Export/Import Updates!
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According to top officials, India exported around 16 lakh tonne of soybean meal between October 2020 and January 2021 because of strong global demand and is likely to cross the 18-lakh-tonne export mark this season the Soybean Processors Association of India (SOPA).
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The country has been struggling with a shortage of empty containers since September. With the Suez Canal blockage expected to worsen this right across Asia, India could bear the brunt as carriers prioritize container distribution to China, Southeast Asia before the subcontinent. The fallout from Ever Given cascades through container supply chains, it’s getting more difficult for Indian forwarders to secure shipping capacity.
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Big and small shippers need to re-assess their supply chain strategies for the post-pandemic new normal and find the best balance between transactional costs, supply chain speed, flexibility, and resilience.
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Seeks to amend Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations 2018
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Seeks to amend notification No. 14/2016-Customs (ADD), dated 21-04-2016, so as to extend the applicability of the said notification up to and inclusive of 20th October, 2021.
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In the fiscal year April-March 2021, exports decreased by 7.26% to $290.63 billion compared to the previous fiscal as Covid-19 disruptions slowed down production and demand worldwide.
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To improve ease in getting new membership, the old RCMC portal is getting renewed. A new portal has been designed, which besides simplification in forms, has a provision for a payment gateway. Now members can easily make payment online through the payment gateway.
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Introduction of import haulage for ICD Viramgam. Non-FMC regulated trade and FMC regulated trades*, Canada effective date is 19th April 2021.
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Introduction of import haulage for ICD Pali. Non-FMC regulated trades, and FMC regulated trades*, Canada, the effective date is 19th April 2021.
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Revision in the Empty pick up & drop off charges (LO/LO) at Mundra. Non-FMC regulated trades and FMC regulated trades*, Canada, effective from 1st May and 12th May 2021, respectively.
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Interasia Lines’ management has disclosed that misdeclared dangerous goods caused the recent fire on the Interasia Catalyst and plans to seek damages from the shipper concerned.
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The Panama Canal Authority (ACP) has announced that it will postpone price increases on canal transit fees which were due to come into effect today, 15 April.
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On Thursday, the Cotton Association of India (CAI) estimated cotton exports to increase by 20% to 60 lakh bales in the 2020-21 season that begins in October, mainly due to higher international prices.
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With rising Covid-19 cases in the state, uncertainty looms large among Karnataka’s mango growers over the fruit's selling and export. However, the state government has stepped in with an online sale portal for Bengaluru.
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The Directorate General of Civil Aviation’s (DGCA) recent changes to India’s Open Sky Policy have impacted the State's vegetables and fruit exporters, especially Kozhikode.
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The finance ministry has rejected the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) recommendation to impose a 10% safeguard duty on importing single-mode optic fibre.
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Hamburg-based liner Hapag-Lloyd has splashed approximately $550m on new containers, making it one of the most significant orders in the company’s history.
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According to the Indian Foundation of Transport Research and Training (IFTRT), Truck rentals have plunged beyond expectation in the first fortnight of April, prompted by a surge in Covid-19’s new wave that has led to a decline in the arrival of food and vegetable items at the mandis (Agriculture Produce Market Committees or APMC).
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Truck drivers at Los Angeles and Long Beach ports, represented by the Teamsters union, commenced strike action against Universal Logistics Holdings (ULH) this week, adding further to extraordinary congestion woes at America’s principal west coast maritime gateways.
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The government has permitted the export of an additional 3,675 tonnes of raw/refined sugar under tariff-rate quota to the United Kingdom. TRQ (Tariff-Rate Quota) is for a volume of exports that enter the UK at relatively low tariffs. After the quota is reached, a higher tariff applies to the exports.
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India's import of palm oils rose 56.50% to 5,26,463 tonne in March this year as refiners were discouraged from importing sunflower oil due to high prices, industry body Solvent Extractors Association (SEA) said on Wednesday.
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Hapag-Lloyd encourages everyone to place new bookings electronically because only then Hapag-Lloyd will have full system visibility about equipment and space availability and can support its customers with the best possible solution if needed.
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O/o Directorate General of Foreign Trade, New Delhi has issued Public Notice No. 53/2015-2020-DGFT dated 9th April 2021 regarding Late cut for MEIS applications for exports made in the Financial Year 2019-20. As an effect of this Public Notice, a relaxation in the late cut provisions has been provided for Shipping bill (s) of the period 01.04.2019 to 31.03.2020, so that if such shipping bills are submitted on or before 30.09.2021, for a MEIS claim, no late cut would be applicable.
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The CMA CGM Group informs that on April 13, APL LE HAVRE was involved in an incident while en route to Nhava Sheva from Singapore. As a consequence, the ETA of APL LE HAVRE to Nhava Sheva will be delayed.
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Revision in the import haulage for ICD Kathuwas. Non-FMC regulated trades, and FMC regulated trades*, Canada, the effective date is 14th April and 8th May 2021, respectively.
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Revision in the Empty pick up & drop off charges (LO/LO) at Tuticorin. Non-FMC regulated trades and FMC regulated trades*, Canada, effective from 1st May and 13th May 2021, respectively.
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The first double stack train was flagged off from ICD Gurugram (Garhi Harsaru) to APM Terminals Pipavav by GatewayRail Freight Ltd. (a subsidiary of Gateway Distriparks Ltd.) and Ocean Network Express (ONE), which will provide a secured connection to exporters. The double-stack train transported 180 TEUs in a single journey.
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Ministry of Chemical and Fertilizers on 13th April accorded approvals to 16 applicants under Production Linked Incentive Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of critical Key Starting Materials or Drug Intermediates and Active Pharmaceutical Ingredients in the country.
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Indian Standards are now available Free of Cost. 50% Reduction in the Minimum Marking fee for the Micro industry and start-ups and women entrepreneurs, old licensees will also get an additional 10% rebate.
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The stand-off between the Suez Canal Authority (SCA) and the Japanese owner of the 20,124 teu Ever Given over compensation has entered the third week.
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e-SANTA directed at raising farmers' income, improving traceability for exports. The government has launched e-SANTA, an end-to-end electronic trade platform between aquaculture farmers and exporters.
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A fire gutted the container freight station (CFS) run by Sical Logistics Ltd at Thoothukudi on April 9, adding to the woes of the Mumbai-listed logistics unit of the Coffee Day Group.
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Terminal operations at the Port of Montreal will now operate five days per week instead of the usual seven days. Slowdowns to vessel operations as well as rail handling are to be expected. Vessel schedules could be impacted by these delays.
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The Horticulture Department has set an ambitious target of exporting 5,000 metric tonnes (MT) of mangoes to multiple destinations worldwide this year.
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Calcutta Port Trust (CPT) has recorded its highest-ever net surplus in at least a decade in 2020-21, a year initially ruined by the unprecedented disruptions caused by the pandemic. The port managed to log in a 7.3% rise in revenue, backed by higher port charges, land revenue and new cargo and cost control measures.
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In action against the wrong declaration of an import consignment, the customs commissionerate of Ludhiana has confiscated goods at Container Freight Station, Overseas Warehousing Private Limited, (CFS-OWPL), Ramgarh.
