजू क्षेत्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान 25-30% कर्मचारियों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गुजरात के सूती धागे के निर्यातक अपने खरीदारों से धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे न तो विदेशी बैंकों को बिल भेज पा रहे हैं और न ही उनके आयातकों को। कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर सभी कोरियर सेवाओं को बंद करने के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान फँसे हुए हैं।
3 मई तक की अवधि को बल के रूप में मानते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन अवधि के विस्तार के कारण किसी भी प्रकार के विलंब शुल्क, घाटियों, ढेर लगाने, अस्तबल, निरोध और जमीन के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अन्यथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी माल सेवाओं को निरंतर चला रहा है।
एमएचए ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा देश भर में पालन किए जाने वाले समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था के लिए एसओपी का भी उल्लेख किया गया है। रिलीज़ होने तक ऑनबोर्डिंग से प्रभावित कोविड-19 के उपाय दिशानिर्देशों में शामिल हैं।
15वीं अप्रैल से छोटे स्तर के कारखाने, जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है, का संचालन फिर से शुरू किया गया। वे न्यूनतम घंटों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों को झाड़ियों से चाय की पत्तियों की कटाई के लिए सेट किया जाता है जो कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के कारण उग आए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार पर एक नोटिस जारी किया है। आवाजाही और गतिविधियों पर सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा जैसे कि अब तक इसका पालन किया जा रहा है। एमएचए द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन उपायों का 3 मई 2020 तक पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता नियमों को लागू करने के संबंध में, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी और रमदान के त्योहार के कारण इस साल बासमती चावल की वैश्विक माँग में बढ़ोतरी है। बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष FY20 में शिपमेंट का रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है क्योंकि इसकी मात्रा 4.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रेषण, बंदरगाहों और विदेशी गंतव्य पर मार्च के अंतिम सप्ताह से फंसे हुए थे। मध्य पूर्व से रमदान के लिए माँग में वृद्धि को उच्च खरीद से भी बल मिला है।
भारत एक साल में 9 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है। डीजीएफटी द्वारा ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त आयातक या आयात की अनुमति वाले लोग तेल आयात कर सकते हैं। भारत ने नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में मुक्त श्रेणी से वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया।
पेपरलेस कस्टम्स, इंटरफ़ेस को कम करके या अधिकारियों के साथ संपर्क करके, कोविड-19 के प्रसार में मदद करेगा। लागत कम करने के अलावा, चेक करने के बाद कस्टम्स क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही आसान हो जाती है। आयातकों और कस्टम्स दलालों को प्रवेश और गेट पास के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां देने से, कस्टम्स निकासी सुविधाजनक बन गई है।
घटनाओं या बुकिंग के लिए अग्रिमों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाली संस्थाएँ, सीबीआईसी के अनुसार रिफंड का दावा कर सकती हैं। यह कदम पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है, जो देशव्यापी बंद के कारण व्यापारिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण चीन को कई देशों में व्यापार खोने का खतरा है। भारत किफायती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकल्प बन सकता है। जापान जैसे देश हैं जो चीन में अपने निवेश को मोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार उद्योगों को खोलने और अत्यधिक प्राथमिकता के साथ स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचे समझे दृष्टिकोण को देखेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। एमएचए द्वारा कोविड-19 के प्रसार को लागू करने के उपायों को संशोधित किया गया है और 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में धन प्रवाह की तरलता को सीमित करते हुए 3 मई तक बढ़ाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए एक विशेष कोविड-19 ऋण पेश किया है। नोट के माध्यम से इस योजना की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टीएएमपी ने आईजीटीपीएल के लिए दरों को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। डीपी विश्व कोचीन ने कोविड-19 संकट के कारण संशोधित टैरिफ कार्यान्वयन को 10 मई 2020 तक स्थगित करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है।