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According to trade sources, the government is holding back export benefits worth at least Rs 35,000 crore under the Merchandise Export from India Scheme (MEIS), including sizeable funds traceable to FY20. The RoDTEP scheme is on a “solid footing” and is in sync with best global practices, so the government shouldn’t worry about any challenge at the WTO, Sahai asserted.
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According to ports' apex body IPA, India's 12 major ports witnessed a 4.59% fall in cargo handling to 672.60 million tonnes (MT) in the just-concluded financial year after being hit by disturbances caused by COVID-19.
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India’s plans to expand domestic oilseed production and cut vegetable oil imports worth $10 billion a year has come under World Trade Organization scrutiny with several members.
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The Reserve Bank on Wednesday said a scheme providing interest subsidy for post and pre-shipment export credit had been extended by a year till March 31, 2021, a move which would give relief to exporters.
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Trade body AISTA said on Monday that the sugar mills had exported 2.49 million tonnes of the sweetener so far in the ongoing 2020-21 marketing year ending September, with maximum shipments to Indonesia.
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Shri Piyush Goyal launches “DGFT Trade Facilitation App” for Providing instant access to Exporters/Importers any time anywhere. Shri Goyal says the Trade facilitation App is ready for Industry 4.0.
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Vietnam, which recapitulated rice imports from India after decades of purchasing lower-priced 100% broken variety, has now begun to buy better quality grades to meet its other domestic needs.
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According to industry analysis, India's chickpea crop will be much smaller than the government is forecasting, but that is unlikely to reopen the door to Canadian yellow pea exports to that market. Imported yellow peas can be used as a substitute for Indian desi chickpeas in years when there are supply issues; IGrain director Rahul Chauhan thinks that unlikely.
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Government of India has approved the extension of Interest Equalization Scheme for Pre and Post Shipment Rupee Export Credit, with same scope and coverage, for three more months i.e. upto June 30, 2021
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Fresh COVID-19 restrictions challenge India's port volume acceleration. Sustained demand and tightening capacity have kept carrier pricing on key trade routes out of India elevated at new heights.
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Seeks to impose anti-dumping duty on imports of Normal Butanol or N-Butyl alcohol originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America for a further period of 5 years.
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Transport corporations’ workers across Karnataka maintained their strike for the sixth day in a row, with only a few employees returning to work on Monday.
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CMA CGM (India) informs that Export bookings from ICD rail locations, which would require Place of Receipt (POR) as ICD location would migrate to CARRIER HAULAGE on LINE PDA. Freight applicability will be the “ICD Handover Date” for all Trades.
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SpiceJet’s dedicated cargo arm SpiceXpress launched scheduled cargo flights connecting Mumbai and Delhi with Bangkok, the company said on Friday. Besides Bangkok, SpiceJet operates scheduled cargo flights to Singapore, Hong Kong and Bangladesh.
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To reinforce confidence in India’s frozen shrimp produce, the country’s most important seafood export item, the Centre has kicked off a new scheme to certify hatcheries and farms that adopt good aquaculture practices.
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Amendment in export policy of injection Remdesivir and Remdesivir API. The export of these injections falling under the ITC HS codes Ex 293499 and Ex 300490 have been prohibited with immediate effect.
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The Indian rupee fell 105 paise against the US (United States) dollar on Wednesday, soon after the Reserve Bank of India (RBI) announced its monetary policy. By Friday noon, the rupee had fallen to Rs 74.94 to a US dollar. This can make exports more rewarding, imports more expensive and boost customs revenues.
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The country's goods exports posted a 297.2% increase (year-on-year) in the first seven days of this fiscal to $6.79 billion and by 8.42% (YoY) over the corresponding period of 2019-20. Imports in the first week of 2021-22 (April 1-7) increased 244.2% to $ 9.66 billion and decreased by 0.65% (YoY) over 2019-20 during the week.
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After record exports of around 12 million tonnes (mt) of non-basmati rice during 2020-21, exporters are convinced of sustaining the trend this fiscal. However, high ocean freight may lead to a slow start in rice exports.
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Market sources said that a new round of cancelled sailings by leading container shipping lines could be unavoidable after the six-day disruption to Suez Canal transit last month further deteriorated schedule reliability for shipments from Asia to East Coast North America.
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The trade is estimated to suffer $2.4 billion, Rs. 17,800 crores of revenue loss in April, as per some of the leading transporters. This might affect the GDP growth, projected at 10.5% by the central bank for the current discal year.
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The government is contemplating expanding the import monitoring system to electrical machinery, machinery and mechanical appliances, certain metals, chemicals, and plastics to devise a strategy to better understand imports.
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Even though there were lockdown and restrictions, India’s export of cotton doubled in 2020 (April-December) compared to the previous year over the same period, shows official data.
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The Gujarat Spinners Association has affirmed to supply of yarn to garment units in Tiruppur. The assurance was given during a virtual meet organised by AEPC with members of the association recently.
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A commerce ministry official said that the soaring demand, especially for medicine, amid the global coronavirus outbreak pushed up the exports from the Indore Special Economic Zone (SEZ) by around 24.5% to nearly Rs 11,944 crore in 2020-21.
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In a significant relief to exporters across the country, the Delhi High Court has directed the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to grant the Integrated Goods and Services Tax (IGST) refund paid on the export of goods by exporters.
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The RoDTEP scheme has, from January 1, replaced the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS). It was successfully challenged by the US at the WTO on ground of being inconsistent with global trade norms.
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In continuation to CMA CGM's previous advisory dated 21st August 2019 - #Ref no. CCAI-184-210819, on Sea Cargo Manifest and Transhipment (Amendment) Regulations, 2019, Notification No. 39/2021-Customs (N.T.) dated 31st March 2021, which hereby confirms "15th April 2021" as the official GO LIVE date for the implementation of Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018.
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Mundra Port, India’s most prominent commercial port by volumes and the flagship of Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), is mounting ahead year after year, but the hike in rates both on the marine and rail side from April 1 reflects its ability to dictate terms to users on the back of its growing clout in ports.
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Mundra International Container Terminal’s Global Logistics Company DP World has set yet another record for being the first container terminal in Gujarat to successfully handle more than 13 million TEUs (twenty-foot equivalent units) and 10 mn Containers since its inception.
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Since October, a shortage of empty containers, particularly reefer containers, and an almost 60% surge in freight rates have hit export of pharmaceutical shipments from India.
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Increasing freight charges and the latest certification norms have unfortunately slowed down onion exports, which has seen the average traded price of the bulb fall in wholesale markets in Maharashtra.
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Knitwear hub of the country, garment manufacturers of Tamil Nadu's Tiruppur, are worried as the second wave of Covid pandemic sweeps across the world. Export orders worth millions of dollars stand cancelled as many European countries see shutdowns in the wake of surging Covid cases.
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Industry sources say that a backlog of container ships carrying consumer goods has increased in some key strategic ports after a near week-long blockage in the Suez Canal, adding to continuous global trade disruptions. The suspension of sailings through the waterway left shipping companies, including container lines, with millions of dollars in extra costs, which were not covered by insurance.
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On Tuesday, Transporters body AIMTC said that it fears disruptions in services due to several states' restrictions, including Maharashtra and Delhi, due to a surge in coronavirus cases and demanded hassle-free goods movement.
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The Digital Container Shipping Association (DCSA) said on 7th March that most of its members had adopted T&T standards, enabling an API that allows shippers real-time, cross-carrier data on their containers.
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Forwarders in China are stating a sudden spike in demand for Silk Road rail freight, post-Ever Given. As per Shanghai-based Marco Reichel, space on trains to Europe was already tight before the week-long Suez blockage.
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Concor has called an expression of interest on Wednesday from prospective local container manufacturers ahead of launching a competitive bidding process to buy 6,000 containers as India looks to cut dependence on China for procuring the equipment amidst an acute shortage of containers facing exporters.
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Exports of farm products monitored by the Agriculture and Processed Foods Development Authority (Apeda) advanced by a fifth to top $17.5 billion amidst the April-February period of the last fiscal compared with $14.5 billion in the same period the previous fiscal. The export growth is caused by the supply disruptions caused by Covid-induced lockdown.
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Change of office address of Regional Authority, Ahmedabad.
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Even though Reserve Bank of India’s lower interest rate regime is intended to support industry growth facing a liquidity crisis, banks are still not fully transmitting the benefits of the rates to exporters and end-customers at large, exporters say.
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The government has notified verification regulations named Customs (Verification of Identity and Compliance) Regulations, 2021, for new importers, exporters, and customs brokers.
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As per Para C.22 of RBI Master Direction no. 16/2015-16 dated January 1, 2016 (as amended), on “Export of Goods and Services,” AD Category-I banks may remit export claims on application, provided the relative export proceeds have already been realised and repatriated to India. The exporter is not on the caution list of the RBI.
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The district has exported 1.20 lakh tonne of grapes to date for the ongoing season (December to April) compared to 1.16 lakh tonne exported in the 2019-20 season.
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Mundra Port, India’s most prominent commercial port by volumes, has gained another distinction in container handling by overtaking State-run Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to become the leader by handling 5.65 million twenty-foot equivalent units (TEUs) in FY21, posting a growth of 18% over the previous year.
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The US wants to engage in technical cooperation with the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to develop alternatives to the ‘non-GM (genetically modified) origin and GM-free certificates’ that have been mandated by India for certain agricultural imports.
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The Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has started an initiative to develop a standard operating procedure (SOP) for two pesticides so that paddy farmers can develop good agricultural practices and avoid the presence of their residues in rice exports.
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The Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has started an initiative to develop a standard operating procedure (SOP) for two pesticides so that paddy farmers can develop good agricultural practices and avoid the presence of their residues in rice exports.
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Terminal congestion, rail car, truck power, and chassis shortages persist in Southern California. Hapag-Lloyd recommends customers clear US customs at the ports in Los Angeles and Long Beach for all containers being transported inland by rail.
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Goa markets are receiving local mango variants abundantly at this point. This season, however, delayed flowering has led to the late arrival of the Goan Mancurad, Hilario, and Xavier varieties.
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In December, news reports indicated that the ministry of new and renewable energy had suggested a 20% basic customs duty (BCD) on the solar module and cell imports. Fast forward three months that has gone up to a proposed duty of 40% on solar photo-voltaic (PV) modules and 25% on solar photo-voltaic cells from April 2022.
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As per a report, Indian exporters and processors have written to the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) alleging that Chinese nationals were carrying out illegal human hair trade by under-invoicing hair and smuggling it from Hyderabad to China via Myanmar.
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It is now mandatory for new importer, exporter, and customs broker to verify their identity, including incorporation document, PAN, Aadhaar, and physical verification of place of business. The Customs (Verification of Identity and Compliance) Regulations, 2021, also gives customs authorities power to undertake identity verification of existing importers, exporters, and customs brokers.
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Washington state apple industry officials have stated that the fruit’s exports had dropped extensively compared to recent years’ figures. The state exported 18.8 million 40-pound (about 18 kilograms) boxes of apples from the 2020-21 crop as of last week, which is down 20.5% from this time last year and down 16.4% compared to the 2018-19 shipping season.
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India’s exports of 'core' products, or goods excluding petroleum and gems & jewellery, have accelerated faster than that of overall merchandise exports month after month since May 2019, belying even Covid-induced disruptions.
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Krishnapatnam port set to become the gateway of South India. With Krishnapatnam set to double its traffic, this gateway location and connectivity will drive manufacturing and industrial growth in Andhra Pradesh and all of South India.
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While Maharashtra embraces another lockdown, the transportation sector continues its uninterrupted support to the Nation as an essential goods service provider.
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Seeks to impose definitive anti-dumping duty on imports of Flexible slabstock polyol originating in or exported from Saudi Arabia and United Arab Emirates for a period of five years.
On Monday, Logistics major CMA CGM Group said it had received the first-ever block train from Mundra to Sanand in Gujarat jointly with Hasti Petro Chemical and Shipping.
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Freight traffic handled by 12 major ports in the country contracted 4.6 percent year on year to 672.61 million tonne in FY 2020-21 due to disruptions caused by the COVID-19 pandemic, mainly in the first half of the year, data released on April 5 by the Indian Ports Association showed.
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The final 85 ships passed through the waterway on Saturday. According to Egyptian authorities, the queue of hundreds of ships built up around the Suez Canal after the grounding of the Ever Given vessel has been cleared.
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Vietnam and Thailand's exported price rate has reduced sharply in the last couple of weeks. A price reduction will help the exporters of these two countries to regain competitiveness. However, India is not worried yet as its export contracts are intact, and there are no indications that they will drop.
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Discounts offered by CONCOR to boost export. To cater to demand, CONCOR, India has reduced Rail Freight for movement of empty containers from various Gateway Ports to CONCOR ICDs/Private Sidings/CRT by 50% w.e.f. 01/04/2021 to 31/05/2021.
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Bangladesh government has announced that all types of public transport services, including roads, waterways, railways, and domestic flights, will remain suspended during the country's week-long lock-down starting from Monday.
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We request you to share this link with everyone so that all businesses stay notified on Industry & Government notifications. During these Challenging times, Cogoport promises to stand with you all.
Together we will survive the tough time and grow.
DISCLAIMER: Cogoport doesn’t authenticate the advisories. We are collating it for the help of all.