गोवा सरकार ने कृषि कार्यों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक नोटिस जारी किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नोटिस में सूचीबद्ध उपाय आवश्यक हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए। धान, सब्जियों, दालों, नारियल, काजू और अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है।
गोवा सरकार ने कोविड-19 संकट के आलोक में की गई विभिन्न पहलों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टरों की एक सूची नियुक्त की है। नोटिस में उल्लिखित अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यदि वे पिछले 15 दिनों में गोवा से बाहर यात्रा करते हैं, तो उन्हें शामिल होने से पहले उल्लेख करना होगा।
केंद्र ने निर्दिष्ट उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ उठाने के लिए कृषि उपज के निर्यातकों को प्रक्रिया में ढील दी है। अधिकांश कृषि वस्तु योजना के अंतर्गत आती हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन कैश्यू इंडस्ट्री ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि काजू के लगभग 9,000 करोड़ रुपये लॉकडाउन होने के कारण भारत के कई कारखानों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति में देरी से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रैफ़िक विभाग से नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण पोर्ट उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को देखते हुए यह उपाय किया गया है।
ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर 80% तक कीमतें बढ़ा रहे हैं। माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटर माल के परिवहन के लिए उप-कार्यभार जोड़ रहे हैं क्योंकि वे नियामक चुनौतियों, श्रमशक्ति की कमी और आपूर्ति में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादों के बढ़ने की भी संभावना होगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश भारतीय बंदरगाहों ने बल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी बंद के कारण कार्गो निकासी और आवाजाही नहीं हो रही है। कार्गो टर्मिनल 30% से कम की क्षमता पर चल रहे हैं। भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटीय रेखा भारत के 90% से अधिक व्यापार को पूरा करती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने और तरलता को कम करने से उद्योग को मदद मिल सकती है।
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने अनुपालन आवश्यकताओं के पालन में करदाताओं की चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। सीजीएसटी और जीएसटी से जुड़े अन्य प्रश्नों के मुद्दों की जांच की गई है। नोटिस, क्षेत्र के निर्माण के दौरान कानून के प्रावधानों के परिपालन की व्याख्या करता है।
टीएमए के लिए आवेदन की एक भौतिक प्रति जमा करने का प्रावधान शिथिल किया गया है। विशिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आरए के साथ आवेदन में ढील दी गई है और इसे 30 अक्टूबर 2020 तक भरा जा सकता है।
ड्राइवरों की उपलब्धता की कमी के कारण कार्गो आवाजाही प्रभावित हुई है। चेन्नई पोर्ट अधिकारियों ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ड्राइवरों के विवरण के साथ-साथ अपने ड्राइवरों के लिए पास का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भरें। पत्र को तमिलनाडु के डीजीपी को संबोधित किया जाना चाहिए और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
भारत सरकार ने सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने और लेनदेन लागत को कम करने के लिए सीबीआईसी उपाय जारी किए हैं। कोविड-19 प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सक्षम हो गया है और निकासी प्रक्रिया अब स्वचालित, ऑनलाइन, पेपर-लेस और संपर्क रहित है। मोबाइल ऐप आइसट्रैक को डाउनलोड करना और आइसगेट पर पंजीकरण करना इस बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी के लिए कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
कोविड -19 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक पहुँच गया है, जिसमें दो सकारात्मक मामले हैं। उनमें से एक सीआईएसएफ जवान की 40 वर्षीय पत्नी है, जो बंदरगाह पर तैनात है। दूसरा मामला एक 30 वर्षीय वकील का है, जो एक व्यापारी का बेटा है जो बंदरगाह के पास रहता है। अधिकारियों ने अब संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर सीआईएसएफ जवान के संपर्क में आने वालों को समझा रहे हैं।