श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। आयात गिर गया जैसे निर्यात गिरा था। माँग में गिरावट और परिवहन के मुद्दे पर उद्योग को मार पड़ी है।
कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत के बंदरगाहों पर सुचारू कार्गो संचालन सुनिश्चित करने के लिए, शिपिंग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे मैनुअल ट्रेडिंग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दस्तावेजों की मान्यता के लिए सलाह जारी करें। एक्सिम कार्गो को संभालने में आने वाली अड़चनों का हवाला देकर अनुरोध किया गया है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न व्यापार प्रलेखन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक्सिम व्यापार और समुदाय को हर संभव समर्थन देगा। यह कोविड-19 प्रकोप के कारण लॉकडाउन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया है। बंदरगाह जमीन के किराए / कंटेनर किराए, सीएफएस शुल्क, गोदाम किराये की छूट, आदि सहित रियायतों पर विचार कर रहे हैं। रियायतों पर निर्णय शिपिंग मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
भारत सरकार ने 50000 से अधिक चालक दल और यात्रियों के लिए तट मार्ग देने से इनकार किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले खतरे को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
कोंकर भारत सभी कार्गो, कंटेनर निरोध शुल्क और सभी घरेलू और एक्सिम टर्मिनलों के लिए देर से भुगतान अधिभार पर जमीन का किराया माफ कर रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। 20 अप्रैल, 2020 से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रसंस्करण समय से लेकर संवितरण तक पीएसबी को सांकेतिक समय सीमा में जगह देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यवसायों के लिए समय पर ऋण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।
जबकि निर्यातक इस बात से सहमत हैं कि खराब ऋण वर्गीकरण को आराम देने और पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के आरबीआई के निर्णय से मदद मिलेगी; कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने में उन्हें जीवित रखने में मदद के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।
भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए पहले से ही समान प्रतिबंध थे। इसलिए ताजा कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में चीनी एफडीआई की निगरानी और विनियमन करना है, और चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीदना है।
ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए अस्थायी व्यापार-राहत उपाय के रूप में भारत से कुछ श्वसन उपकरणों पर आयात शुल्क घटा दिया है। कोलंबिया, पैराग्वे और इक्वाडोर सहित एक समूह ने गैस मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया है।
एक साथ कई दिनों के लिए पारगमन में फंसे कंटेनरों के साथ, भारत सरकार ने दवाओं के आयात पर कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत एक बड़ा फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन आयातक नहीं है और यह दवा बनाने के लिए सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भर करता है। मौजूदा नियम के तहत, देश में 60 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाले आयातित ड्रग्स की अनुमति नहीं है। मौजूदा स्थिति के लिए इस नियम में ढील दी गई है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग को लागू करने की योजना पर तेजी से नज़र रख रही है। व्यापार प्रलेखन प्रक्रिया और व्यापार की निरंतरता के बाद कोरोनोवायरस खत्म होने के बाद की सुविधा के लिए, इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह पर अड़चन की स्थिति को वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई-बीएल बंदरगाहों पर कार्यगति को सुचारू करेगा।
केपीएल ने पोर्ट गतिविधियों के शुल्क, जैसे किराया, जमीन का किराया, किराया, शुल्क इत्यादि की छूट के बारे में एक नोटिस जारी किया है। एमएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन शुल्कों को 03 मई 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
कामराजार पोर्ट लिमिटेड ने एमएचए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसलिए मालगाड़ियों की आवाजाही आदि के संबंध में लॉकडाउन अवधि के दौरान परिचालन को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोर्ट-संबंधी गतिविधियों पर शुल्क, किराया आदि नहीं लगाया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो राज्य के भीतर फंसे श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति देता है। लेकिन आदेश में सूचीबद्ध के रूप में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जाना है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य के बाहर श्रम की आवाजाही, जहां वे वर्तमान में स्थित हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को जैसे वह विस्तार से अनुगमन किया जाना चाहिए।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विस्तारित लॉकडाउन अवधि के कारण, केरल सरकार ने उन गतिविधियों के संशोधित नियमों की घोषणा की है जिनकी अनुमति दी गई हैं और जो राज्य में नहीं हैं। आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया और उपायों को राज्य में सभी द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी लंबित असुविधा वाले दावे और आईजीएसटी रिफंड के निपटान को तेज करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उसी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मल सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोविड-19 स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन पैकेजों को मंजूरी देने से पहले देशव्यापी तालाबंदी के बीच दैनिक दांव, किसानों और श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य ने इंजीनियरिंग उत्पादों की सूची में टैरिफ शुल्क को घटाकर 0% कर दिया है। अधिकांश उत्पाद चिकित्सा और चिकित्सा से संबंधित के हैं। नोटिस में विवरण हैं।
लॉकडाउन के दौरान, किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने परिवहन एग्रीगेटर मोबाइल एप्लिकेशन, किसान रथ लॉन्च किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फँसे हुए हैं। इसके अनुसार, भले ही एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो तो पूरा समूह उनके नाम पंजीकृत कर सकता है। एक सप्ताह के भीतर, राज्य के लोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो राज्य से बाहर हैं।
अडानी हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है जो निर्यात गेट की अपनी सेवा के निलंबन के बारे में सूचित करता है। टर्मिनल और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) दोनों यार्ड में सेवाएँ तब तक बंद रहेंगी जब तक कि यार्ड को डिकोड नहीं किया जाता। सरकार की सुविधाओं के बावजूद, माल की निकासी या आवाजाही नहीं हुई है।
काजू प्रौद्योगिकी इकाइयों में परिचालन की अनुमति देने से निर्यातकों के लिए बड़ी मात्रा में असंसाधित स्टॉक हो गए हैं। हालांकि, उन्हें खोए निर्यात बाजारों को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियाँ, आतिथ्य सेवा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे। 20 अप्रैल, 2020 से कृषि और चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी।
रमजान के दौरान मांस की माँग बढ़ जाती है, जो 23 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदारों से अधिक संख्या में पूछताछ हो रही है, और कुछ निर्यातकों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और सऊदी अरब में भैंस के मांस की भारी माँग है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने राज्य-सीमाओं के पार ट्रकों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही करने की माँग की है। इसने प्रत्येक ट्रक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी माँगा। एआईटीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए ई-पास का इस्तेमाल बीमा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक चालक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन ने हवा के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोच्चि हवाई अड्डे से कार्गो का परिवहन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। जहां तक बंदरगाह की बात है, कार्गो की चाल सामान्य है।
75,000 कंटेनर चेन्नई बंदरगाह और शहर के विभिन्न सीएफएस में फँसे हुए हैं। इससे अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि वे कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए ड्राइवरों की कमी हो रही है। और पोर्ट से कंटेनरों की शिफ्टिंग लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सड़कें अब ट्रैफिक से मुक्त हैं और यह बाद में अराजकता पैदा कर सकती हैं।
कोलकाता बंदरगाह, लोगों को जाने और कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने और अपना माल प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी कर रहा है। पास एक आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं जिन्हें अधिकारियों को भरना और मेल करना होता है। जारी किए गए अधिसूचना में उसी के लिए प्रारूप और प्रक्रियाएं संलग्न हैं।