बीसीबीए एसोसिएशन ने उन समस्याओं को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिनके सदस्य आयात और निर्यात प्रेषण की कस्टम मंजूरी के संबंध में परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जैसा कि सदस्य, शिपिंग लाइनों के साथ कुशलता से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, एसोसिएशन ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कठिनाइयों का विवरण शिपिंग लाइनों को ईमेल करें, ताकि वे इसे सही चैनलों को संबोधित कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2020 तक स्वचालित सावधानी लिस्टिंग के प्रावधानों को छह महीने तक लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। एडी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बकाया शिपिंग बिलों को निर्धारित समय में कम करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के इंजन चालू होने लगे हैं, कृषि, कारखाने और माल क्षेत्र का परिवहन 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले चरण में लॉकडाउन नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। कारखानों के लिए "लॉक-इन" लागू किया जा सकता है। कार्यकर्ता अलग रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। केंद्र प्रवासी श्रमिकों को अपने कारखानों में, संभवतः विशेष बसों या ट्रेनों को चलाकर, लाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
कोंकर के आईसीडी मुलुंड और आईसीडी तारापुर डीपीडी कंटेनरों की मंजूरी के संबंध में जेएनपीटी का "विस्तारित पोर्ट गेट" रहा है। विस्तारित गेट सुविधा का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन 12 अप्रैल 2020 को कोंकर की तरफ से भेजी गई थी।
एफआईईओ के अध्यक्ष ने एमएचए से अनुरोध किया है कि वह सभी निर्यात उद्योगों, एमएसएमई सहित एसईज़ेड और ईओयू को तुरंत खोलने का आदेश जारी करें। यह निर्यातकों को पिछले दो महीनों में भारी रद्द होने के बाद बचे हुए छोटे आदेशों को निष्पादित करने में मदद करेगा। वह कहते हैं कि यह विदेशी खरीदारों को सही संकेत भेजेगा कि भारत में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और उन्हें हमारे साथ आर्डर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार को देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए माल / वाहक वाहनों के स्वतंत्र आवागमन से संबंधित उपायों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एमएचए ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनका पालन करें और देश भर में आवश्यक आवाजाही की अनुमति दें। इसके अपवाद वे क्षेत्र हैं जिनमें नियंत्रण, संगरोध और निगरानी के उपायों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की कम घटनाओं के साथ शहरी और औद्योगिक ग्रीन ज़ोन या क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की है। खेती के सभी प्रकारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी पर विचार चल रहा है।
तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के साथ, अब कुछ औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का विचार है। भारत सरकार सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मेडिकल गियर के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति देती है।
डीपीआईआईटी का पत्र सुझाव देता है कि सेक्टरों की लंबी सूची में विनिर्माण इकाइयों को फिर से खोला जाना चाहिए। कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह आर्थिक गतिविधि में सुधार और लोगों के हाथों में तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले परिवहन वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी गई, तो यह कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सामानों की कमी पैदा कर सकता है। एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी सामानों या मालवाहक वाहनों की राज्य के भीतर और राज्य से राज्य की आवाजाही की अनुमति है, जब तक कि चालक के पास वैध चालक लाइसेंस है।
तालाबंदी की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कई उपाय कर रहा है। पीएम-किसान योजना से लगभग 7.77 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 15,531 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनएचबी ने नर्सरी की स्टार-रेटेड प्रमाणपत्र की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अन्य विवरण नोटिस में संलग्न हैं।
30 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि की घोषणा के बाद, पीएसए इंडिया ने अपने भंडारण प्रोत्साहन को संशोधित किया है। 16 अप्रैल 2020 से, पीएसए चेन्नई, पीएसए मुंबई और पीएसए सिकल में सभी आयातों के लिए 30 अप्रैल 2020 तक भंडारण शुल्क पर 50% की छूट होगी। पीएसए मुंबई को 1 अप्रैल 2020 से 1.13% की टैरिफ वृद्धि के लिए 9 अप्रैल 2020 को एक टीएएमपी अधिसूचना प्राप्त हुई। । यह पीएसए चेन्नई और पीएसए मुंबई के लिए 1 मई 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए और सीबीआईसी ने प्रवेश के 7821 बिलों के आरएस 29 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क को माफ किया है। यह कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान लिए गए सुविधा उपाय का हिस्सा है।