एमएचए ने एसईजेड और ईओयू में चयनात्मक गतिविधियों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच संचालित करने के उपायों को नोटिस में विवरण के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में 'नियंत्रण क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अगली सूचना तक काम नहीं करने दिया जाएगा।
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने अमेरिका को अपने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत अतिरिक्त 745 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह शिपमेंट को अपेक्षाकृत कम टैरिफ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत को प्रतिवर्ष 10,000 टन तक अमेरिका को शुल्क मुक्त चीनी निर्यात प्राप्त है।
उद्योग निकाय आईसीसी ने उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्राथमिकता ऋण और कमतर कर शामिल हैं। 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के साथ, संचित हानि का अनुमान एविएशन सेक्टर से आने वाले उच्चतम नुकसान के रूप में 50,000 करोड़ रुपये है।
निजी कंटेनर टर्मिनलों, सीएफएस और कंटेनर वाहकों ने एक शिपिंग मंत्रालय के सलाहकार द्वारा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट को दी जाने वाली सलाह पे अवहेलना की है कि वह विलंब शुल्क और ग्राउंड रेंट और अन्य शुल्क माफ कर दे। कस्टम्स विभाग ने शिकायतें मिलने के बाद सीएफएस को लिखा है। सीएफएस ऑपरेटरों का कहना है कि जमीनी किराया शुल्क माफ करना अनुचित था।
पूरी क्षमता से कोविड-19 संकट से निपटने के बावजूद, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनलों में भीड़ है, जिससे बंदरगाह के अंदर भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आयातकों को दी जाने वाली रियायतें 16 अप्रैल के बाद समाप्त हो गई हैं और आयातकों को पोर्ट किराया और टर्मिनल शुल्क देना होगा। साथ ही, कोलंबो को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
एमएचए ने एक आदेश जारी किया है जो संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन को सूचीबद्ध करेगा। ये कार्यान्वयन बागवानी और कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं जिनकी अनुमति है। अन्य दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वित्तीय क्षेत्रों और निर्माण गतिविधियों में अनुमत गतिविधियों के बारे में हैं।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि पेरासिटामॉल से बने योगों को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, पेरासिटामॉल एपीआई अभी भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
आरबीआई की घोषणाओं के जवाब में, एफआईईओ के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि इस कठिन समय में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा राहत प्रदान कर सकती है और संचालन की योजना बना सकती है। विस्तृत विवरण नोटिस में संलग्न है।
कोविड -19 के प्रकोप और विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर, आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। इस कथन में मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन से लेकर, अतिरिक्त उपायों तक, तरलता प्रबंधन तक, नियामक उपायों और काफी चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने आश्वासन दिया कि वे लगातार विकसित होती स्थिति की निगरानी करेंगे और महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे।
केरल सरकार ने एमएचए द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न दिशानिर्देश उन गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनकी अनुमति है और जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन अवधि तक प्रतिबंधित किया गया है, यानि की 3 मई 2020 तक। लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
चूंकि फार्मा उत्पादों को समाप्त किया जा रहा है और बद्दी में व्यावसायिक इकाइयों से ले जाया जा रहा है, इसलिए कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान कड़े कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बाहर से बद्दी जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति 14 दिनों तक क्वारंटाइन के तहत जिले के बाहर रहेगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन कार्यान्वयन 19 अप्रैल तक मान्य होगा। और, चूंकि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाया गया है, 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देश और उपायों का पालन किया जाएगा और उसी के विवरण आदेश में संलग्न हैं।
दिल्ली के एनसीटी की डीडीएमए सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पास / प्राधिकरण पत्रों की वैधता को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इन पासों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा फिर से सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वे विस्तारित लॉकडाउन अवधि का उपयोग और रेड हॉटस्पॉट को ऑरेंज और फिर ग्रीन ज़ोन में बदलें। राज्यों को भी हर हफ्ते पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता है। जब अंतिम मामले परीक्षण नकारात्मक होने के बाद किसी क्षेत्र से 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो रोकथाम संचालन पर विचार किया जाएगा।
कोविड -19 के स्थानीय प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की योजना का पता लगाते हुए, प्रभावित क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- कंटेनर जोन और बफर जोन। बीमारी के स्थानीय संचरण को मैप करने और छूत को फैलने से रोकने के लिए कंटेंट ज़ोन बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार के दौरान संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन कार्यों और गतिविधियों की अनुमति दी गई है, और जिन विभिन्न उद्योगों और आम जनता के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें विस्तार से बताया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किए जाने वाले उपायों का सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्पाइस बोर्ड का गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संचालन प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी निर्यात प्रेषण के लिए अनिवार्य प्री-शिपमेंट नमूनाकरण संभव नहीं है। इसलिए, अनिवार्य नमूनाकरण उन देशों के लिए नहीं किया जाएगा जो निर्वहन के बंदरगाह पर नमूने की रिपोर्ट के उत्पादन को अनिवार्य नहीं करते हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में लगभग 1,000 इकाइयाँ चालू हो सकती हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को आर्थिक गतिविधि की आंशिक बहाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे। नई अनुमत गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में ही शुरू हो सकती हैं।
भारत ने चावल, मूंगफली, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी और जैविक उत्पादों जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।
देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार से वित्तीय सहायता चाहते हैं क्योंकि ये फर्म भले ही फिर से खुलने का प्रबंधन कर लें पर चल नहीं पाएँगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एमएसएमई को आराम से संपार्श्विक मानदंडों से धन की मदद करने की सिफारिश की है।
चेन्नई कस्टम्स को शिकायतें मिली हैं कि भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद ग्राहकों से प्रतिमान, जमीन की फीस, जुर्माना, किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। चेन्नई कस्टम्स ने सीएफएस को इन शुल्कों को नहीं लगाने की सलाह दी है क्योंकि सीएफएस बंदरगाहों की विस्तारित शाखा हैं और वर्तमान में लॉकडाउन अवधि के दौरान इसे डॉक के रूप में माना जा रहा है।
एमएससी भूमध्य शिपिंग कंपनी (एमएससी) पुष्टि करती है कि हाल ही में नेटवर्क आउटेज समस्या का समाधान किया गया है। वेबसाइट और माई एमएससी ऐप सही हो गए हैं और चल रहे हैं। सभी कार्गो बुकिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं।
एफआईईओ के अध्यक्ष शरद कुमार सरफ का कहना है कि निर्यात और विनिर्माण 80-85% निर्माण को धीरे-धीरे खोलकर और तेजी से आपूर्ति करके वापस पटरी पर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इससे उन प्रवासी श्रमिकों के बीच विश्वास बहाल होगा जो विस्तारित लॉकडाउन अवधि से चिंतित हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सरफ ने कहा कि लॉकडाउन के विस्तार के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत के लगभग आधे निर्यात क्षेत्र के आदेश रद्द हो रहे हैं और इकाइयां महामारी और तालाबंदी के कारण अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोविड-19 स्थिति के कारण एक अरब नौकरियाँ दांव पर हो सकती हैं। भारत के निर्यातक चीन और अन्य पड़ोसी देशों से हार रहे हैं।
किसी भी मद या एचएस कोड के लिए एमईआईएस योजना के तहत लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। रोडीटीईपी योजना के तहत की गई कोई भी वस्तु एमईआईएस योजना के तहत नहीं की जाएगी। रोडीटीईपी के विस्तृत परिचालन ढांचे को सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
भारत सरकार ने मसालों और अनिवार्य परीक्षणों की एक सूची जारी की है जो मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता है। अलग-अलग देशों में जाने वाले अलग-अलग मसालों के लिए अलग-अलग परीक्षणों की सिफारिश की गई है।
एमएचए की अधिसूचना महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति देती है। इन उपायों को अनुमति, मुख्य रूप से किसानों, दैनिक वेतन भोगियों की बेहतरी और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए दी गई है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारतीय निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। आदेशों को रद्द करना, कस्टम्स निकासी में देरी और क्रेडिट तक कोई पहुँच न होना, उनके सामने प्रमुख समस्याएँ हैं। जबकि अधिकांश उद्योग इससे प्रभावित हैं, भारतीय फार्मा वस्तुओं की उच्च माँग के कारण राहत की सांस ली जा सकती है। उद्योग सस्ती दवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में विकसित हो सकता है।
केंद्र कृषि-निर्यात को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। पोर्ट, महासागर माल सेवाओं, कोरियर सेवाओं और आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक समाधान के लिए विचार किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग, मसाले और काजू क्षेत्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान 25-30% कर्मचारियों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गुजरात के सूती धागे के निर्यातक अपने खरीदारों से धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे न तो विदेशी बैंकों को बिल भेज पा रहे हैं और न ही उनके आयातकों को। कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर सभी कोरियर सेवाओं को बंद करने के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान फँसे हुए हैं।
3 मई तक की अवधि को बल के रूप में मानते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन अवधि के विस्तार के कारण किसी भी प्रकार के विलंब शुल्क, घाटियों, ढेर लगाने, अस्तबल, निरोध और जमीन के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अन्यथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी माल सेवाओं को निरंतर चला रहा है।
एमएचए ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा देश भर में पालन किए जाने वाले समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था के लिए एसओपी का भी उल्लेख किया गया है। रिलीज़ होने तक ऑनबोर्डिंग से प्रभावित कोविड-19 के उपाय दिशानिर्देशों में शामिल हैं।
15वीं अप्रैल से छोटे स्तर के कारखाने, जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है, का संचालन फिर से शुरू किया गया। वे न्यूनतम घंटों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों को झाड़ियों से चाय की पत्तियों की कटाई के लिए सेट किया जाता है जो कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के कारण उग आए हैं।
भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि के विस्तार पर एक नोटिस जारी किया है। आवाजाही और गतिविधियों पर सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा जैसे कि अब तक इसका पालन किया जा रहा है। एमएचए द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन उपायों का 3 मई 2020 तक पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता नियमों को लागू करने के संबंध में, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी और रमदान के त्योहार के कारण इस साल बासमती चावल की वैश्विक माँग में बढ़ोतरी है। बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष FY20 में शिपमेंट का रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है क्योंकि इसकी मात्रा 4.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रेषण, बंदरगाहों और विदेशी गंतव्य पर मार्च के अंतिम सप्ताह से फंसे हुए थे। मध्य पूर्व से रमदान के लिए माँग में वृद्धि को उच्च खरीद से भी बल मिला है।
भारत एक साल में 9 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है। डीजीएफटी द्वारा ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त आयातक या आयात की अनुमति वाले लोग तेल आयात कर सकते हैं। भारत ने नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में मुक्त श्रेणी से वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया।
पेपरलेस कस्टम्स, इंटरफ़ेस को कम करके या अधिकारियों के साथ संपर्क करके, कोविड-19 के प्रसार में मदद करेगा। लागत कम करने के अलावा, चेक करने के बाद कस्टम्स क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही आसान हो जाती है। आयातकों और कस्टम्स दलालों को प्रवेश और गेट पास के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां देने से, कस्टम्स निकासी सुविधाजनक बन गई है।
घटनाओं या बुकिंग के लिए अग्रिमों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाली संस्थाएँ, सीबीआईसी के अनुसार रिफंड का दावा कर सकती हैं। यह कदम पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है, जो देशव्यापी बंद के कारण व्यापारिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण चीन को कई देशों में व्यापार खोने का खतरा है। भारत किफायती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकल्प बन सकता है। जापान जैसे देश हैं जो चीन में अपने निवेश को मोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार उद्योगों को खोलने और अत्यधिक प्राथमिकता के साथ स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचे समझे दृष्टिकोण को देखेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। एमएचए द्वारा कोविड-19 के प्रसार को लागू करने के उपायों को संशोधित किया गया है और 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में धन प्रवाह की तरलता को सीमित करते हुए 3 मई तक बढ़ाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए एक विशेष कोविड-19 ऋण पेश किया है। नोट के माध्यम से इस योजना की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टीएएमपी ने आईजीटीपीएल के लिए दरों को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। डीपी विश्व कोचीन ने कोविड-19 संकट के कारण संशोधित टैरिफ कार्यान्वयन को 10 मई 2020 तक स्थगित करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया है।
गोवा सरकार ने कृषि कार्यों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक नोटिस जारी किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नोटिस में सूचीबद्ध उपाय आवश्यक हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए। धान, सब्जियों, दालों, नारियल, काजू और अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है।
गोवा सरकार ने कोविड-19 संकट के आलोक में की गई विभिन्न पहलों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टरों की एक सूची नियुक्त की है। नोटिस में उल्लिखित अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यदि वे पिछले 15 दिनों में गोवा से बाहर यात्रा करते हैं, तो उन्हें शामिल होने से पहले उल्लेख करना होगा।
केंद्र ने निर्दिष्ट उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ उठाने के लिए कृषि उपज के निर्यातकों को प्रक्रिया में ढील दी है। अधिकांश कृषि वस्तु योजना के अंतर्गत आती हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन कैश्यू इंडस्ट्री ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि काजू के लगभग 9,000 करोड़ रुपये लॉकडाउन होने के कारण भारत के कई कारखानों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति में देरी से उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रैफ़िक विभाग से नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण पोर्ट उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को देखते हुए यह उपाय किया गया है।
ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर 80% तक कीमतें बढ़ा रहे हैं। माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटर माल के परिवहन के लिए उप-कार्यभार जोड़ रहे हैं क्योंकि वे नियामक चुनौतियों, श्रमशक्ति की कमी और आपूर्ति में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादों के बढ़ने की भी संभावना होगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश भारतीय बंदरगाहों ने बल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी बंद के कारण कार्गो निकासी और आवाजाही नहीं हो रही है। कार्गो टर्मिनल 30% से कम की क्षमता पर चल रहे हैं। भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटीय रेखा भारत के 90% से अधिक व्यापार को पूरा करती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने और तरलता को कम करने से उद्योग को मदद मिल सकती है।
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने अनुपालन आवश्यकताओं के पालन में करदाताओं की चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। सीजीएसटी और जीएसटी से जुड़े अन्य प्रश्नों के मुद्दों की जांच की गई है। नोटिस, क्षेत्र के निर्माण के दौरान कानून के प्रावधानों के परिपालन की व्याख्या करता है।