एआईएमटीसी, ट्रांसपोर्टर्स के एक शीर्ष निकाय ने सभी परिवहन प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों का विवरण दें जो विभिन्न स्थानों पर फँसे हुए हैं। कोविड-19 के वर्तमान गंभीर परिदृश्य के कारण, लगभग 6 लाख ट्रक देश के निर्जन कोने तक आवश्यक आपूर्ति करने वाली सड़कों पर हैं। एआईएमटीसी एसोसिएशन का इरादा हिरासत में लिए गए वाहनों की सूची मंत्रालय को देने का है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। और भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है ताकी भारतीय निर्यात मंथन और परेशानी से बचे। 11 अप्रैल को समाप्त होने वाले एफ़टीपी प्रोत्साहन के लिए विस्तार की पेशकश की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि निर्यात को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह उन्हें राज्यों में कार्गो की मुफ्त आवाजाही के साथ काम करने की अनुमति देगा।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में एक्वाकल्चर उद्योग और समुद्री मछली पकड़ने के संचालन को लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तालाबंदी के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संबंधित लोगों के लिए परमिट और पास, अधिकारियों द्वारा अधिनियम में उपलब्ध हैं।
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Indian Prime Minister Narendra Modi's government has extended a nationwide COVID-19 lockdown until May 17. But some relaxations are allowed after 04th May. Travel by air, rail and metro and inter-state movement of people by road remains banned all over the country. There will be no restriction on the movement of goods between states or on the manufacturing and distribution of essential items.
Transporters including Denmark’s Maersk are increasingly moving critical medical equipment to Europe from China by rail as air and sea cargoes struggle with lockdowns due to the COVID-19 outbreak. Continued restrictions on air travel and delays to port entry have hampered traditional supply lines for freight companies. In the past, they have relied heavily on flights and shipping to move goods around the world.
South Korea reported no new domestic COVID-19 cases for the first time since February. KCDC reported four new infections, all imported cases, taking the national tally to 10,765. 247 have succumbed to the pandemic while 9,059 have been discharged.
A populous region in northern China that includes Beijing will ease restrictions imposed to halt the spread of COVID-19 pandemic. The country gradually transitions to a new state of normal. Many other provinces have eased curbs to restart and repair local economies.
Faced with a mushrooming coronavirus outbreak and ongoing trade wars, global manufacturers need to focus on “operational hedging. Given how turbulent and bumpy the world now is, operational hedging strategies connected to tariffs and natural disasters could help the situation. However, it may be expensive for smaller firms, but they can push their outsourcing partners to provide flexibility in costs.
Bentley will make wearing face masks compulsory at its British car factory. They have redesigned the site to introduce a two-metre distance between workers which will see output halved over the first couple of weeks of production. Also, they are one of the first automakers to resume production in Britain.
ASEAN Reporting will be running live updates about the outbreak and widespread of the COVID-19 pandemic. These country-wise updates will provide the latest and relevant regional news to keep businesses involved in ASEAN and Asia.
The vehicle manufacturers restart production in Europe after shutdowns caused by the Covid-19 pandemic. However, the outbound logistics sector could hamper distribution and sales. In markets with lockdowns, car sales have come to a virtual standstill. New vehicle sales have dropped around 70% in Spain and France, and 85% in Italy.
More than 500 garment factories in Bangladesh supplying to global brands reopened after a month-long shutdown. Clothing manufacturers in Dhaka and the port city of Chittagong have been permitted to resume work by following strict measures. Wearing masks, washing hands at the entrance, undergo temperature checks, and physical distancing are some of them.
The food supply chain in the US seems to be at stake as the major meat suppliers warn about limited supply in the wake of the COVID-19 pandemic. The facilities have closed temporarily due to a wide outbreak of the pandemic. The USDA had been criticized as millions of pounds of food rot while the country’s food banks deplete due to increased demands.
France, Italy and Spain who had the highest numbers of confirmed cases of Covid-19 in the world are preparing to loosen restrictions. Various exit plans are being discussed to safely emerge from the crippling lockdowns. Decisions on reopening will be vital to help people and businesses to cope with the effects of pandemic and risks of new outbreaks or further shutdowns. Other countries curiously watch closely.