टीएमए के लिए आवेदन की एक भौतिक प्रति जमा करने का प्रावधान शिथिल किया गया है। विशिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आरए के साथ आवेदन में ढील दी गई है और इसे 30 अक्टूबर 2020 तक भरा जा सकता है।
ड्राइवरों की उपलब्धता की कमी के कारण कार्गो आवाजाही प्रभावित हुई है। चेन्नई पोर्ट अधिकारियों ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ड्राइवरों के विवरण के साथ-साथ अपने ड्राइवरों के लिए पास का अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भरें। पत्र को तमिलनाडु के डीजीपी को संबोधित किया जाना चाहिए और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
भारत सरकार ने सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने और लेनदेन लागत को कम करने के लिए सीबीआईसी उपाय जारी किए हैं। कोविड-19 प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सक्षम हो गया है और निकासी प्रक्रिया अब स्वचालित, ऑनलाइन, पेपर-लेस और संपर्क रहित है। मोबाइल ऐप आइसट्रैक को डाउनलोड करना और आइसगेट पर पंजीकरण करना इस बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी के लिए कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
कोविड -19 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक पहुँच गया है, जिसमें दो सकारात्मक मामले हैं। उनमें से एक सीआईएसएफ जवान की 40 वर्षीय पत्नी है, जो बंदरगाह पर तैनात है। दूसरा मामला एक 30 वर्षीय वकील का है, जो एक व्यापारी का बेटा है जो बंदरगाह के पास रहता है। अधिकारियों ने अब संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर सीआईएसएफ जवान के संपर्क में आने वालों को समझा रहे हैं।
बीसीबीए एसोसिएशन ने उन समस्याओं को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिनके सदस्य आयात और निर्यात प्रेषण की कस्टम मंजूरी के संबंध में परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जैसा कि सदस्य, शिपिंग लाइनों के साथ कुशलता से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, एसोसिएशन ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कठिनाइयों का विवरण शिपिंग लाइनों को ईमेल करें, ताकि वे इसे सही चैनलों को संबोधित कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2020 तक स्वचालित सावधानी लिस्टिंग के प्रावधानों को छह महीने तक लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। एडी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बकाया शिपिंग बिलों को निर्धारित समय में कम करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के इंजन चालू होने लगे हैं, कृषि, कारखाने और माल क्षेत्र का परिवहन 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले चरण में लॉकडाउन नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। कारखानों के लिए "लॉक-इन" लागू किया जा सकता है। कार्यकर्ता अलग रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। केंद्र प्रवासी श्रमिकों को अपने कारखानों में, संभवतः विशेष बसों या ट्रेनों को चलाकर, लाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
कोंकर के आईसीडी मुलुंड और आईसीडी तारापुर डीपीडी कंटेनरों की मंजूरी के संबंध में जेएनपीटी का "विस्तारित पोर्ट गेट" रहा है। विस्तारित गेट सुविधा का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन 12 अप्रैल 2020 को कोंकर की तरफ से भेजी गई थी।
एफआईईओ के अध्यक्ष ने एमएचए से अनुरोध किया है कि वह सभी निर्यात उद्योगों, एमएसएमई सहित एसईज़ेड और ईओयू को तुरंत खोलने का आदेश जारी करें। यह निर्यातकों को पिछले दो महीनों में भारी रद्द होने के बाद बचे हुए छोटे आदेशों को निष्पादित करने में मदद करेगा। वह कहते हैं कि यह विदेशी खरीदारों को सही संकेत भेजेगा कि भारत में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और उन्हें हमारे साथ आर्डर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार को देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए माल / वाहक वाहनों के स्वतंत्र आवागमन से संबंधित उपायों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एमएचए ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनका पालन करें और देश भर में आवश्यक आवाजाही की अनुमति दें। इसके अपवाद वे क्षेत्र हैं जिनमें नियंत्रण, संगरोध और निगरानी के उपायों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की कम घटनाओं के साथ शहरी और औद्योगिक ग्रीन ज़ोन या क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की है। खेती के सभी प्रकारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी पर विचार चल रहा है।
तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के साथ, अब कुछ औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का विचार है। भारत सरकार सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मेडिकल गियर के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति देती है।
डीपीआईआईटी का पत्र सुझाव देता है कि सेक्टरों की लंबी सूची में विनिर्माण इकाइयों को फिर से खोला जाना चाहिए। कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह आर्थिक गतिविधि में सुधार और लोगों के हाथों में तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले परिवहन वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी गई, तो यह कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सामानों की कमी पैदा कर सकता है। एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी सामानों या मालवाहक वाहनों की राज्य के भीतर और राज्य से राज्य की आवाजाही की अनुमति है, जब तक कि चालक के पास वैध चालक लाइसेंस है।
तालाबंदी की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कई उपाय कर रहा है। पीएम-किसान योजना से लगभग 7.77 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 15,531 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनएचबी ने नर्सरी की स्टार-रेटेड प्रमाणपत्र की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अन्य विवरण नोटिस में संलग्न हैं।
30 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि की घोषणा के बाद, पीएसए इंडिया ने अपने भंडारण प्रोत्साहन को संशोधित किया है। 16 अप्रैल 2020 से, पीएसए चेन्नई, पीएसए मुंबई और पीएसए सिकल में सभी आयातों के लिए 30 अप्रैल 2020 तक भंडारण शुल्क पर 50% की छूट होगी। पीएसए मुंबई को 1 अप्रैल 2020 से 1.13% की टैरिफ वृद्धि के लिए 9 अप्रैल 2020 को एक टीएएमपी अधिसूचना प्राप्त हुई। । यह पीएसए चेन्नई और पीएसए मुंबई के लिए 1 मई 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए और सीबीआईसी ने प्रवेश के 7821 बिलों के आरएस 29 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क को माफ किया है। यह कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान लिए गए सुविधा उपाय का हिस्सा है।
एआईएमटीसी, ट्रांसपोर्टर्स के एक शीर्ष निकाय ने सभी परिवहन प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों का विवरण दें जो विभिन्न स्थानों पर फँसे हुए हैं। कोविड-19 के वर्तमान गंभीर परिदृश्य के कारण, लगभग 6 लाख ट्रक देश के निर्जन कोने तक आवश्यक आपूर्ति करने वाली सड़कों पर हैं। एआईएमटीसी एसोसिएशन का इरादा हिरासत में लिए गए वाहनों की सूची मंत्रालय को देने का है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। और भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है ताकी भारतीय निर्यात मंथन और परेशानी से बचे। 11 अप्रैल को समाप्त होने वाले एफ़टीपी प्रोत्साहन के लिए विस्तार की पेशकश की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि निर्यात को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह उन्हें राज्यों में कार्गो की मुफ्त आवाजाही के साथ काम करने की अनुमति देगा।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में एक्वाकल्चर उद्योग और समुद्री मछली पकड़ने के संचालन को लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तालाबंदी के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संबंधित लोगों के लिए परमिट और पास, अधिकारियों द्वारा अधिनियम में उपलब्ध हैं।
हम आपसे इस लिंक को सभी के साथ साझा करने का निवेदन करते हैं ताकि सभी व्यवसाय उद्योग और सरकारी सूचनाओं पर अधिसूचित रहें। इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, कोगोपोर्ट आप सभी के साथ खड़े रहने का वादा करता है।
साथ मिलकर हम कठिन समय से बचेंगे और बढ़ेंगे।
अस्वीकरण: कोगोपोर्ट सलाहकारों को प्रमाणित नहीं करता है। हम सभी की मदद के लिए इसे मिला रहे हैं।
Indian Prime Minister Narendra Modi's government has extended a nationwide COVID-19 lockdown until May 17. But some relaxations are allowed after 04th May. Travel by air, rail and metro and inter-state movement of people by road remains banned all over the country. There will be no restriction on the movement of goods between states or on the manufacturing and distribution of essential items.