The companies are adapting to a global economy beset with weak demand and widespread uncertainty in the wake of the COVID-19 outbreak. The creaking supply chains in many companies across several countries are beginning to adjust to new patterns of demand and securing new supply routes for resources slowly.
Warehouses are getting so full of goods that the retailers are asking shipping companies to push back deliveries. Shipments have probably fallen about 15% so far this year due to the COVID-19 pandemic. It is said to fall by 30% in the coming few months. The slump is a setback for shipping giants while forward bookings from Asia to North America and Europe have slowed for April and into May.
The impact of the COVID-19 hits the Oil and Gas industry hard in the UK. Oil & Gas UK is calling for the government’s support for a Covid-19 resilience package. They will be pressing the case to protect the supply chain, jobs and reposition themselves in the coming days. The sector is also set to play a key role in achieving a low carbon future for the UK.
One of the biggest concerns for the trucking industry for the remainder of 2020 is the shrinking number of drivers in the sector. While the driver shortage is nothing new, it is increasingly getting worse and making a greater impact on delivery and supply chains.
According to a survey, 79% of today’s supply chain leaders worry about recruiting people able to handle the increasing pace of change within the industry. While CSCOs have always been critical to a company’s success, recent world events underscore the need for strategic and adaptable supply chain leaders.
Truckers and transporters are increasing prices by 80%. Freighter operators are adding surcharges for transportation of goods. They are facing regulatory challenges, shortage of manpower and a huge slump in supply. Blue Dart has implemented a 25% emergency situation surcharge (ESS). Air India might increase freight charges by 90% per kilo if it doesn’t have sufficient cargo to ferry.
The CMA CGM Group and its subsidiary CEVA Logistics are mobilizing their expertise and logistical resources to respond to the national emergency. CEVA Logistics is contributing to the logistical bridge arranged from China to the United States and Latin America. Also, they are set to deliver 20 million masks as well as medical supplies to France by 12th April 2020.
Global container supply chains could face a congestion crisis. The port congestion in some parts of the world might create significant liability issues for shippers globally. The severe lockdown situation has prevented Dockers from going to ports to unload cargo from ships. Truckers are unable to collect import cargo from CTs and CFSs, and warehouse capacity is being maxed out.
MSC Cargo has informed that their online platform is not available temporarily. They are working on fixing the issue, which was caused due to network outage in one of their data centres. For customer support, They have tweeted online that local agent can be contacted for customer support.
While strict measures are being followed to battle the spread of COVID-19, European supply chains are being challenged. It has been difficult to meet the demands for personal care products, food and entertainment. Air cargo volume and frequency is going up. Ocean shipping has not been impeded by the outbreak of the pandemic. Dutch customs are offering relief to entrepreneurs and protective gear imports. HIDC is open to answer any questions and related queries.
Here is a guideline for all those stakeholders who are concerned about customs procedures and formalities in the wake of the COVID 19 emergency. You can learn about the customs provisions, uniform application of the UCC, the decision-making process and more, even in this time of crisis.
Mc Kinsey’s research provides information on epidemiological factors for COVID 19 and its growing impact on the global economy. This pandemic damages economy structurally. It can lead to the lack of policy response to prevent wide-scale bankruptcies, unemployment, and a financial crisis. The set of perspectives in this article provide insights for organizations to understand the pandemic and lead through the crisis.
The massive impact on the economy with the recent COVID 19 outbreak in China needs immediate re-thinking towards the supply chain. The pandemic is a heavy blow to an already falling market. The conventional supply chain strategies must be disrupted to improvise in these changing times.
Europe’s largest port, The Port of Rotterdam, witnesses a drop in the trade as the European economy takes a hit in the wake of the COVID 19 emergency across the continent. Every month of the continued outbreak in China is expected to trim off 2 million tonnes of cargo throughput. Seven container ships from China have been cancelled and trans-shipments have been reduced.
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