Transporters including Denmark’s Maersk are increasingly moving critical medical equipment to Europe from China by rail as air and sea cargoes struggle with lockdowns due to the COVID-19 outbreak. Continued restrictions on air travel and delays to port entry have hampered traditional supply lines for freight companies. In the past, they have relied heavily on flights and shipping to move goods around the world.
South Korea reported no new domestic COVID-19 cases for the first time since February. KCDC reported four new infections, all imported cases, taking the national tally to 10,765. 247 have succumbed to the pandemic while 9,059 have been discharged.
A populous region in northern China that includes Beijing will ease restrictions imposed to halt the spread of COVID-19 pandemic. The country gradually transitions to a new state of normal. Many other provinces have eased curbs to restart and repair local economies.
Faced with a mushrooming coronavirus outbreak and ongoing trade wars, global manufacturers need to focus on “operational hedging. Given how turbulent and bumpy the world now is, operational hedging strategies connected to tariffs and natural disasters could help the situation. However, it may be expensive for smaller firms, but they can push their outsourcing partners to provide flexibility in costs.
Bentley will make wearing face masks compulsory at its British car factory. They have redesigned the site to introduce a two-metre distance between workers which will see output halved over the first couple of weeks of production. Also, they are one of the first automakers to resume production in Britain.
ASEAN Reporting will be running live updates about the outbreak and widespread of the COVID-19 pandemic. These country-wise updates will provide the latest and relevant regional news to keep businesses involved in ASEAN and Asia.
The vehicle manufacturers restart production in Europe after shutdowns caused by the Covid-19 pandemic. However, the outbound logistics sector could hamper distribution and sales. In markets with lockdowns, car sales have come to a virtual standstill. New vehicle sales have dropped around 70% in Spain and France, and 85% in Italy.
More than 500 garment factories in Bangladesh supplying to global brands reopened after a month-long shutdown. Clothing manufacturers in Dhaka and the port city of Chittagong have been permitted to resume work by following strict measures. Wearing masks, washing hands at the entrance, undergo temperature checks, and physical distancing are some of them.
The food supply chain in the US seems to be at stake as the major meat suppliers warn about limited supply in the wake of the COVID-19 pandemic. The facilities have closed temporarily due to a wide outbreak of the pandemic. The USDA had been criticized as millions of pounds of food rot while the country’s food banks deplete due to increased demands.
France, Italy and Spain who had the highest numbers of confirmed cases of Covid-19 in the world are preparing to loosen restrictions. Various exit plans are being discussed to safely emerge from the crippling lockdowns. Decisions on reopening will be vital to help people and businesses to cope with the effects of pandemic and risks of new outbreaks or further shutdowns. Other countries curiously watch closely.
The companies are adapting to a global economy beset with weak demand and widespread uncertainty in the wake of the COVID-19 outbreak. The creaking supply chains in many companies across several countries are beginning to adjust to new patterns of demand and securing new supply routes for resources slowly.
Warehouses are getting so full of goods that the retailers are asking shipping companies to push back deliveries. Shipments have probably fallen about 15% so far this year due to the COVID-19 pandemic. It is said to fall by 30% in the coming few months. The slump is a setback for shipping giants while forward bookings from Asia to North America and Europe have slowed for April and into May.
The impact of the COVID-19 hits the Oil and Gas industry hard in the UK. Oil & Gas UK is calling for the government’s support for a Covid-19 resilience package. They will be pressing the case to protect the supply chain, jobs and reposition themselves in the coming days. The sector is also set to play a key role in achieving a low carbon future for the UK.
One of the biggest concerns for the trucking industry for the remainder of 2020 is the shrinking number of drivers in the sector. While the driver shortage is nothing new, it is increasingly getting worse and making a greater impact on delivery and supply chains.
According to a survey, 79% of today’s supply chain leaders worry about recruiting people able to handle the increasing pace of change within the industry. While CSCOs have always been critical to a company’s success, recent world events underscore the need for strategic and adaptable supply chain leaders.
Truckers and transporters are increasing prices by 80%. Freighter operators are adding surcharges for transportation of goods. They are facing regulatory challenges, shortage of manpower and a huge slump in supply. Blue Dart has implemented a 25% emergency situation surcharge (ESS). Air India might increase freight charges by 90% per kilo if it doesn’t have sufficient cargo to ferry.
The CMA CGM Group and its subsidiary CEVA Logistics are mobilizing their expertise and logistical resources to respond to the national emergency. CEVA Logistics is contributing to the logistical bridge arranged from China to the United States and Latin America. Also, they are set to deliver 20 million masks as well as medical supplies to France by 12th April 2020.
Global container supply chains could face a congestion crisis. The port congestion in some parts of the world might create significant liability issues for shippers globally. The severe lockdown situation has prevented Dockers from going to ports to unload cargo from ships. Truckers are unable to collect import cargo from CTs and CFSs, and warehouse capacity is being maxed out.
MSC Cargo has informed that their online platform is not available temporarily. They are working on fixing the issue, which was caused due to network outage in one of their data centres. For customer support, They have tweeted online that local agent can be contacted for customer support.
While strict measures are being followed to battle the spread of COVID-19, European supply chains are being challenged. It has been difficult to meet the demands for personal care products, food and entertainment. Air cargo volume and frequency is going up. Ocean shipping has not been impeded by the outbreak of the pandemic. Dutch customs are offering relief to entrepreneurs and protective gear imports. HIDC is open to answer any questions and related queries.
Here is a guideline for all those stakeholders who are concerned about customs procedures and formalities in the wake of the COVID 19 emergency. You can learn about the customs provisions, uniform application of the UCC, the decision-making process and more, even in this time of crisis.
Mc Kinsey’s research provides information on epidemiological factors for COVID 19 and its growing impact on the global economy. This pandemic damages economy structurally. It can lead to the lack of policy response to prevent wide-scale bankruptcies, unemployment, and a financial crisis. The set of perspectives in this article provide insights for organizations to understand the pandemic and lead through the crisis.
The massive impact on the economy with the recent COVID 19 outbreak in China needs immediate re-thinking towards the supply chain. The pandemic is a heavy blow to an already falling market. The conventional supply chain strategies must be disrupted to improvise in these changing times.
Europe’s largest port, The Port of Rotterdam, witnesses a drop in the trade as the European economy takes a hit in the wake of the COVID 19 emergency across the continent. Every month of the continued outbreak in China is expected to trim off 2 million tonnes of cargo throughput. Seven container ships from China have been cancelled and trans-shipments have been reduced.
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